सर्वोच्चको आदेशपछि कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारी थुनामुक्त, विशेषले दियो १२ साउनको पेसी

कर फर्स्योट आयोगमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई तारेख दिएको छ । मंगलबार राति सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको मिसिल बुधबार विशेषमा पुगेपछि प्रतिवादीहरूको मुद्दामा पेसी तोकिएको हो । 

‘सर्वोच्चले विशेषको फैसला बदर गरेपछि हाम्रोमा आज मिसिल आयो र उहाँँहरूलाई पनि उपस्थित गराइयो । उहाँहरूको कैद जरिवाना अब शून्यमा गयो,’ विशेषका उपरजिस्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेले भने, ‘हामीले १२ साउनका लागि साधारण तारेख दिएका छौँ । त्यसपछि मात्र यो मुद्दा पेसी चढ्छ ।’

लामिछानेका अनुसार बयान गराउनेजस्ता कार्य नभए पनि सर्वोच्चले भनेका साक्षी–प्रमाण बुझ्ने, बकपत्र गराउने, प्रतिवादीको वकिललाई जिरह गर्न दिने, विशेषज्ञको रायजस्ता विषयमा भने फेरि कारबाही हुनेछ । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकालको विषयमा विशेषले गरेको फैसला बदरको मागसहित एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन मंगलबार मात्र टुंगिएको थियो। जसमा प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा राखी पुनः मुद्दा हेर्न विशेषलाई भनिएको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आयोग सम्बद्ध सात मुद्दामा फैसला गरेको थियो । ५ असारमा निर्णय सुनाउने भनिए तापनि सारेर २४ असार पुर्याई पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो । 

सर्वोच्चले विशेषको फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको औँल्याउँदै फेरि विशेषमै पठाइदिएको थियो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गरिएको फैसलाले न्यायालय नै आहत भएको ठहर सर्वोच्चको छ । जसपछि तीनै प्रतिवादीलाई लागेको सजायको लगत कट्टा गर्दै फेरि सुनुवाइ गर्न पठाइएको हो । 

उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालतले यसअघि अनुसरण गरी आएको न्यायिक प्रक्रिया पद्धति र अभ्यासको विपरीत विज्ञ झिकाउने आदेश भएपश्चात् पनि आदेश गर्ने बेन्चलाई नै निरन्तरता दिई विज्ञको रायउपर प्रतिवादको मौका नै नदिई कसुर ठहर गर्ने गरी यस अदालतबाट कसुर ठहर गर्ने कार्यले अदालतको गरिमामा चोट पुग्ने देखिन्छ ।’

साथै, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत भएको उक्त फैसलाका कतिपय विषय पुनः हेर्नुपर्ने रहेको ठहर संयुक्त इजलासको छ । गम्भीर कानुनी प्रश्नको जवाफ नपाइएको तथा विभिन्न प्रमाण बुझ्न छुटाइएको निष्कर्षसहित फैसला बदरको निर्णय भएको हो। 

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित आयोगका अध्यक्ष महतलाई नौ वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । साथै, आयोगका सदस्यहरू सुरेश ढकाल र चूडामणि शर्मालाई पनि जनही ९–९ वर्ष कैद भएको थियो। 

हालै मात्र सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्त भएका श्रीकान्त पौडेल नेतृत्वको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरेको थियो । विशेषको इजलासले १८ जेठ ०८० मा तीनै प्रतिवादीमाथि कसुर कायमको फैसला गरी ५ असारमा सजाय निर्धारण गरेको थियो। 

विशेषले गरेको फैसलामा आयोगले करदातासँग सम्झौता गर्दा कर छुट दिनुपर्ने औचित्य, आधार र कारण उल्लेख नगरिएको तथा न्यून रकममा सम्झौता गरेको कारण पहिले करदाताले बुझाएको रकमसमेत बढी हुन गई बक्यौता असुलीको सट्टा राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम उल्टै फिर्ता दिनुपरेको उल्लेख गरेको थियो । यसबाट राज्यलाई थप हानी नोक्सानी पुगेको तथा प्रतिवादीहरूको मनसाय र बदनियत पुष्टि भएको उल्लेख थियो।