- वि.सं २o८२ श्रावण २ शुक्रबार
भारत र पाकिस्तानबिचको महŒवपूर्ण सिन्धु जलसन्धिको भविष्य अन्योलमा रहँदा चीन यसमा चासोपूर्वक संलग्न भइरहेको छ । ६५ वर्ष पुरानो यो सन्धिले दुई प्रतिस्पर्धी राष्ट्रलाई सिन्धु नदी प्रणालीको पानी बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई हालसम्म साझा स्रोतमा सहकार्यको सफल नमुना मानिँदै आए पनि जलवायु परिवर्तन र कस्मिरमा जारी द्वन्द्वले सन्धिको दिगोपनामा प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ ।
सन्धिमा पछिल्लो गतिरोध २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मु–कस्मिरमा भएको आतंककारी आक्रमणपछि आयो, जसको दोष पाकिस्तानलाई लगाउँदै भारतले अस्थायी रूपमा स्थगन गर्ने घोषणा गर्यो । यद्यपि, स्थायी मध्यस्थता अदालतले २७ जुन २०२५ मा पाकिस्तानको पक्षमा निर्णय दिँदै सन्धि एकपक्षीय रूपमा स्थगन गर्न नपाइने बतायो । यसबिच, पाकिस्तानले चीनसँग कूटनीतिक र सैन्य सहकार्य बढाएको छ । झडपको समयमा पाकिस्तानले चीनको हतियार प्रयोग गर्यो, र सन्धि स्थगनको जवाफस्वरूप दुवै देशले पाकिस्तानमा ठुलो बाँध निर्माण तीव्र बनाए । चीनको संलग्नता यस क्षेत्रको पानी राजनीतिमा थप तनाव उत्पन्न गराउने संकेत हो । आखिर चीन किन संलग्न हुँदै छ ? यसको एक कारण चीन–पाकिस्तानबिच पछिल्ला ६ दशकदेखि विकसित हुँदै आएको बलियो सम्बन्ध हो ।
तर, चीनको संलग्नता गम्भीर चिन्ताको विषय हो । चीन निष्पक्ष मध्यस्थ होइन । बरु उसले लामो समयदेखि दक्षिण एसियामा विशेषत: भारतजस्तो प्रतिद्वन्द्वीलाई सन्तुलनमा राख्ने उद्देश्यले प्रभाव बढाउन खोजिरहेको छ । भारत र चीनबिचको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । सन् १९६२ मा दुवै मुलुकबिच युद्ध भएको थियो । अहिले पनि सीमाक्षेत्रमा वेलावेलामा झडप भइरहन्छ । यस सन्दर्भमा चिनियाँ भूमिमा उद्गमस्थल रहेका भारततर्फ बग्ने नदीमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने भय बढिरहेको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा सिन्धु जलसन्धिमा चीनको हस्तक्षेपले सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय तनाव भड्काउन सक्छ ।
सिन्धु जलसन्धि पाकिस्तान र भारतबिचका तीन सशस्त्र युद्धपछिसमेत कायम रहँदै आएको छ र यो दुई प्रतिस्पर्धी छिमेकीबिच सफल द्विपक्षीय सम्झौताको उदाहरण मानिँदै आएको छ । सन् १९६० मा हस्ताक्षर भएको सन्धिअनुसार भारतले रावी, ब्यास र सतलज (तीन पूर्वी नदी) को वार्षिक औसत ४० अर्ब ४० करोड क्युबिक मिटर पानी प्रयोग गर्न पाउँछ, जबकि पाकिस्तानले सिन्धु, झेलम र चेनाब (तीन पश्चिमी नदी) को करिब एक खर्ब ६७ अर्ब २० करोड क्युबिक मिटर पानी प्रयोग गर्ने अधिकार पाएको छ ।
भारतमा सन्धिको यो बाँडफाँडलाई लामो समयदेखि अन्यायपूर्ण ठानिँदै आएको छ । सुरुमा भारतले सिन्धु प्रणालीको २५ प्रतिशत पानी मागको थियो । पाकिस्तान भने सन्धिले १९४७ को विभाजनसँग सम्बन्धित भूमि विवादलाई औपचारिक बनाइदिएको महसुस गर्छ, विशेषत: जम्मु–कस्मिरसँग जोडिएको नदी बाँडफाँडले । भारतशासित जम्मु–कस्मिरबाट बग्ने सिन्धु, झेलम र चेनाब पाकिस्तानशासित क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् र नियन्त्रण रेखा (एलओसी) वरपरको अस्थिरताले पाकिस्तानको पानी सुरक्षामा थप चिन्ता बढाइरहेको छ ।
