विशेष सुरक्षा योजनाका नाममा भएका हत्याबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चको आदेश

विशेष सुरक्षा योजनाका नाममा मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्याबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चबाट आदेश भएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यसबारे फैसला गर्दै यसअघिको आदेशलाई नै जारी गरेको हो । 

‘यो ऐतिहासिक फैसला हो । पहिला नै आएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नू भनेर श्रीमानहरूले इजलासमा भन्नुभएको छ । लिखित आदेश झरेको छैन,’ निवेदक तथा अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले भने, ‘यसअघि रिट जारी भए पनि एउटा बुँदाका कारण रायबाझी मान्दै सर्वोच्च प्रशासनले पूर्णमा पठाएको थियो । जसमाथि छानबिन गर्न बाटो खुल्नेगरी परमादेश जारी भएको हो ।’

यसअघि संयुक्त इजलासबाट टुंगिएको यो मुद्दामा बिहीबार भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजासले यस मुद्दामा लगत कट्टाको फैसला गरेको हो । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले भने, ‘यो प्राविधिक कारणले पूर्णमा दर्ता भएको रहेछ । त्यसैले लगत कट्टा गर्ने आदेश भएको हो । यसअघि चाहिँ परमादेश जारी भएकोले अब त्यहि नै कायम हुने भयो ।’ २५ मंसिर ०७७ को यो रिट सर्वोच्चको पूर्णमा दर्ता भएको देखिन्छ । 

तत्कालीन सरकारले १४ साउन ०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने भन्दै लागू भएको यो योजनाका क्रममा थुप्रा मधेसीको गैरन्यायिक हत्या भएकोले यसको स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने माग सिंहको रिटमा थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, विभिन्न गैरसरकारी संस्था र इन्सेकलगायतले गरेका अध्ययनपछि सार्वजनिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै रिट दर्ता भएको थियो । 

यी प्रतिवेदनमा मधेसका विभिन्न जिल्लामा उक्त अवधिमा हत्या गरे पनि भिडन्तका क्रममा मारिएका भनी घटना ढाकछोप गर्ने, सुरक्षा फौजले गैरन्यायिक रुपमा हत्या गरी अपराधी करार गर्नेजस्ता विषय खुलाएका थिए । सशस्त्र समूहसँगको दोहोरो भिडन्तमा र मुठभेडमा यस्ता समूहका सदस्य मारिएका भने पनि घटना कहाँ, कहिले कसरी भयो भन्ने जानकारीसमेत नभएको दाबी रिटमा थियो । यसै कारण स्वतन्त्र निकायबाट यी हत्याको छानबिन भइ कारवाही हुनुपर्ने माग निवेदकले गरेका थिए । 

सुरुमा यस विषयमा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीले रिट जारी हुने फैसला गरेका थिए । २१ पुस ०७६ मै भएको यो फैसलामा अनुसन्धान गर्ने निकायमा विषयमा दुईथरी राय व्यक्त भएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले पूर्ण इजलासमा पठाएकोमा परमादेशको आदेश भएको निवेदक सिंहले बताए । सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, संसद सचिवालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । 

०७६ मा भएको उक्त फैसलामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भनेका छन्, ‘गैर–न्यायिक हत्यासम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनको वर्तमान अवस्था हेर्दा मानिसको बाँच्न पाउने तथा स्वच्छ सुनुवाई हुने संविधान प्रदत्त हकको प्रभावकारी प्रचलन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायका पदाधिकारी उपर परेको गैर–न्यायिक हत्या जस्ता गम्भीर प्रकृतिको आरोप (उजुरी) सम्बन्धमा स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान गर्ने सन्यन्त्र निर्माण गर्नु वाञ्छनीय देखिन आएकाले नेपाल प्रहरीको संगठन संरचनाको सोपानबाट स्वतन्त्र रहने गरी विषय विज्ञहरु संलग्न रहेको एउटा छुट्टै अनुसन्धान निकाय गठन गर्नु। यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समेतसंग परामर्श गरी आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत संरचना खडा गरी अनुसन्धान कार्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा गर्नु, गराउनु भनी सवै प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।’

घटना भएको धेरै समयपछि अनुसन्धान गर्दा प्रमाण लोप हुने अवस्था हुने हुँदा प्रहरी कर्मचारी संलग्न वारदातका विषयमा प्रहरीबाट निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान भएको छ भनी पीडित पक्षलाई आश्वस्त तुल्याउने कुरा संवेदनशील हुने फैसलामा थियो । तर, यी कारण देखाइ दण्डहिनता कायम रहन दिन नहुने निष्कर्ष खतिवडाको राय थियो ।

यसरी तत्काल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट यस्ता हत्यासम्बन्धमा परेका उजुरीउपर अनुसन्धान गर्न प्रधामन्त्रीको कार्यालय, गृह र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका साथै प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भएको थियो । साथै, कार्यप्रगति बारे अदालतलाई आवधिक रुपमा जानकारी गराउनसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई भनिएको थियो ।

फैसलमा थप भनिएको छ, ‘कानून कार्यान्वयनको क्रममा हुने अनुचित, अत्याधिक वा अपराधिक बलको प्रयोग गर्नबाट रोक्न तत् सम्बन्धी नीति तथा कानूनको पुनरावलोकन गरी मानव अधिकार–मैत्री तुल्याउन र सम्बध्द सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरुमा समुचित रुपमा सचेतना अभिबृध्दि गर्न गराउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’

न्यायाधीश रेग्मीले भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मात्र नभइ महान्यायाधिवक्ताको समेत परामर्शमा विशेषज्ञ समेतलाई सामेल गराइ अनुसन्धान टोली गठन हुनसक्ने अवस्था रहेको औँल्याएका थिए । निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय अनुसन्धान हुनुपर्ने मत उनको थियो । विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी वा ब्युरोबाटै आवश्यक निर्णय गरी अनुसन्धान गर्नू गराउनू भनी उनले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेका थिए ।