- वि.सं २o८२ भदौ ३ मंगलबार
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले पोखरा विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपमितिले आफूमाथि कारवाही गर्न गरेको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले १३ असार ०८१ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा विमानस्थलमा निर्माणअघि आवश्यक अध्ययन भए÷नभएको, निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिता भए नभएको सँगै सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष पुग्दासम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान किन हुन नसकेको ? लगायत विषयमा अध्ययन गर्न राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा १३ सदस्य उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारवाहीको लागि सिफारिस गरेपछि समितिमाथिनै विभिन्न आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंबाट एक दर्जन पत्रकार लिएर पोखरा आइपुगेका अधिकारीले मंगलबार पोखरा विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । सो क्रममा विमानस्थलका सम्बन्धमा कसैले पनि के भएको हो भनी सम्बन्धित पक्षसँग नसोधेको र मिडियाले समेत के रहेछ भनी नसोधेको बताए । सोही कारण पत्रकार बोलाएर प्रष्ट पार्न खोजेको उनको भनाइ थियो । करिब दुई घण्टा आफूमात्रै बोलेका अधिकारीले पत्रकारको प्रश्नको सामना गर्न समेत चाहेनन ।
उनले आफुविरुद्ध हावादारी, निश्चित कुण्ठा, सनकको भरमा आरोप लगाएको बताए । जे बोले पनि हुने, कागज हेर्न नपर्ने, जे लेखिदिए पनि हुने, बनाए पनि हुने अनि त्यो समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन मान्नु पर्ने भन्दै उनले समितिमाथि विभिन्न आरोप लगाए ।
तत्कालिन अवस्थामा देशमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेकोमा त्यसमध्ये पोखरा र भैरहवा विमानस्थल मात्र समयमा सकिएको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले जे काम गर भनेर पठायो उसले सोही काम गर्याे र समयमा काम सम्पन्न समेत गर्याे । त्यसलाई नै आलोचित गर्ने, अभियुक्त बनाएको तर सम्पन्न नभएका अन्य २० अयोजनाको बारेमा केही कुरा नगर्ने भनि प्रश्न गरे । यसरी काम गर्नेको सुरक्षा नहुने उनको भनाइ छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि सन् २०१२ मा टेण्डर भएर सन् २०२३ मा सम्पन्न भएको छ । सन् १०१२ मा गरिएको मूल्यमा नै निर्माण सम्पन्न भएको उनले बताए । अरु आयोजना निर्माण गर्दा १० वर्षमा लागत तेब्बर हुन्छ तर पोखराको भने सुरुको मूल्य जुन हो सोही मुल्यमा गर्नेगरी सम्झौता भएकाले मूल्य नबढेको उनले बताए ।
इपिसि मोडलमा निर्माण भएको विमानस्थल सुरुमा १५० मिलियन र पछि ६५ मिलियन थप भएको उनले बताए । सुरुको सम्झौतामा रनवे अलकत्राको बनाउने भन्ने थियो । पछि पोखराको मौसम, समय समयमा गर्नुपर्ने मर्मत सम्भारलाई हेरेर त्यसलाई परिवर्तन गरि ३४ सेमी बाक्लो ढलान गरिएको, सुरुमा बोडिङ ब्रिज नभएकोमा पछि त्यसलाई थपेका कारण लागत ६५ मिलियन बढेको उनको भनाइ थियो । ‘विमानस्थल निर्माणमा १४ अर्ब घोटला भएको भनिएको छ, के सात अर्बमा मात्र यो निर्माण सम्पन्न भयो होला ?’ उनले प्रश्न गरेका थिए ।
लागत प्राधिकरणले तयार गरेपछि सरकारले विज्ञहरूको राय सुझावपछि त्यसको लागत तय गर्ने हो भन्दै अधिकारीले तत्कालिन समयमा पुल्चोक ईन्जिनियरिङ कलेजले प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा २२ अर्बभन्दा बढी लाग्ने रैछ तर प्राधिकरणको लागत त्यो भन्दा कम रैछ भनी सरकारलाई सिफारिस गरेपछि लागत सरकारले तय गरेको उनले बताए ।