पाकिस्तानको करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या सिन्धु तटक्षेत्रमा बसोवास गर्छन्, जबकि भारतको मात्र १४ प्रतिशत । त्यसैले भारतले पानी आपूर्ति रोक्ने धम्की दिँदा पाकिस्तानले त्यसलाई युद्धको संकेत मानेको छ । पाकिस्तानको झन्डै २० प्रतिशत विद्युत् आपूर्ति जलविद्युत्मा आधारित छ र सिन्धु क्षेत्रमा २१ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले पाकिस्तानका लागि पानीको सुनिश्चितता अति संवेदनशील विषय हो । यही कारणले पाकिस्तानले चीनसँग सहकार्य गर्दै जलस्रोत सुरक्षामा जोड दिँदै आएको छ । चीनले दियामेर भासा बाँध र कोहाला जलविद्युत् आयोजनालगायत थुप्रै परियोजनामा प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्दै आएको छ, जसले पाकिस्तानको ऊर्जा सुरक्षामा महŒवपूर्ण योगदान पुर्याएको छ र सीमापार पानी सम्बन्ध पनि बलियो बनाएको छ । भारतसँगको प्रतिस्पर्धा र पाकिस्तानसँगको सहकार्यकै सन्दर्भमा चीन अहिले सिन्धु जलसन्धिमा सक्रिय सरोकारवाला बनेको छ । चिनियाँ सञ्चार माध्यमले भारतलाई आक्रामक शक्तिका रूपमा चित्रण गर्दै ‘पानीलाई हतियार’ बनाउने खतराबारे चेतावनी दिँदै आएका छन् । यससँगै सिन्धु नदीको उद्गम चीनको पश्चिमी तिब्बतमा पर्ने तथ्यलाई जोड दिइएको छ, जुन चीनको दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तारको रणनीतिअनुरूप देखिन्छ । अप्रिलको आतंककारी आक्रमणपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पाकिस्तानलाई ‘फलामे मित्र’ भन्दै समर्थन दोहोर्याए र सम्बन्धलाई ‘सर्वकालीन रणनीतिक साझेदारी’ भनेर परिभाषित गरे ।
पाकिस्तानको जलविद्युत् क्षेत्रमा चीनको लगानीले दुवै देशलाई ऊर्जा सुरक्षासँगै आर्थिक फाइदा दिएको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरअन्तर्गतको सिन्धु क्यास्केड परियोजनाले करिब २२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, परियोजना पाकिस्तान–नियन्त्रित कस्मिरको विवादित क्षेत्र गिलगिट–बाल्टिस्तानमा सुरु भएकाले यसले विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील बनाएको छ ।
चीनको समर्थन आर्थिक र भूराजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको र विशेषत: चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरलाई वैधता दिने प्रयासका रूपमा झल्किन्छ । तर, यसले क्षेत्रीय तनाव बढाउने खतरा भने बोकेको छ । जलविद्युत् परियोजनामा देखिएको चीन–पाकिस्तान समन्वयले दक्षिण एसियामा पानी बाँडफाँडको स्थायित्वमा चुनौती दिन सक्छ । तसर्थ, तनाव न्यूनीकरण गर्न र सिन्धु जलसन्धिलाई पुन: सहकार्यमा फर्काउन भारत, चीन र पाकिस्तानबिच संवाद र कूटनीति अपरिहार्य छ र यसले मात्र दक्षिण एसियामा पानीसँग जोडिएका चुनौतीको समाधान सम्भव हुनेछ ।
(महला एरिजोना विश्वविद्यालयको वाटर रिसोर्स रिसर्च इन्स्टिट्युटका सह–अनुसन्धानकर्ता हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट
