टेक एन्ड पे पिपिए : निजी क्षेत्र सिध्याउने अस्त्र

• ६६ अर्ब २२ करोड लगानी डुबाउने गरी ल्याइएको टेक एन्ड पे पिपिएको घोषणा निजी क्षेत्रका लागि मृत्युदण्डसरह हो

बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाअघिसम्म विद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी कल्पनासमेत गरिएको थिएन । विद्युत् ऐन २०४९ ले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खुला गरिदियो । ०४६ सम्म आइपुग्दा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन इतिहास ७८ वर्षको थियो, तर उत्पादन १७६ मेगावाट मात्र । जब निजी क्षेत्रले ०५७ देखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्‍यो, अहिले उत्पादन क्षमता ३६ सय मेगावाट पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान मात्र २९ सय मेगावाटको छ । सरकारको १७६ मेगावाटको क्षमता बढेर ३४ वर्षमा सात सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रले २५ वर्षमै उत्पादनमा यति ठुलो परिमाण उत्पादन गर्न सक्यो । उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएको निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अहिले ४१ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने चार हजार मेगावाटका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक मात्र खरिदकर्ता हो र प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) मा पिपिए गर्दै आएको छ । अहिले पनि प्राधिकरणमा १२ हजार आठ सय ८९ मेगावाटका आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, पिपिए भएको छैन । सरकारले गत मंसिरमा आगामी सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र– २०८१ ल्याएसँगै पिपिएका लागि कुरिरहेका सबै जलविद्युत् आयोजना उत्साहित भए, अब पिपिए खुल्छ । पिपिए खुल्ने संकेत ऊर्जा मन्त्रालयदेखि प्राधिकरणसम्मले गरिसकेका थिए । प्राधिकरणले सांकेतिक रूपमा करिब पाँच हजार मेगावाटको पिपिएका लागि आह्वान पनि गरिसकेको थियो, तर यसविपरीत आगामी आवको बजेटमा विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन गर्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीति अवलम्बन गरिने र रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ (लिऊ र तिर) को आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिने घोषणा गर्‍यो । ‘टेक एन्ड पे पिपिए’ यस्तो अस्त्र हो, जसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी गर्ने ढोका बन्द गर्छ ।

किन टेक एन्ड पे निजी क्षेत्रविरोधी ? : अहिले टेक अर पे (लिऊ वा तिर) मा पिपिए गरिन्छ । यो भनेको जलविद्युत् आयोजना निर्माणपछि प्राधिकरणले सम्पूर्ण उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था हो । टेक एन्ड पे पिपिए भनेको प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा मात्र बिजुली लिने हो, अर्थात् उसले विद्युत् खरिद गर्ने या नगर्ने कुनै सुनिश्चित हुँदैन । यस्तो पिपिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी त गर्दैनन् नै, लगानीकर्ताले पनि यसमा लगानी गर्ने अवस्था हुँदैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्भावना हुँदैन ।

यसबारे विश्लेषण नै नगरी बजेटमा आएको आरओआरको टेक एन्ड पे पिपिए घोषणाले विभिन्न चरणमा रहेका १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिने अवस्था छ भने आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रले हालसम्म खर्च गरिसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थाले निर्माण अनुमति लिएर पिपिएका लागि पर्खिरहेका र हालसम्म ३५ अर्ब ३९ करोड खर्च गरिसकेका २०७८ मेगावाट तथा निर्माण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएर पिपिए कुरिरहेका र हालसम्म २५ अर्ब ७४ करोड खर्च गरिसकेका ६ हजार ४३६ मेगावाटका आयोजना तथा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेका पाँच हजार ७९ मेगावाट तथा सर्भेका लागि आवेदन दिइसकेका तीन हजार ५२१ मेगावाटका आयोजनाको निर्माणमा यसले प्रत्यक्ष असर गर्ने निश्चित छ ।

