कटारीको विवादित २३ बिघा जग्गा पुनः जाँचबुझ गर्न सर्वाेच्चको परमादेश

उदयपुरको कटारीस्थित विवादित २३ बिघा जग्गाको पुनः जाँचबुझ गरी निर्णय लिन सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । यसअघि सो जग्गा वनको भएको भन्दै मालपोत कार्यालयले दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा ल्याएको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनील पोखरेलको इजलासले विगतमा वन र मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा सुनुवाइको पर्याप्त मौका नदिएको भन्दै फेरि निर्णय गर्न भनेको हो । 

जग्गाको दर्ता बदर गर्ने मालपोत र वन कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । त्यो फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सर्वाेच्चद्वारा गत ११ जेठमा उल्टी हुने फैसला भएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो । सर्वाेच्चले निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका दिन भनेको छ ।

‘अब विवादित जग्गाहरू मिति २०२९/६/१६ र २०२९/६/१८ गते दुई चरणमा यी निवेदकहरूका नाममा दर्ता गर्दा लिइएका आधार प्रमाण तथा मिति २०७२/६/१४ मा जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरले निवेदकहरूको दर्ता बदर गरी सरकारका नाममा दर्ता हुने भनी निर्णय गर्दा लिएका आधार प्रमाणहरूको जाँचबुझ गरी वनजंगलको स्थिति बुझी, जग्गाको स्रोत र पुर्जासमेत हेरी तथा निजहरूको बसोबासको अवस्थासमेत मध्यनजर गरी यी निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरी विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुने ? वा यी निवेदकहरूको दाबी के कुन हदसम्म पुग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा जे–जे बुझ्नुपर्छ बुझी सामुदायिक वनको प्रतिनिधि, स्थानीय तह, आवश्यक परेमा प्रशासनको समेत सहयोग लिई कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी जिल्ला वन कार्यालय उदयपुर तथा मालपोत कार्यालय कटारीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा छ ।

मालपोत कार्यालयले लगत कट्टा गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वाेच्चको ठहर छ । ‘यसरी विवादित जग्गाहरू रहेको स्थानमा एकातर्फ वर्षाैँ पुराना रुखहरू रहेको जंगलसमेत भन्ने देखिन्छ भने अर्काेतर्फ सोही स्थानवरपर निवेदकहरूसमेतको घर, पसल, व्यापार व्यवसायसमेत रही विवादित जग्गाहरू लामो समयदेखि निवेदकको नाममा दर्तासमेत गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २५ ले नागरिकको निजी सम्पत्तिको संरक्षण गरेको छ भने जगा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ ले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भए पनि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा निश्चित प्रक्रिया र सर्तहरू तोकेको पाइन्छ ।’

 मालपोत र वन कार्यालयले निर्णय गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको भन्दै सर्वाेच्चले उच्चको आदेश बदर गरी पुनः सुनुवाइको मौका दिन भनेको हो । ‘यसरी विवादित जग्गाहरू निवेदक/पुनरावेदकहरूको साबिकदेखिको दर्ता तिरोको हो–होइन, निवेदक/पुनरावेदकहरूले नापीमा दर्ता गराउँदा के–कस्तो आधार लिइएको थियो, सामुदायिक वनजंगल कायम गर्दा के कति जग्गा कहिले हस्तान्तरण गरेको हो, व्यक्तिको नाममा दर्ता नभई वनजंगल कायम गर्नुपर्ने आधारहरूसमेत के हुन् ? भन्नेजस्ता सम्पूर्ण कुराहरूसमेत बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरबाट २०७२/६/१४ को निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालय कटारीबाट २०७२/९/९ मा लगत कट्टाको निर्णय गर्दा माथि उल्लेखित यावत् कुरा बुझी निर्णय गरेको देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

कटारी नगरपालिका– २ मा पर्ने सो जग्गा ०२९ मा लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीलगायतको नाममा दर्ता भएको थियो । वनको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा वन कार्यालयले छानबिन गरी ०७३ मा दर्ता खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध जग्गाको दाबी गर्नेहरू उच्च अदालत ओखलढुंगा पुगेका थिए । तर, उच्चले उनीहरूको रिट खारेज गरिदिएको थियो । उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्चमा परेको उत्प्रेषणको निवेदनमा सर्वाेच्चले पुरानो फैसला उल्ट्याएको हो । सर्वाेच्चले फैसला उल्ट्याएसँगै जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने डरले स्थानीयहरू फैसलाप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए । सर्वाेच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा थप जाँचबुझ गरेर मात्र निर्णय गर्न भनेको छ । 

