सार्वजनिक खरिदविज्ञ प्राडा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई ३ प्रश्न

हामीकहाँ अत्यन्त न्यून पुँजीगत खर्च हुने रोग किन बारम्बार बल्झिरहन्छ ?
यसको मुख्य कारण जिम्मेवार तहमा रहने अधिकारीमा निर्णय क्षमताको अभाव हुनु हो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाहरूमा नियमतः गर्नुपर्ने भुक्तानी पनि समयमै नगरिदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले काम रोक्छन् । जसले गर्दा अधिकांश आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । निर्णय गर्नैपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीमा नियामक तथा निगरानीकर्ता निकायले प्रश्न गर्ने डरले सकभर निर्णय नगर्ने, ढिलाइ गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने रोग छ । ढिलाइ हुँदा एकातिर विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्दैन, अर्कातिर लागत बढ्छ, आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्दैन, सेवाग्राहीले दुःख र हैरानी भोग्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सकभर पन्छाउने प्रवृत्तिले गर्दा पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको हो । 
सार्वजनिक खरिद क्षेत्रका खास समस्या के हुन् ?  
सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई पटकपटक आफूअनुकूल संशोधन गर्नु नै यसको खास समस्या हो । आफ्नालाई अनुकूल हुनेगरी समय थपको व्यवस्थालाई पटकपटक फेरेर गिजोलिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले संघीय सार्वजनिक खरिद ऐन बनाएर प्रदेशहरूलाई आआफ्नो खरिद ऐन बनाउन छाडिदिनुपर्छ । तर, संघले यसमा खासै चासो नदिनु यसको अर्को समस्या हो । 

निराशाजनक पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले त संघीय र प्रादेशिक खरिद ऐन र नियमावली आउनुपर्छ । अनि, विभिन्न कारणले बिथोलिएका आयोजनालाई तिनको आवश्यकता र महत्वका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । वर्गीकृत आयोजनामध्ये रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने, अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने खालका आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरी देखिएका अप्ठ्याराहरू फुकाइदिनुपर्छ । आयोजना स्थलमा पर्ने एउटै रुख काट्न पनि महिनौँ या वर्षौं झुलाउन बन्द गर्नुपर्छ । जिम्मेवार निकायका अधिकारीबाट समयमै निर्णय गर्ने–गराउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।