१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ असार १० मंगलबार
  • Tuesday, 24 June, 2025
जिल्ला ब्युरो नयाँ पत्रिका
२o८२ असार १० मंगलबार o६:o७:oo
Read Time : > 6 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

धान रोप्ने वेला मलको हाहाकार 

Read Time : > 6 मिनेट
जिल्ला ब्युरो, नयाँ पत्रिका
नयाँ पत्रिका
२o८२ असार १० मंगलबार o६:o७:oo

यो वर्षको धान रोपाइँ सुरु भइसकेको छ । पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मकै तराई क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्रमा धमाधम रोपाइँ चलिरहेको छ । तर, आवश्यक रासायनिक मल नपाउँदा किसानहरू मारमा परेका छन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार बर्खे धान रोप्न र हुर्काउन कम्तीमा दुई लाख ३० हजार टन रासायनिक मल माग छ । तर, मन्त्रालयसँग ७० हजार टन मात्रै मल मौज्दात छ ।

धान सिजनका लागि कम्तीमा डेढ लाख टन युरिया र ८० हजार टन डिएपीको खपत हुन्छ । तर, गोदाममा युरिया ३१ हजार आठ सय ९३ टन, डिएपी २९ हजार ४८ टन र पोटास नौ हजार ५७७ टन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाटोमा ६४ हजार टन युरिया आउने क्रममा छ । थप मल आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुँदा किसान विगतजस्तै मलविना नै रोपाइँ गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १, कालगौडीका किसान मोहन दमाईं बिउ राख्ने वेलादेखि रासायनिक मलका लागि भौँतारिए पनि नपाएको बताउँछन् । ‘मेरो ५ कट्ठा जमिन छ, त्यसमा १ बोरा मल चाहिन्छ, तर पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारीमा जाँदा आज आएको छैन भन्दै फिर्ता गरिदियो, एग्रोभेटमा जाँदा पनि त्यही भन्यो, मल नभएर खेतमा रोपाइँ गरेको छैन ।’

पूर्वी जिल्ला मोरङका किसानको हालत उस्तै छ । रंगेली नगरपालिका– ६ का सतिशकुमार मण्डलले पनि सात बिघा जग्गामा मल अभावकै कारण रोपाइँ गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘मलका लागि बिहानैदेखि सिंगो परिवार दिनभरि लाइन लाग्दा पनि भनेजति मल पाएको छैन । वडाले पनि टोकन प्रणाली लगाउँछ । वाक्क भएर हामी भारतबाट अवैध रूपमा आयात भएको मल नै खरिद गरेर प्रयोग गर्न बाध्य छौँ,’ उनले भने ।

मल अभावकै कारण पूर्वी मधेशका किसानको धान रोपाइँ नै रोकिएको छ । सिराहाको गोलबजार नगरपालिका– ४, निपनियाँकी ४७ वर्षीया श्रीमाया तामाङले करिब एक बिघा जमिनमा धान रोपाइँका लागि बिउसमेत तयार भइसकेको, तर रोपाइँअघि नै छर्नुपर्ने डिएपी मल नपाएको बताइन् । ‘दुई बोरा जति डिएपीको लागि गाउँनजिकै रहेको कृषि सहकारीमा पटक–पटक गएँ, तर छैन भनेपछि रित्तो हात फर्किएँ,’ उनले भनिन् ‘स्थानीय मल व्यापारीले त्यही अनुदानको डिएपी प्रतिकिलो ७० देखि ८० रुपैयाँसम्म बेचिरहेका छन् ।’

जताततै मलको हाहाकार हुँदा कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. जानुका पण्डित भने बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार मल आपूर्ति भइरहेको बताउँछिन् । चालू आवमा २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मल खरिदका लागि अनुदानबापत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता पण्डितका अनुसार उक्त रकमबाट ५ लाख ५० हजार टन खरिदको सुनिश्चितता भएको छ । ‘संघीय संरचनाले मल खरिद गरेर वितरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘किसानलाई स्थानीय सहकारीहरूले वितरण गर्ने हुन् । त्यसैले वितरणमा केही समस्या भएको हुन सक्छ ।’ मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनलाई दिएको छ । 