बजेटको व्यवस्थासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले निजी क्षेत्रलाई ठुलो रकम लिएर अनुमतिपत्र दिने तर निजी क्षेत्रले धेरै लगानी गरेर पिपिए गर्ने चरणमा पुगेको वेला टेक एन्ड पेमा मात्र पिपिए गर्छु भन्ने घोषणाले निजी लगानीकर्तालाई पूर्ण रूपमा हतोत्साहित र निरुत्साहित बनाएको छ । सरकारले ११४ वर्षमा सात सय मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सकेको र निजी क्षेत्रले २५ वर्षमै २९ सय मेगावाट उत्पादन गरेर थप २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्छु भनेर उत्साहित रूपमा लगानी गर्न कस्सिरहेका वेला १७ हजार मेगावाटको निर्माण रोकिने र ६६ अर्ब २२ करोड लगानी डुबाउने गरी ल्याइएको टेक एन्ड पे पिपिएको घोषणा निजी क्षेत्रका लागि मृत्युदण्डसरह हो । लगानी सम्मेलनदेखि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धतासामु यस्तो व्यवस्थाले ‘मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको ठुलो रकम डुबेर सडकमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले लगानीकर्ता मात्र डुब्दैनन्, एउटा कम्पनीले अरू आयोजना पनि निर्माण गरिरहेकाले यसले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत गम्भीर समस्या आउन सक्छ । यसले निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता कम्पनी, उत्पादनकर्ता, आपूर्तिकर्ताका साथै सिमेन्ट, डन्डी, अटोमोबाइललगायत सहायक उद्योगका उत्पादनमा समेत असर पार्ने निश्चित छ ।

उल्टो यात्रातिर सरकार : ०५६ मा १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी निर्माणपछि विद्युत् बढी हुने भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् खपतका लागि विज्ञापन गर्‍यो । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्रीले त नेपालको पातपातमा बिजुली रहेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिए । त्यो वेला विद्युत् व्यापारका लागि पनि प्रयास भयो । त्यसपछि बिजुली बढी भएको भन्दै सरकारले थप आयोजनाको निर्माण रोक्यो । यही उल्टो यात्रामा अहिले पनि सरकार अघि बढेको छ । ०६० देखि झन्डै १२ वर्ष नेपालले दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरेपछि सरकारको चेत खुल्यो । अनि निजी क्षेत्रलाई लगानी आकर्षित गर्ने गरी नीति ल्यायो, सुविधा दियो र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्‍यो । नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने आयोजना धेरै महँगा हुन थालेपछि निजी क्षेत्रको सहभागितामा कम्पनी मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई प्रोत्साहन गरिरहेको सरकारले यही मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि जोड दिन थाल्यो ।

पञ्चायतकालमै निर्माण भएको कुलेखानी जलाशयबाहेक अहिलेसम्म कुनै जलाशययुक्त आयोजना बनेको छैन, यद्यपि यही कुलेखानी जलाशयको एउटा क्यासकेड आयोजना बनेको छ भने १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशय निर्माण भइरहेको छ । तर, अन्य बुढीगण्डकीलगायत धेरै जलाशययुक्त आयोजना प्रस्तावित भए पनि सरकारले निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । तर, प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माणलाई भने तीव्रता दिएको छ । जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नसक्ने सरकारको टेक एन्ड पे पिपिएको व्यवस्थाले प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने आयोजनासमेत प्रभावित हुने निश्चित छ । सरकारको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मात्र टेक एन्ड पे पिपिए भनिएको छैन ।

‘टेक एन्ड पे’मा मात्र पिपिए गर्ने व्यवस्था सरकार स्वयंले ल्याएको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ विरुद्ध छ भने यो विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत् नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐनको समेत बर्खिलापमा छ । यस्तै यो घोषणा राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिलमा समेत बाधक बन्ने निश्चित छ । यसले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने तथा छिमेकी मुलुक भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेलगायत सबै लक्ष्यका लागि पनि बाटो बन्द गरिदिएको छ । एकातिर बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने अर्कातिर निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने वातावरण बनाउने विषय निजी क्षेत्रसामु प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र उच्च कर्मचारीले विभिन्न सार्वजनिक फोरममा गरेका प्रतिबद्धताविपरीत छ । यो प्रावधान हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अब ३० खर्बभन्दा बढी लगानीका लागि तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र ऊर्जा सुरक्षालाई कमजोर पार्ने नियतले आएको छ।