निर्माणको रकम चीनको बैंकबाट क्रण लिएको हो, रकम आउने चीनबाट हो । त्यसका लागि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर धेरै हल्का र तल्लो स्तरको सोचका साथ यति अर्ब भष्ट्राचार भयो भनी भनिएको र पैसा चीनले दिने अनि भष्ट्राचार नेपाल सरकारले गर्याे की कसले गर्याे भनी प्रश्न गरेका थिए ।
निर्माणमा २२ अर्ब लाग्यो की लागेन, २२ अर्बको काम भयो की भएन भनेर सिभिल, इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल इन्जिनियर ल्याएर अध्ययन गर्दा तीनजनाले लागत निकाली दिने उनको भनाइ थियो । आजको दिनमा हेर्ने हो भने पोखरामा ६० अर्ब बराबरको काम भएको दाबी उनको छ ।
तर, उपसमिति वा निकायका नाममा साइड नहेरी, स्टिमेट अध्ययन नगरी, विना प्राविधिक अध्ययन, आँखाले हेरेर यो भयो त्यो भयो भनी आरोप लगाउने काम भएको अधिकारीको भनाइ छ ।
ड्रोन सर्भे, प्राविधिक अध्ययन, नाप जाँच केही नगरी आँखाले हेरेको भरमा यो भयो त्यो भयो भनी निर्णय गर्न सक्ने कस्तो खतरा आखाँ रैछ ? भनी उनले समितिलाई व्यङ्यसमेत गरे । उनले थपे, ‘ब्लड प्रेसर जाँचेको त हैन नी छिन छिनमा परिवर्तन भै रहने, निर्माण गरेको जहाँको त्यही छ जहिले आएर हेरे पनि त्यही नै रहन्छ ।’
अन्य प्रंसङ्गमा पोखरा विमानस्थलमा सरकारी पैसा र जनताले तिरेको कर प्रयोग नभएको भन्दै उनले क्यानअन्तर्गत रहेका विमानस्थल प्रयोगबापत संकलन गरिएको सेवा शुल्कबाट किस्ता र क्रण तिर्ने काम भएको र आउँदो १० वर्षभित्र क्यानकै आम्दानीले सबै क्रण र ब्याज तिर्न सक्ने पनि सुनाए ।
महालेखाले वैदेशिक कर छुट दिएको कुरा उठाएको भन्दै अधिकारीले कर छुट दिने अधिकार क्यानलाई नभएको भन्दै छुट दिने निकाय कुन हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले बेरुजु भनेको के हो र भष्ट्राचार भनेको के हो ? त्यो समेत बुझने चेत हामीमा नरहेको उनले बताए ।
उनले निर्माणको क्रममा क्यानले निर्माण कम्पनीलाई एक रुपैयाँ पनि नदिएको दाबी गर्दै त्यसका लागि क्यानको ०७१ देखि ०७९ सम्मको लेखा परीक्षण हेर्न आग्रह गरे । बजेटमा व्यवस्था नभै कसैलाई केही दिन नमिल्ने भन्दै ०७१ देखि ०७९ सम्म ठेकेदारलाई एक रुपैयाँ पनि दिएको भए देखाइदिन चुनौती दिए ।
उनले धावन मार्ग घटाएको भन्ने कुरा समेत झुटो रहेको बताए । डिजाइनअनुसार धावन मार्ग बनाएको बताए ।
जाइकाले निर्माण गरेको खानेपानी टयाङ्की विमानस्थल निर्माण सुरु भएपछि निर्माण थालिएको र पछि निर्माण थालेको जाइकाले विमानस्थलसँग आवश्यक समन्वय नगरी र पोखरा महानगरपालिकाबाट स्वकृति समेत नलिई निर्माण गरेकाले समस्या आएको र यसमा क्यानको कुनै दोष नरहेको बताए ।
रिठेपानी डाँडा कटान विषयमा उनले कटान गर्ने काम निर्माण कम्पनीको नरहेको र त्यो नेपाल सरकारको काम भएको बताए । सरकारले ०६६ देखिको बजेटमा डाँडा कटानको शीर्षक राख्ने गरेको थियो जुन हामीले गर्नुपर्ने काम भएकाले बजेटमा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ थियो । ईआईए गर्दा सरकारी लागत भन्ने अनि पछि आएर त्यसमा प्रश्न उठाउँने भन्दै उनले डाँडा कटानमा जनताले जग्गाको पैसा नलिएर उल्टो सहयोग गरेको बताए ।
तत्कालिन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको पटक पटक नाम लिएका उनले आलेले धेरै बोल्दै हिँडेको आरोप लगाए ।