तर, मल आयात र वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले खपत परिमाणअनुसार सरकारी कोटाको मल आयात नभएकाले माग पूरा गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । ‘सरकारी कोटामार्फत मात्रै कम्तीमा सात लाख टन मल आयात गर्नुपर्छ । अनि मात्र मागअनुसार वितरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले वार्षिक पाँच लाख टनहाराहारी आयात भइरहेको छ । त्यसैले, आयात भएको मल सबै क्षेत्रमा वितरण गर्दा कसैले पनि मागेजति पाउने स्थिति नबनेको हो ।’

किसानले मन नपाउने अवस्थामा कृषि विभागले भने यस वर्ष धानखेती हुने क्षेत्रफलमा केही सुधार हुने अनुमान गरेको छ । विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले समयमै मनसुन सुरु भइसकेकाले देशभर राम्रो रोपाइँ हुने अपेक्षा गरेको बताए । ‘यो वर्ष कति क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुन सक्छ भन्ने अनुमानित विवरण पठाउन सबै प्रदेशलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशबाट तथ्यांक आएपछि वास्तविक स्थिति भन्न सकिएला । तर, पनि धान खेती हुने क्षेत्रफलमा केही सुधार हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने । 

सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको छ । युरियामा ८०.११ प्रतिशत, डिएपीमा ५९.४ प्रतिशत र पोटासमा ५८.२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने कुल अनुदानमध्ये रासायनिक मलमा मात्र ७०.८२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कुल आयातमा युरियाको ५६ प्रतिशत, डिएपीको ४२ प्रतिशत र पोटासको २ प्रतिशत हिस्सा छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा तीन लाख ३८ हजार २७७ टन मल खरिद भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको मौज्दातसमेत गरेर तीन लाख ८२ हजार ६७४ टन सहकारीमार्फत किसानलाई बिक्री गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मल अभावले रोपाइँ प्रभावित भएको किसानको गुनासो
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १, कालगौडीका किसान मोहन दमाईं बिउ राख्ने वेलादेखि रासायनिक मलका लागि भौँतारिए पनि नपाएको बताउँछन् । ‘मेरो ५ कट्ठा जमिन छ, त्यसमा १ बोरा मल चाहिन्छ, तर पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारीमा जाँदा आज आएको छैन भन्दै फिर्ता गरिदियो, एग्रोभेटमा जाँदा पनि त्यही भन्यो, मल नभएर खेतमा रोपाइँ गरेको छैन ।’

लालझाडी गाउँपालिका– ६, चान्देवका रतन रानाले पनि मलका लागि सहकारी धाउनु बेकार भइरहेको बताए । ‘१५ कट्ठा जमिनका लागि २ बोरा रसायनिक मल ल्याउन एक साताअघि गाउँकै सहकारीहरूमा  गएको थिएँ, त्यहाँ उतिवेला नै मल सकियो भन्यो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर अहिले रोपाइँ गरेको छैन, अब सहकारीबाट मल नपाए बजारबाट किनेर भए पनि हाल्नुपर्ने होला ।’

भीमदत्त नगरपालिका– १९, बागफाँटाका मानबहादुर रानाले १५ कट्ठा जमिनमा रोपाइँका लागि मल नपाएको बताए । ‘मल ल्याउन सहकारी गएको थिएँ, त्यो दिन छैन भन्यो । आएको मल पनि एकैदिनमा सकिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘मेरो  जमिनमा २ बोरा मल भए पुग्छ ।’ सहकारीबाट नपाए बजारमा महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ । 

मोरङका किसानले पनि पाएनन् आवश्यकताअनुसार मल
मोरङका किसानले पनि आवश्यकताअनुसार मल पाएका छैनन् । चाहेजति मल दिन अहिले नभएको भन्दै यहाँका सहकारीले प्रतिकिसान २५–२५ किलो युरिया र डिएपी वितरण गर्न थालेका हुन् । रतुवामाई नगरपालिका–६ को सौँठा सहकारीले मंगलबार किसानलाई २५ किलोका दरले मल वितरण गरेको जनाएको छ । मागेभन्दा न्यून अर्थात् ३५ बोरा युरिया र ४० बोरा डिएपी मात्रै पाएकाले किसानलाई लाइन लगाएर २५ किलोका दरले वितरण गरेको सहकारीले जनाएको छ । 

