मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Thursday, 17 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
Invalid date format १९:४५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

आमाको हत्यापछि बालबालिकासँग लिइएका अन्तरवार्ताहरू हटाउन आदेश

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १९:४५:oo

रुकुममा श्रीमानले श्रीमतीको बीभत्स हत्या गरेको विषयमा बालबालिकासँग लिइएका अन्तरवार्ताका भिडियो हटाउन अदालतले आदेश दिएको छ। रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश रामप्रसाद बस्यालको इजलासले प्रमाण बुझ्नेका साथै आमाको हत्या र आरोपी पिता थुनामा रहेकाले बालबालिकाको हकमा तीनबुँदे आदेश गरेको हो। आदेशमा सिधै नेपाल सरकारबाट व्ययभार हुने गरी पीडित राहत कोषबाट ७ लाख रुपैयाँ अन्तरिम क्षतिपूर्तिबापत भराइदिन आदेश गरेको छ।

‘...चन्द्रबहादुर बुढाले आफ्नी पत्नीको हत्या गरिसकेपछि सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको र युट्युबमा आएका भिडियोहरू हेर्दा बालबालिकालाई पीडामाथि थप पीडा हुने गरी प्रश्न सोधेको देखिएको र भविष्यमा समेत यस्ता भिडियोहरू रहिरहेको अवस्थामा बालबालिकालाई आफ्नो विगतले झस्काइरहने हुँदा उनीहरूको मानसिक अवस्थामा गम्भीर असर पर्न जाने देखिँदा त्यस्तो मानसिक असर पार्ने खालका युट्युब सामग्रीहरु बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी तत्काल हटाउन गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्नका लागि गृह मन्त्रालय र प्रेस काउन्सिल नेपाल काठमाडौंलाई प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि राखी लेखी पठाइदिनू,’ आदेशमा छ।

चन्द्रबहादुर बुढाले श्रीमती देविकालाई घाँटी, हातसमेत शरीरका विभिन्न भागमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। घरायसी झगडामा श्रीमतीलाई खुकुरी प्रहार गरी क्रूर तथा निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको अदालतसमक्ष पनि स्विकारेका छन्। जसपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो।

मृतक देविका र चन्द्रका तीन सन्तान थिए। तीनैजना नाबालक छन् भने उनीहरूलाई हेरचाह र संरक्षणको आवश्यकता रहेकाले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

आदेशमा रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा लेखी पठाउन भन्दै थप भनिएको छ, ‘वारदात भइसकेपछि बालबालिकाको सहयोगका लागि भनी विभिन्न व्यक्ति एवं निकायहरूले सहयोगस्वरूप रकम जम्मा गरेको भन्ने सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण हुन आएको भनी बहसको क्रममा त्यसतर्फसमेत कुरा उठाइएकाले निज बालबालिकाको नाममा उठेको रकमको सदुपयोग र उचित व्यवस्थापनको लागि उक्त रकम बालबालिकाकै हितमा प्रयोग हुन दुरुपयोग हुन नदिन सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग समन्वय सहजीकरण गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू।’