त्याग्नेछैन भारतले रुसलाई 

• ट्रम्पको उच्च भन्सारको नकारात्मक प्रभावका बाबजुद नयाँदिल्लीले मस्कोसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध त्याग्ने सम्भावना देखिँदैन 

गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका आयात हुने अधिकांश भारतीय सामानमा लाग्ने भन्सार बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याए । यसमा २५ प्रतिशत दर भारतलाई रुसी तेलको खरिद अन्त्य गर्न दबाब दिने उद्देश्यले तोकिएको थियो । पचास प्रतिशत भन्सार शुल्कले भारतको अर्थतन्त्रमा स्पष्ट नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । उच्च दबाबसामु नयाँदिल्लीले रुसी तेल आयात घटाउन त सहमति जनाउला । तर, उसले मस्कोसँगको आफ्नो लामो समयदेखिको साझेदारी भने त्याग्नेछैन । यसका पछाडि कम्तीमा चारवटा बलिया कारण छन् ।

पहिलो, भारतसँग रहेका कुल सैन्य हतियारमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी सोभियत वा रुसी मूलका छन् । हुन त उसले पछिल्ला दशकमा आफ्नो हतियार खरिदलाई विविधीकरण गर्न खोजेको छ । तर, नयाँदिल्लीले मस्कोसँगको सैन्य आपूर्तिकर्ताको सम्बन्ध अचानक अन्त्य गर्न सक्दैन । यस्तो कदम चालिए भारतले सुरक्षा खतरा वा खर्चमा अचानक ठुलो वृद्धि वा दुवै सामना गर्नुपर्नेछ । युक्रेन युद्धका क्रममा रुस आफैँलाई ठुलो हतियार आवश्यक हुँदासमेत उसले भारतको उन्नत सैन्य उपकरण र पार्टपुर्जाको आवश्यकता पूरा गरिरहेको तथ्यले यस सम्बन्धबारे धेरै बताउँछ । ठुलो परिमाणको हतियार आपूर्तिले रुस–भारतको ऐतिहासिक कूटनीतिक घनिष्टतालाई नै सघाउ पुर्‍याएको विश्वास गरिन्छ । सोभियत संघले भारतको अर्थतन्त्र कमजोर बनेर मुद्राको अभाव हुँदासमेत भारुमै रकम तिर्ने सुविधा दिएर उन्नत हतियार दिएको इतिहास छ । । यसले भारतको सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासलाई ठुलो सहयोग गरेको थियो । यसबाहेक, भारतीय सुरक्षा संस्थापनभित्रका स्रोतका अनुसार रुसले संयुक्त राज्य अमेरिकाले हतियार खरिदकर्तासँग राखेजस्तो कठोर प्रतिबन्धात्मक सर्त राख्दैन । जस्तो, अमेरिकाले दोहोरो–प्रयोग प्रविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका अतिरिक्त संवेदनशील रक्षा प्रविधि तेस्रो पक्षलाई पुन: निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ ।

दोस्रो, रुसबाट कूटनीतिक रूपमा टाढिँदा उलेख्य रणनीतिक घाटा हुने भारतको विश्लेषण छ । नयाँदिल्ली मस्को र बेइजिङबिच पछिल्लो समय बढ्दो निकटताबाट चिन्तित छ । नयाँदिल्ली बेइजिङलाई दीर्घकालीन प्रतिद्वन्द्वी ठान्छ । रुससँग आफ्नो सम्बन्ध एक्कासि चिसिएमा मस्को र बेइजिङ झन् नजिकिने उसको डर छ । यसै त चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा भारतले पहिले नै रणनीतिक असमानता सामना गरिरहेको अवस्थामा रुस टाढिँदा संकट बढ्ने उसको बुझाइ छ ।