रंगेली नगरपालिका– ६ का सतिशकुमार मण्डलले पनि सात बिघा जग्गामा मल अभावकै कारण रोपाइँ गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘मलका लागि बिहानैदेखि सिंगो परिवार दिनभरि लाइन लाग्दा पनि भनेजति मल पाएको छैन । वडाले पनि टोकन प्रणाली लगाउँछ । वाक्क भएर हामी भारतबाट अवैध रूपमा आयात भएको मल नै खरिद गरेर प्रयोग गर्न बाध्य छौँ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, कानेपोखरी गाउँपालिका–५ का किसान भेषराज आचार्यले बाली लगाउने वेला मल नपाउँदा चित्त दुःखेको बताए । ‘समयमा बिउ र उचित मूल्य नपाउने समस्या त छँदै छ, हुँदाहुँदै मल पनि नपाउने स्थिति बन्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो दुःख गरेर खेती गर्दा न्यून उब्जनी हुन्छ । यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन ।’

किसानले मल नपाएको गुनासो गरिरहेका वेला मलको अभाव नदेखाउन कृषि सामग्री कम्पनीको विराटनगरस्थित गोदाममा भने नियमित मौज्दात राख्ने गरिएको छ । किसानले खोजेजति नदिने, तर नियमित वितरण पनि जारी राख्ने रणनीतिअनुसार गोदाममा मल राखिएको हो । कृषि सामग्रीको कोशी प्रादेशिक कार्यालयका प्रबन्धक नरेशकुमार सापकोटा गोदाममा युरिया १० हजार १५३ टन, डिएपी ६९४ मेट्रिक टन, पोटास २४९ टन र कृषि चुन ४३ टन  मौज्दात छ । सोही गोदामबाट मुलुकमै सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने झापा, मोरङ र सुनसरीसहित धनकुटा र उदयपुरका किसानलाई समेत मल वितरण हुने गरेको छ ।

सिराहामा अनुदानको मल पनि व्यापारीबाट महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता
सिराहाका किसानले अनुदानको मल पनि सहकारबाट होइन, महँगो मूल्यमा व्यापारीबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । सहकारीले नै व्यापारीलाई मल बिक्री गर्ने गरेको किसानको आरोप छ । सिराहाको गोलबजार नगरपालिका– ४, निपनियाँकी ४७ वर्षीया श्रीमाया तामाङले करिब एक बिघा जमिनमा धान रोपाइँका लागि बिउसमेत तयार भइसकेको, तर रोपाइँअघि नै छर्नुपर्ने डिएपी नपाएको बताइन् । ‘दुई बोरा जति डिएपीको लागि गाउँनजिकै रहेको कृषि सहकारीमा पटक–पटक गएँ, तर छैन भनेपछि रित्तो हात फर्किएँ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय मल व्यापारीले त्यही अनुदानको डिएपी प्रतिकिलो ७० देखि ८० रुपैयाँसम्म बेचिरहेका छन् ।’

अर्नमा गाउँपालिका– १, बुढियाचापका ६३ वर्षीय किसान बिन्देश्वर महतोले पनि मल अभावकै समस्या सुनाए । ‘तीन बिघा खेतमा धान रोप्न तीन क्विन्टल डिएपी चाहिएको छ, स्थानीय कृषि सहकारी संस्थामा धाएको हप्ता दिनभन्दा बढी भयो, पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय मल व्यापारीले १०–२० किलो त दिन्छन्, त्यतिले एक कुना पनि छर्न पुग्दैन ।’

धनगढीमाई नगरपालिका– ४, सन्तनगरका शम्भु यादवले पनि मल नपाउँदा अढाइ बिघामा धान रोप्न नपाएको सुनाए । ‘सीमावर्ती भारतीय बजारबाट ल्याउन पनि समस्या नै छ । स्थानीय व्यापारीले प्रतिकिलो ४७ रुपैयाँ पर्ने डिएपी ८० रुपैयाँसम्म बेचिरहेका छन्, त्यो पनि पोल खुल्ने डरले दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘छिमेकी पालिकाका व्यापारीबाट महँगोमा किनेर भए पनि खेती गर्नुपर्ने भएको छ ।’ 