सिद्धिचरण मार्ग (मिर्चैया–ओखलढुंगा)सँगै जोडिएको २३ बिघा आठ कट्ठा ६ धुर जग्गाको मूल्य करोडौँ पर्दछ । जुन जग्गाको विषयमा विगतमा पटक–पटक छानबिन र जाँचबुझसमेत भएको थियो । जग्गाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरेको थियो । अख्तियारले यस विषयमा छानबिनका लागि २१ भदौ ०६९ मा जिल्ला वन कार्यालय, उदयपुरलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा वरिष्ठ वन अधिकृत (उपसचिव) वासुदेव झाको नेतृत्वमा प्रारम्भिक छानबिन भयो । सो समितिले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम राख्नेदेखि स्थलगत जाँचबुझ मुचुल्कासमेत बनाएर छानबिन गर्दा त्यहाँ सयौँ वर्ष पुराना सालका रुख रहेको, व्यक्तिहरूले भोगचलन नगरेको र वन क्षेत्रको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

 पछि ०७० मा पनि सहायक वन अधिकृत परमेश्वर यादवको नेतृत्वमा जाँचबुझ भएको थियो । जसले ३२ असार ०७१ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै गैरकानुनी रूपमा राष्ट्रिय वनको जग्गा दर्ता गराएको भन्दै खारेजीका लागि सिफारिस गरेको थियो । २ जेठ ०७१ मा सहायक वन अधिकृत यादवलाई नै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर वन कार्यालयले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको थियो । जसको प्रतिवेदनमा मालपोत कार्यालय कटारीले ०२९ को सर्भे नापी हुँदा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको पुस्ट्याइँ हुन नसकेको उल्लेख छ । व्यक्तिको नाममा लगिएको जग्गाको बिचमा रहेको कित्ता नम्बर ७ मा घना जंगल नै रहेको र सोही प्रकृतिको वनक्षेत्र रहेका जग्गा व्यक्तिहरूले भोगचलन नगरेको, वन पैदावारसम्बन्धी कुनै कारोबार नभएको र दर्ता हुनुअघिको स्पष्ट आधार देखाउन नसकेको भन्दै दर्ता खारेज भएको थियो ।

 वनको जग्गा दर्ता गरेको पाइएमा स्वतः बदर हुने प्रावधान 
वन ऐनमा वनको जग्गा कसैले दर्ता गरेको पाइएमा स्वतः बदर हुने प्रावधान छ । सोही ऐनअनुसार वन कार्यालयको सिफारिसमा मालपोत कार्यालय कटारीले १७ वैशाख ०७३ मा व्यक्तिको नामको दर्ता बदर गर्दै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय वनमा स्रेस्ता कायम गरेको थियो । मालपोतको निर्णयविरुद्ध रिटमार्फत जग्गा दर्ता गराउनेहरू उच्च अदालत ओखलढुंगा गएका थिए । जसमा २० असार ०७५ मा न्यायाधीशद्वय टेकराज नेपाल र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

उच्चको फैसलाविरुद्ध ६ वैशाख ०७६ मा सर्वाेच्चमा परेको रिट निवेदन परेकोमा करिब ६ वर्षपछि फैसला भएको छ । जसअनुसार अब वन र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको विषयमा पुनः जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ । ०२९ असोजमा जग्गा लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीको नाममा दर्ता भएको थियो । सो जग्गा हाल लक्ष्मीप्रसादसहित गोकर्णराज अधिकारी, गणेशकुमार अधिकारी, श्यामबाबु अधिकारी, हरिप्रसाद अधिकारी, हिरामाया लामिछाने, तीर्थमाया तामाङ, सावित्रा न्यौपाने, मदनकुमार अधिकारी, श्यामसुन्दर मकाजू र भीमप्रसाद गौतमको नाममा छ । कित्ता नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ८, ९, १०, ११ र १२ व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । बिचमा रहेको कित्ता नम्बर ७ मा रहेको १० बिघा १६ कट्ठा जग्गा भने नेपाल सरकारकै नाममा छ । कित्ता नम्बर १ देखि १२ सम्मको जग्गामा उस्तै प्रकृतिको घना जंगल छ । सो जग्गा संरक्षणका केही स्थानीयले पनि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।