- वि.सं २o८२ भदौ ३ मंगलबार
गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका आयात हुने अधिकांश भारतीय सामानमा लाग्ने भन्सार बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याए । यसमा २५ प्रतिशत दर भारतलाई रुसी तेलको खरिद अन्त्य गर्न दबाब दिने उद्देश्यले तोकिएको थियो । पचास प्रतिशत भन्सार शुल्कले भारतको अर्थतन्त्रमा स्पष्ट नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । उच्च दबाबसामु नयाँदिल्लीले रुसी तेल आयात घटाउन त सहमति जनाउला । तर, उसले मस्कोसँगको आफ्नो लामो समयदेखिको साझेदारी भने त्याग्नेछैन । यसका पछाडि कम्तीमा चारवटा बलिया कारण छन् ।
पहिलो, भारतसँग रहेका कुल सैन्य हतियारमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी सोभियत वा रुसी मूलका छन् । हुन त उसले पछिल्ला दशकमा आफ्नो हतियार खरिदलाई विविधीकरण गर्न खोजेको छ । तर, नयाँदिल्लीले मस्कोसँगको सैन्य आपूर्तिकर्ताको सम्बन्ध अचानक अन्त्य गर्न सक्दैन । यस्तो कदम चालिए भारतले सुरक्षा खतरा वा खर्चमा अचानक ठुलो वृद्धि वा दुवै सामना गर्नुपर्नेछ । युक्रेन युद्धका क्रममा रुस आफैँलाई ठुलो हतियार आवश्यक हुँदासमेत उसले भारतको उन्नत सैन्य उपकरण र पार्टपुर्जाको आवश्यकता पूरा गरिरहेको तथ्यले यस सम्बन्धबारे धेरै बताउँछ । ठुलो परिमाणको हतियार आपूर्तिले रुस–भारतको ऐतिहासिक कूटनीतिक घनिष्टतालाई नै सघाउ पुर्याएको विश्वास गरिन्छ । सोभियत संघले भारतको अर्थतन्त्र कमजोर बनेर मुद्राको अभाव हुँदासमेत भारुमै रकम तिर्ने सुविधा दिएर उन्नत हतियार दिएको इतिहास छ । । यसले भारतको सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासलाई ठुलो सहयोग गरेको थियो । यसबाहेक, भारतीय सुरक्षा संस्थापनभित्रका स्रोतका अनुसार रुसले संयुक्त राज्य अमेरिकाले हतियार खरिदकर्तासँग राखेजस्तो कठोर प्रतिबन्धात्मक सर्त राख्दैन । जस्तो, अमेरिकाले दोहोरो–प्रयोग प्रविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका अतिरिक्त संवेदनशील रक्षा प्रविधि तेस्रो पक्षलाई पुन: निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ ।
दोस्रो, रुसबाट कूटनीतिक रूपमा टाढिँदा उलेख्य रणनीतिक घाटा हुने भारतको विश्लेषण छ । नयाँदिल्ली मस्को र बेइजिङबिच पछिल्लो समय बढ्दो निकटताबाट चिन्तित छ । नयाँदिल्ली बेइजिङलाई दीर्घकालीन प्रतिद्वन्द्वी ठान्छ । रुससँग आफ्नो सम्बन्ध एक्कासि चिसिएमा मस्को र बेइजिङ झन् नजिकिने उसको डर छ । यसै त चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा भारतले पहिले नै रणनीतिक असमानता सामना गरिरहेको अवस्थामा रुस टाढिँदा संकट बढ्ने उसको बुझाइ छ ।
