- वि.सं २o८२ भदौ ७ शनिबार
सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत नलिएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसमेतका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । इजलासले कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश दिने–नदिने सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्ष डाकेको छ । यद्यपि, लिखित आदेश नआएको छलफलको मिति भने यकिन नभएको निवेदक केसीले बताए ।
अधिवक्ता केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ३१ असारमा विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि संवैधानिक प्रावधानबमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले नलिएको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो ।
यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन नदिने र विपक्षीको भूमिकामा रहने भन्दै उक्त दलका तर्फबाट मन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएका थिए । नाउपाले उक्त निर्णय २२ असार ०८२ मै लिएको थियो ।
यसअघिका दृष्टान्त दिँदै निवेदकले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने माग रिटमा गरेका थिए । सरकार पक्ष हुनु भनेको मन्त्री पद लिई सरकारमा बस्नु मात्र हो वा सरकारलाई समर्थन दिई सरकार निर्माणमा सहयोग गरेको, संसद्मा सरकार नभई विपक्षीको सिटमा बस्ने दललाई विपक्ष वा सरकार के मान्नेजस्ता विषय निरुपण हुनुपर्ने निवेदकको माग छ ।
हालको मन्त्रिपरिषद्को संवैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त भएको निवेदकको दाबी छ । हाल सरकार कामचलाउ भइसकेका कारण धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिबाट अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गरिनुपर्ने माग रिटमा छ ।
‘...विपक्षी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनतर्फ कार्य प्रारम्भ नै नगरेको तथा गैरसंवैधानिक सरकारले निरन्तरता पाइरहेको हुँदा हाल कायम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको उल्लेखित गैरसंवैधानिक सरकारलाई निरन्तरता नदिनू, दैनिक कामकाज सञ्चालनबाहेकका दूरगामी तथा नीतिगत प्रकृतिका निर्णयहरू नगर्नू, नगराउनू र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका तर्फबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू, गराउनू,’ भनी निवेदनमा आदेश माग गरिएको छ ।
