प्रभावकारी बन्दै ‘प्यारोल’ सुविधा : डेढ वर्षमा झन्डै दुई हजार कैदी कारागार मुक्त, ३२ कैदी पुनः अपराधमा फर्किए

सरकारले कैदीलाई कारागारमुक्त गर्न अख्तियार गरेको कैदकट्टा प्रावधानभन्दा प्रोबेसन वा प्यारोल (सुपरिवेक्षणमा कैदीलाई कारागारबाट छाड्ने)मा राख्ने सुविधा प्रभावकारी देखिएको छ । कम विवादित र छुटेका कैदी सजाय भुक्तान नगरेसम्म प्रशासनकै निगरानीमा रहने भएकाले पनि यो सुविधा प्रभावकारी देखिएको हो ।

सरकारले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ प्रयोग गरी ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका कैदीलाई गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा कारगारमुक्त गराउँदै आएको थियो । तर, जघन्य अपराधका कैदीसमेत छुटेपछि दुई वर्षयता यो सुविधा रोकिएको छ । त्यसको ठाउँमा प्यारोल सुविधा कार्यान्वयन गरिएको छ । २५ पुस ०८० देखि प्रयोगमा ल्याइएको यो सुविधाबाट हालसम्म एक हजार ९०६ कैदी मुक्त भएका छन् । त्यसमध्ये ३२ कैदी मात्रै पुनः अपराध कर्ममा फर्किएका छन् । बाँकीको चालचलन सुध्रिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

‘पहिले प्रत्येक वर्ष तीनपटक कैदी कारागारमुक्त हुन्थे । त्यसका लागि उनीहरूले ५० प्रतिशत सजाय अनिवार्य रूपमा भुक्तान गर्नुपथ्र्यो । छुटेका कैदी प्रशासनको निगरानीमा रहन्थ्यो । विवाद भएपछि अहिले त्यो स्थगित गरी त्यसको ठाउँमा प्यारोल प्रयोग गरिएको छ  । डेढ वर्षमा यो सुविधा प्रयोग गरी १९ सयभन्दा धेरै कैदी कारागारमुक्त भएका छन् । प्रशासनको निगरानीमै रहने हुँदा उनीहरूको चालचलन ठिक छ । त्यसो हुँदा यो सुविधा केही हदसम्म प्रभावकारी बनेको हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार नेगेटिभ सूचीबाहेक अन्य अपराधमा ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका कैदीलाई चालचनल हेरी कैदमुक्त गर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधान प्रयोग गरी ३ असोज ०८० मा जन्मकैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नेपालगन्जका गुन्डा नाइके योगराज ढकाल ‘रिगल’ कैदमुक्त भएका थिए । त्यसअघि सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला पनि त्यसैगरी कैदमुक्त भएका थिए । चौतर्फी विरोध भएपछि पीडितले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरी उनीहरूलाई पुनः कारागार पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता यो सुविधा प्रयोग गरी कैदीलाई कारागारमुक्त गरिएको छैन । 

प्यारोल सुविधा प्रयोग गर्ने चरणमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नभएकाले पनि यो प्रभावकारी बनेको गृह मन्त्रालयको बुझाइ छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ अनुसार कैदीलाई प्यारोलमा राख्नुअघि प्यारोल बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार बोर्डको संयोजक महान्यायाधिवक्ता रहन्छन् भने सदस्यसचिव विभागको महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, बोर्डको अन्य सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक, सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको दुई मनोचिकित्सक र अपराधशास्त्री रहने व्यवस्था छ । बोर्ड बैठकले कैदीलाई प्यारोल सिफारिस गर्छ । सो निर्णय सम्बन्धित कैदीलाई सजाय तोक्ने सुरु अदालतमा पुग्छ । सोही अदालतको आदेशपछि कैदीलाई प्यारोलमा राखिन्छ । 

के हो प्यारोल सुविधा ?
प्रोबेसन वा प्यारोल सुधारात्मक दण्ड–सजायको एउटा रूप हो । यो सुविधा लिई छुटेका कैदी पूर्ण तवरले कैदमुक्त भने भएका हुँदैनन् । उनीहरू सरकारले तोेकेको सुपरिवेक्षकको निगरानीमा कारागारबाहिर रहन्छन् । यस क्रममा उनीहरूले श्रम गर्न सक्छन् । पुनस्र्थापित हुन सामाजिक कार्यमा आबद्ध हुन सक्छन् । परिवारसँग पुनर्मिलन हुन सक्छन् । यसका लागि उसले अदालतले तोकेको सजायको दुईतिहाइ अवधि भने कारागारमै बसेर भुक्तान गरेको हुनुपर्छ । सँगै उसको आचरण पनि राम्रो हुनुपर्छ । यस्तो कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित अदालतले प्यारोलमा राख्न सक्छ । यस अवधिमा ऊ तोकिएको मापदण्डभित्र रहनै पर्छ । मापदण्ड उल्लंघन गरे उसलाई बोर्डले पुनः कारागारमा फिर्ता गर्न सक्छ । 