त्यस्तै, नरहा गाउँपालिका– १, तिलासी गाउँका ५७ वर्षीय किसान रामखेलावन यादवले चार बिघामा धानखेती गर्न करिब २० बोरा डिएपी मल खोजेको भए पनि नपाउँदा समस्यामा परेको सुनाए । ‘सरकारले किसानका लागि दिएको अनुदानको मल कृषि सहकारीबाट व्यापारीको हातमा कसरी पुग्छ ? उनले प्रश्न गरे, ‘किसानलाई बाँड्नुपर्ने अनुदानको मल थोरैथोरै बाँडेर कृषि सहकारी सञ्चालक र मलखाद व्यापारीले कमाइरहेका छन् ।’

ढुवानी खर्चसहित प्रतिबोरा दुई हजार ३७२ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने सरकारी अनुदानको डिएपी मल व्यापारीले तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजार पाँच सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको किसानको गुनासो छ । ‘सामान्य किसानले त्यति महँगोमा मल किनेर कसरी खेती गर्न सक्छ ?’ यादवको प्रश्न छ । 

देशभरबाट किसानको गुनासो छ– मल पाइएन, कृषिमन्त्री संसद्बाट भन्दै छन्– अभाव हुँदैन
चालू आव ०८१/८२ मा रासायनिक मल आयातका लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन आयातका लागि टेन्डर भई हालसम्म तीन लाख ४५ हजार मेट्रिक टन आइसकेको छ । गत वर्षको बाँकीसमेत गरी तीन लाख ९१ हजार मेट्रिक टन वितरण गरिएको छ भने अब ६४ हजार मेट्रिक टन मौज्दात छ । थप आयातको क्रममा रहेको एक लाख १२ हजार मेट्रिक टन असार मसान्तसम्म आइसक्छ । धान रोपाइँका लागि ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक पर्ने भएकाले मौज्दातमा रहेको र आयातको क्रममा रहेकोबाटै माग पूरा हुने देखिन्छ । 

मल अभावलगायत समस्याले बर्सेनि घट्दै छ धानखेती हुने क्षेत्रफल
समयमै मल, बिउ नपाउने, उत्पादन घट्ने र उत्पादित उपजले उचित मूल्य नपाउनेलगायत समस्याका कारण धानखेतीबाट किसानले उचित लाभ पाउन सकेका छैनन् । जसकारण देशकै प्रमुख खाद्यबाली धानको उत्पादन क्षेत्रफल नै बर्सेनि घटिरहेको छ । गत आव ०८०/८१ मा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै १० हजारभन्दा कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । 

गत वर्ष १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा रोपाइँ भएकामा अघिल्लो वर्ष ०७९/८० मा १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टरमा रोपाइँ भएको कृषि विभागको तथ्यांक छ । त्यस्तै, ०७८/७९ मा १४ लाख ७७ हजार, ०७७/७८ मा १४ लाख ७३ हजार र ०७६/७७ मा १४ लाख ५८ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको विभागको तथ्यांक छ । १० वर्षअघि १५ लाख ३१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको तथ्यांक छ । तर, मल अभावलगायतका समस्याले धानखेतीतर्फ किसानको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ ।

खेती हुने क्षेत्रफलमा सुधार नहुँदा समग्र उत्पादनमा पनि असर परेको छ । यद्यपि, उत्पादकत्वमा भएको सुधारले धान उत्पादनमा गिरावट भने आएको छैन । तर, खान पुग्ने धान उत्पादन नहुँदा बर्सेनि ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार ०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार २३४ टन धान उत्पादन भएको थियो । जुन, हालसम्मकै उच्च उत्पादन हो । तर, उत्पादित धानले माग धान्न नसकेर चालू आवको वैशाखसम्म ३५ अर्ब १८ करोडको धान–चामल आयात भइसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।


कञ्चनपुरमा मोहन विष्ट, विराटनगरमा गणेश लम्साल, लहानमा मणिलाल विश्वकर्मा, काठमाडौंमा अजित अधिकारी