Skip This
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आमनागरिकसँग सरोकार राख्ने कानुन संशोधन गर्नुअघि सरोकारवालाहरूसँग सार्थक छलफल गर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा रहेको बहुविवाहसम्बन्धी दफाहरू संशोधन प्रस्ताव गरेको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बहुविवाह कानुनी रूपमा कसुर मात्र नभई मानव अधिकारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको विषय रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘यसप्रकारको कानुन संशोधनबाट प्रत्यक्ष–परोक्ष बहुविवाहलाई प्रोत्साहन हुन गई घरपरिवार र समाजमा पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
यस सम्बन्धमा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा रहेका कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको समेत पर्याप्त अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आमनागरिकसँग सरोकार राख्ने यसप्रकारका कानुन संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्न र उक्त विषय मानव अधिकारको विषयसमेत भएकाले संशोधनको प्रस्ताव गर्दा यस आयोगबाट उपलब्ध गराइने सुझावलाई समेत ध्यान दिन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ।’