यी मुद्दाका प्रतिवादीले पाउनेछैनन् प्यारोल सुविधा
जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, तेजाब हमला, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना, मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता नकारात्मक सूचीका अपराधमा संलग्न कसुरदारको हकमा यो सुविधा लागू नहुुने फौजदारी कसुर ऐन, २०७४ ले स्पष्ट गरेको छ । यसअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएको, भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको, जबर्जस्ती करणीको कसुरमा सजाय पाएको, तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको कसुरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको कैदीले प्यारोल सुविधा पाउनेछैनन् । यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, यातना वा क्रूर, निर्मम, मानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको र राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको कैदीले पनि प्यारोल सुविधा पाउनेछैनन् ।

तर, कैद सजाय कट्टा भई छुटेका कैदी पुनः अपराध कर्ममा
तर, कैद सजाय कट्टा भई छुटेका कैदी पुनः अपराध कर्ममा फर्किएको उदाहरण धेरै छन् । जन्मकैद सजाय भुक्तान गरिहेका बुटवल होराइजन चोकका सुजन कोइरालाले गत १४ जेठमा पूर्वश्रीमती दीपा ढकाल र उनका दुई छोरीको बीभत्स हत्या गरे । ३ असोज ०७८ मा तत्कालीन सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएपछि उनी कैदमुक्त भएका थिए । सोही लटमा रुकुम पश्चिम सानीभेरी गाउँपालिका– ९ का लोकबहादुर विक भनिने लोकेन्द्र पनि कैद सजाय कट्टा भई छुटेका थिए । त्यसलगत्तै उनले रुकुम पश्चिम मुसीकोट गाउँपालिका– ७ साँखकी २७ वर्षीया भावना विकको हत्या गरे । चितवन भरतपुर महानगरपालिका– ९ का रामचन्द्र पौडेल कैद सजाय कट्टा भई १४ जेठ ०७८ मा जेलबाट छुटेका थिए । उनी पुनः फिरौती असुलीमा पक्राउ परे । उनले भरतपुर महानगरपालिका– १ धनवन्तरी क्लिनिकका सञ्चालक सोमराज सुवेदीसँग २५ लाख रुपैयाँ फिरौती माग गरेका थिए । मागेको रकम नदिएमा छोरी अपहरणको धम्की दिएका थिए । 

कैद सजाय कट्टा गरी कैद सजाय मुक्त हुनेको सूची विभागको सहकार्यमा गृह मन्त्रालयले बनाउँछ । सोही सूची गृहले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले सूचीमा चढेका कैदीलाई जेलमुक्त गरिदिन्छन् । गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवस तीनपटक गरी प्रत्येक वर्ष एक हजार दुई सय कैदी कैदमुक्त हुँदै आएका थिए । निर्णयको सबै प्रक्रियामा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुने हुँदा यो सुविधा प्रयोग गरी जघन्य अपराधमा संलग्न कसुरदारसमेत छुट्दै आएका थिए । विशेषगरी  राजनीतिक आवरणमा अपराध गर्नेले यो सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए । त्यसो हुँदा यो विवादित थियो । 

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले कैदीका लागि सुधारात्मक दण्ड–सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि कैदीले तोकिएको मापदण्ड भने पूरा गरेकै हुनुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको कानुनमा पहिलोपटक कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार सजाय भुक्तान अवधिभित्रै प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा कैदी कारागारबाहिर रहन पाउँछ । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन्–
पहिले प्रत्येक वर्ष तीनपटक कैदी कारागार मुक्त हुन्थे । त्यसका लागि उनीहरूले ५० प्रतिशत सजाय अनिवार्य रूपमा भुक्तान गर्नुपथ्र्यो । छुटेका कैदी प्रशासनको निगरानीमा रहन्थ्यो । विवाद भएपछि अहिले त्यो स्थगित गरी त्यसको ठाउँमा प्यारोल प्रयोग गरिएको छ  । डेढ वर्षमा यो सुविधा प्रयोग गरी १९ सयभन्दा धेरै कैदी कारागार मुक्त भएका छन् । प्रशासनको निगरानीमै रहने यो सुविधा केही हदसम्म प्रभावकारी बनेको बुझाइ छ ।