कुलिङ पिरियडमा चलखेलसम्बन्धी छानबिन समितिको बैठक :  चलखेलमा संलग्नको नाम किटान गर्ने  कि नगर्ने भन्ने मतभेदले रोकियो प्रतिवेदन

संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड हटाउने गरी भएको चलखेलमा संलग्न भएकाहरूको नाम किटान गर्ने कि नगर्ने तथा कस्तो कारबाही हुने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच मतभेद हुँदा अध्ययन तथा छानबिन समिति अनिर्णीत बनेको छ । दोषीहरूको नाम किटान गरेर कारबाहीसमेत खुलाउनुपर्ने प्रतिपक्षी माओवादीलगायतको मत र सामान्य त्रुटि मात्रै उल्लेख गर्नुपर्ने सत्तापक्ष कांग्रेस–एमालेको मतका कारण आइतबार रातिसम्म बसेको समिति बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो । अर्को बैठक सोमबार बिहान ७ बजे बस्ने तय भएको छ । 

प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट समितिमा रहेका सदस्यहरूले राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरजकुमार दुरा, संसद्का महासचिव पदम पाण्डे, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू उदय सापकोटा (अवकाश), फणीन्द्र गौतम, रविलाल पन्त र सहसचिव सुवास भट्टराईलाई दोषी किटान गरेर प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, कांग्रेस–एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेकाहरूले भने ‘सामान्य मानवीय त्रुटि’ उल्लेख गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने दबाब दिएका थिए । जबकि समितिलाई ‘दोषी किटान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने’ कार्यादेश थियो । 

समितिमा सभापति जीवन परियारसहित सत्तापक्षका चार र प्रतिपक्षका तीन सदस्य छन् । सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो । तर, प्रतिपक्षी सदस्यहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने चेतावनी दिएपछि सहमतिमै प्रतिवेदन टुंग्याउने बैठक स्थगित गरिएको थियो । ‘बहुमतका आधारमा निर्णय गरियो भने हामी विपक्षीहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौँ,’ राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले भनिन् । 

आइतबार बिहान ७ बजे नै पहिलो चरणको बैठक बसेको थियो । दिउँसो १ बजेसम्म निष्कर्षमा नपुगेपछि खाना खानका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । खाना खान निस्किएका सत्तापक्षका सदस्यहरू एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा छलफलमा जुटेका थिए । एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाको कार्यकक्षमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसमेतको उपस्थितिमा दुई दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा घिमिरेले ‘सिंगो संसद् नै संलग्न रहेको अवस्थामा क–कसको नाम किटान गर्ने ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । दुई दलको बैठकले कसैको नाम किटान नगरी ‘सामान्य मानवीय त्रुटि’ मात्रै उल्लेख गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

एमाले–कांग्रेसका सदस्यहरू संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुँदा प्रतिपक्षी सदस्यहरू छानबिन समितिको बैठकका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । २ः३० बजेतिर सभापति परियारसहित सत्तापक्षका सदस्यहरू पुगेपछि पुनः छलफल सुरु भएको थियो । जुन छलफल रातिसम्म लम्बिए पनि सहमति निस्किएन ।समिति सभापति परियारले छानबिन प्रतिवेदन सहमतिमै ल्याउन प्रयासरत रहेको बताए । ‘मलाई लाग्छ सबैको सहमतिमा साझा धारणासहित प्रतिवेदन ल्याउँछौँ,’ उनले भने । 

संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२(४) को ‘अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने’ कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउनेगरी ‘संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक’ भन्ने व्यवस्था उपदफा(५) मा परेपछि प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाले छानबिन गर्न २३ असारमा सात सदस्यीय विशेष समिति बनाएको थियो । समितिमा सभापति परियारसहित सुशीला थिङ, ईश्वरी न्यौपाने, नारायण आचार्य, माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की सदस्य छन् । २१ दिनको म्यादमा प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेपछि सात दिन थपिएको म्याद पनि आइतबार सकिएको छ । 

शीर्ष नेताको राय लिइएन
कुलिङ पिरियडको सन्दर्भमा समितिले शीर्ष नेताको सुझाव लिने भनिए पनि एमालेको असहमतिले हुन सकेन । सभापति परियारले भने शीर्ष नेताको सुझाव लिन सम्भव नभएको बताए । ‘सुझाव लिने भनेको समितिमै हो । घर–घर जाने कुरा भएन । समयले सम्भव पनि भएन,’ उनले भने ।

समितिले बोलाउँदा पनि मुख्यसचिव र सचिवहरू बयानमा हस्ताक्षर गर्न गएनन् 
सत्तापक्षको बैठकपछि सनाखतमा आएनन् कर्मचारी
कुलिङ पिरियड हटाउने गरी भएको चलखेलका सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिमा दिएको बयान सनाखत गर्न विशिष्ट कर्मचारीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । विधेयक निर्माणमा संलग्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटा (अवकाश), प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईलगायतलाई आइतबार दिउँसो बयान सनाखत गर्न बोलाइएको थियो । तर, आफूहरूले बोलेको कुरा रेकर्डमै रहेकाले हस्ताक्षर गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै उनीहरू उपस्थित नभएका हुन् ।

मुख्यसचिव अर्यालले बयान सनाखत गर्ने सूचना आफूले नपाएको र दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा व्यस्त भएको बताए । ‘समितिले बोलाएको कुरा मलाई थाहा भएन । मलाई खबर छैन । आज क्याबिनेट थियो, त्यतै व्यस्त पनि भएँ,’ उनले भने, ‘अब त्यो सनाखत गर्नुपर्दैन । हामीले आफ्नो कुरा अस्ति नै राखिसकेको हो ।’ बयान लिएका कर्मचारीहरू सनाखत गर्न नआउनु समितिकै अपमान भएको एक सदस्यले बताए । खासमा एमाले संसदीय दलमा सत्तापक्षको बैठकपछि कर्मचारीहरू बयान सनाखतमा नआएको स्रोतले बतायो ।