तेस्रो, भारत र रुसबिच लामो सहकार्यको इतिहास छ । विभिन्न उतारचढावका बाबजुद यो सहकार्य शीतयुद्धको समयदेखि नै टिकाउ साबित भएको छ । विशेषगरी सन् १९७१ मा भारत र सोभियत संघबिच ‘शान्ति, मित्रता र सहयोग’को २० वर्षे सन्धिमा हस्ताक्षर भएसँगै मस्को नयाँदिल्लीको प्रमुख सुरक्षा साझेदार रहेको छ । विश्वमञ्चमा भारतसँग धेरै मित्र नभएका वेलासमेत रुसले नयाँदिल्लीलाई बलियो र भरपर्दो समर्थन दियो । यस साझेदारीले कैयौँ पारस्परिक लाभ दियो । जस्तो– पाकिस्तानसँग जोडिएको कस्मिर विवादमा कुनै पनि प्रतिकूल प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्मा आउँदा सोभियत संघले भारतलाई सहयोग हुने गरी ‘भिटो’ प्रयोग गरिदिन्थ्यो । त्यस्तै दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभाव सीमित गर्ने विषयमा नयाँदिल्लीमाथि मस्कोको भर थियो । सन् १९६९ देखि सोभियत–चीन सम्बन्धमा दरार आएपछि झन् दुई देश चीनविरुद्धको प्रतिद्वन्द्विताका कारण पनि एक भए ।

चौथो कारणमा भारतमा शीतयुद्धकालमा बनेका अधिकांश सरकारको विश्लेषणमा सोभियत संघले भारतको घरेलु राजनीतिमा समेत महŒवपूर्ण सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो । सोभियत राजनीतिक नेतृत्वले भारतका दुई कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये बढी क्रान्तिकारी रुझान भएको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीलाई संस्थापनविरुद्ध उग्र नहुन सघाएको नयाँदिल्लीको बुझाइ छ, जसले वैचारिक र राजनीतिक मार्गदर्शनका लागि मस्कोलाई हेर्ने गर्थे । आज निकै खुम्चिएको भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव न्यून छ । तर, शीतयुद्धमा प्रभावशाली यी पार्टीलाई मस्कोले दिशानिर्देश गरेकोप्रति भारतीय विदेश मामिलासँग जोडिएका व्यक्तिले मस्कोप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छन् । सोभियत संघको पतनपछि बनेको रुसले सुरुमा भारतसँग दूरी कायम राखेको थियो । तर, सो नीतिगत परिवर्तन छोटो साबित भयो । किनकि, दुवै पक्षले पुरानो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुमा फाइदा देखे । अमेरिकी एकध्रुवीय विश्वको क्षणिक अवधि अर्थात् सन् १९९० को दशकमा नयाँदिल्ली, मस्को र अन्य सहरबाट बहुध्रुवीय विश्वको आह्वान उठ्ने गथ्र्यो । पहिले विदेशमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री बनेका रुसी नेता येभगेनी प्रिमकोभले जब यस विचारलाई बढावा दिए, त्यसले सबैभन्दा बलियो समर्थन नयाँदिल्लीमा पाएको थियो ।

शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघ र भारतको लामो सौहार्दपूर्ण सम्बन्धले नयाँदिल्लीको विदेश–नीति वृत्तमा एउटा बलियो विरासत छोड्यो । यसै विरासतका कारण सोभियत संघको प्रमुख उत्तराधिकारी राज्य रुस अनिश्चित संसारमा भारतका लागि एक स्थिर साझेदार हो भन्ने बलियो धारणा अझै कायम छ । दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि ट्रम्पको कठोर व्यवहार र अस्थिर नीतिले अमेरिकाको विश्वसनीयताप्रति भारतको विदेश तथा सुरक्षा नीति–निर्मातामाझ पुरानो शंका पुन: जागेको छ । बिल क्लिन्टनको कार्यकालपछि बलियो बन्दै गएको अमेरिका–भारत सम्बन्ध अहिले जोखिममा रहेको देखिन्छ । दुई दशकको घनिष्टतापछि अमेरिकाले पाखा लगाएको मानसिकतामाझ भारतले रुसमा सुरक्षित साझेदारीको विरासत देख्नु स्वाभाविक हो । 

(गांगुली स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय ‘को हुवर इन्स्टिच्युसन’का वरिष्ठ फेलो हुन्, जहाँ उनी ‘अमेरिका–भारत सम्बन्धको सबलीकरण’ विषयमा हन्टिङटन कार्यक्रमका निर्देशक हुन्) फरेन पोलिसीबाट