तेस्रो, भारत र रुसबिच लामो सहकार्यको इतिहास छ । विभिन्न उतारचढावका बाबजुद यो सहकार्य शीतयुद्धको समयदेखि नै टिकाउ साबित भएको छ । विशेषगरी सन् १९७१ मा भारत र सोभियत संघबिच ‘शान्ति, मित्रता र सहयोग’को २० वर्षे सन्धिमा हस्ताक्षर भएसँगै मस्को नयाँदिल्लीको प्रमुख सुरक्षा साझेदार रहेको छ । विश्वमञ्चमा भारतसँग धेरै मित्र नभएका वेलासमेत रुसले नयाँदिल्लीलाई बलियो र भरपर्दो समर्थन दियो । यस साझेदारीले कैयौँ पारस्परिक लाभ दियो । जस्तो– पाकिस्तानसँग जोडिएको कस्मिर विवादमा कुनै पनि प्रतिकूल प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्मा आउँदा सोभियत संघले भारतलाई सहयोग हुने गरी ‘भिटो’ प्रयोग गरिदिन्थ्यो । त्यस्तै दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभाव सीमित गर्ने विषयमा नयाँदिल्लीमाथि मस्कोको भर थियो । सन् १९६९ देखि सोभियत–चीन सम्बन्धमा दरार आएपछि झन् दुई देश चीनविरुद्धको प्रतिद्वन्द्विताका कारण पनि एक भए ।
चौथो कारणमा भारतमा शीतयुद्धकालमा बनेका अधिकांश सरकारको विश्लेषणमा सोभियत संघले भारतको घरेलु राजनीतिमा समेत महŒवपूर्ण सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो । सोभियत राजनीतिक नेतृत्वले भारतका दुई कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये बढी क्रान्तिकारी रुझान भएको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीलाई संस्थापनविरुद्ध उग्र नहुन सघाएको नयाँदिल्लीको बुझाइ छ, जसले वैचारिक र राजनीतिक मार्गदर्शनका लागि मस्कोलाई हेर्ने गर्थे । आज निकै खुम्चिएको भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव न्यून छ । तर, शीतयुद्धमा प्रभावशाली यी पार्टीलाई मस्कोले दिशानिर्देश गरेकोप्रति भारतीय विदेश मामिलासँग जोडिएका व्यक्तिले मस्कोप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छन् । सोभियत संघको पतनपछि बनेको रुसले सुरुमा भारतसँग दूरी कायम राखेको थियो । तर, सो नीतिगत परिवर्तन छोटो साबित भयो । किनकि, दुवै पक्षले पुरानो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुमा फाइदा देखे । अमेरिकी एकध्रुवीय विश्वको क्षणिक अवधि अर्थात् सन् १९९० को दशकमा नयाँदिल्ली, मस्को र अन्य सहरबाट बहुध्रुवीय विश्वको आह्वान उठ्ने गथ्र्यो । पहिले विदेशमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री बनेका रुसी नेता येभगेनी प्रिमकोभले जब यस विचारलाई बढावा दिए, त्यसले सबैभन्दा बलियो समर्थन नयाँदिल्लीमा पाएको थियो ।
शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघ र भारतको लामो सौहार्दपूर्ण सम्बन्धले नयाँदिल्लीको विदेश–नीति वृत्तमा एउटा बलियो विरासत छोड्यो । यसै विरासतका कारण सोभियत संघको प्रमुख उत्तराधिकारी राज्य रुस अनिश्चित संसारमा भारतका लागि एक स्थिर साझेदार हो भन्ने बलियो धारणा अझै कायम छ । दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि ट्रम्पको कठोर व्यवहार र अस्थिर नीतिले अमेरिकाको विश्वसनीयताप्रति भारतको विदेश तथा सुरक्षा नीति–निर्मातामाझ पुरानो शंका पुन: जागेको छ । बिल क्लिन्टनको कार्यकालपछि बलियो बन्दै गएको अमेरिका–भारत सम्बन्ध अहिले जोखिममा रहेको देखिन्छ । दुई दशकको घनिष्टतापछि अमेरिकाले पाखा लगाएको मानसिकतामाझ भारतले रुसमा सुरक्षित साझेदारीको विरासत देख्नु स्वाभाविक हो ।
(गांगुली स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय ‘को हुवर इन्स्टिच्युसन’का वरिष्ठ फेलो हुन्, जहाँ उनी ‘अमेरिका–भारत सम्बन्धको सबलीकरण’ विषयमा हन्टिङटन कार्यक्रमका निर्देशक हुन्) फरेन पोलिसीबाट
