- वि.सं Invalid date format
बंगलादेशले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् २५ वर्षसम्म किन्ने योजना अन्योलमा परेको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले हालै विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालबाट विद्युत् किन्ने योजनासमेत निलम्बन भएको छ ।
बंगलादेशको डेली अब्जर्भरले आइतबार ‘नेपालको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट पाँच सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने योजना अन्योलमा परेको छ,’ भन्दै समाचार लेखेको छ । ‘बंगलादेश सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ र उक्त सम्झौता पनि रद्द गर्ने तयारीमा छ,’ डेली अब्जर्भरले भनेको छ, ‘माथिल्लो कर्णालीबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने समझदारी पनि खारेज भइसकेको विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत पर्छ ।’
बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड अध्यक्ष इन्जिनियर रेजाउल करिमले पनि जिएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता रद्द हुने बताएका छन् । उनको नाम उल्लेख गर्दैे डेली अब्जर्भरले लेखेको छ, ‘सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैले जिएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता पनि रद्द गरिएको छ ।’ उनले थप भनेका छन, ‘अहिलेको सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका धेरै बिजुली र ऊर्जा सम्झौता रद्द गरिसकेको छ र जिएमआरसँगको सम्झौता पनि त्यही शृंखलाको हिस्सा हो ।’
यसमा भारतले आफ्नो एक सय १७ किलोमिटर लामो सात सय ६५ केभी उच्च भोल्टेज प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न प्रस्ताव राखेको थियो, जसले ढाकाका लागि रणनीतिक र पूर्वाधारसम्बन्धी प्रश्न उठाएको थियो । बंगलादेशले यसमा भूराजनीतिक चिन्तासमेत व्यक्त गरेको डेली अब्जर्भरले लेखेको छ । साथै, वर्तमान अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारका योनजाहरू अघि बढाउन पनि चासो नदिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
बंगलादेशले २५ वर्षसम्म करिब प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्टमा विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता थियो । आगामी सन् २०२९ देखि २५ वर्षसम्म विद्युत् दिने गरी अन्तिम सम्झौता गर्ने तयारी थियो । तर, उक्त गृहकार्य अहिले अन्योलमा परेको छ ।गत फेब्रुअरीमा जिएमआरले बंगलादेशका ऊर्जा सचिवलाई पत्र लेख्दै विद्युत् बिक्री सम्झौता (पिएसए)लाई अन्तिम रूप दिन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलोदशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेको विषय पनि समावेश थियो । तर, अहिले उल्टै यसको प्रारम्भिक सहमति नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो परियोजना भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मालिकार्जुन राव (जिएमआर)ले बनाउँदै छ ।