सुधार्नु नै अन्तिम विकल्प : निजी क्षेत्रले मात्र होइन, टेक एन्ड पे पिपिएको घोषणा गलत छ भनेर ऊर्जा क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएको सरकारकै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको औपचारिक धारणा आइसकेको छ । यसको संशोधनका लागि २७ जेठ ०८२ मा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको समेतको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ । ऊर्जासँग सम्बन्धित बजेटमा सबै व्यवस्था ऊर्जा मन्त्रालयकै हुन्छ र यसको जस–अपजस पनि उसैले लिनुपर्छ । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावबेगरै अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेटमा चोर बाटोबाट टेक एन्ड पे पिपिए समावेश गर्नु बजेटको सिद्धान्तविपरीत छ । 
बजेटमा सार्वजनिक टेक एन्ड पे पिपिएको बजेटमा घोषणा फिर्ता नलिएमा यसले ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ । ‘बिरालोलाई ढोका थुनेर कुटेपछि चिथोर्नुको विकल्प हुँदैन’ भन्ने उखानझैँ निजी क्षेत्रले आफ्नो डुबेको लगानी फिर्ताका लागि सडकदेखि ‘ब्ल्याक आउट’सम्मको आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । तिमीले उत्पादन गरेको बिजुली किनिदिन्छु भनेर अनुमतिपत्र दिएर धेरै खर्च गरिसकेपछि तिम्रो बिजुली नकिन्न पनि सक्छु भन्नु गलत छ । कि सरकारले टेक एन्ड पे पिपिएबाट पीडित सबै आयोजनाले हालसम्म गरेको खर्च फिर्ता गरेर ती आयोजना लिन सक्नुपर्‍यो, अन्यथा यसलाई सुधार गर्नुको विकल्प छैन । हुन त निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेपछि टेक एन्ड पे पिपिए व्यवस्थाले उसलाई असर नपर्ने तथा विद्युत् खपत देशभित्रै हुन नसक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान राखिएको भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । तर, निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारका लागि खुला पहुँचको व्यवस्था सजिलै हुनेमा विश्वास गर्दैन ।

०६५ मा संसद् पुगेको विद्युत् विधेयक हालसम्म पनि संसद् र सिंहरबारतिर ‘लेफ्ट राइट’ गरिरहेको छ । विधेयक पारित भएपछि नै पनि खुला पहुँचका लागि सबै किसिमको प्रबन्ध गर्न लामो समय लाग्छ । अझ व्यापार खुला गरेपछि निजी क्षेत्रबाट आयोजना निर्माणका लागि झन् टेक अर पेको पिपिए आवश्यक पर्छ । यसमा कुनै पनि देशले ऊर्जा सुरक्षाका लागि २५ देखि ३० प्रतिशत मार्जिन ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्छ र आज निर्माण सुरु गरेका आयोजना निर्माण गर्न अर्को पाँच वर्ष समय लाग्छ भन्ने यथार्थलाई पनि बुझ्नुपर्छ । अहिले पनि हिउँदमा छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्नुपरेको र वर्षामा छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना रहेकाले तत्काल टेक अर पे पिपिए रोक्नु भनेको निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानीका लागि ढोका बन्द गर्नु हो ।

अहिले प्राधिकरणले वार्षिक रूपमा १७ अर्बभन्दा बढी विद्युत् बेचिरहेको छ । एक दशकसम्म २० अर्ब आयात मात्र गर्ने मुलुकले हिउँदमा अझै निर्यातबराबरकै आयात गरिरहे पनि निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नु ठुलो उपलब्धि हो । फेरि पनि नेपाल विद्युत् आयात गर्ने अवस्थामा पुग्ने भएकोले टेक एन्ड पे पिपिएको साटो टेक अर पे पिपिएको व्यवस्था गर्नु उत्तम विकल्प हो । बरु सरकारले बलियो विद्युत् कूटनीतिमार्फत बढीभन्दा बढी विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागि सार्थक पहल गर्नु आवश्यक छ । मुलुकभित्र लगानीयोग्य रकम घटिरहेका वेला सबै पेसा व्यवसायका लागि न्यूनतम आवश्यक वस्तुका रूपमा रहेको विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउनु देशको हितविपरीत छ । यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भर बनाउँदै लैजाने निश्चित छ । 

(कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष हुन्)