- वि.सं २o८२ जेठ ३१ शनिबार
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा लिखित 'नेपालमा निर्वाचन प्रणाली' शनिबार एक कार्यक्रमबिच सार्वजनिक गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पुस्तकमा नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई विश्वका अन्य मुलुकको निर्वाचन प्रणालीसँग तुलना गरिएको छ भने यस विषयमा अदालतबाट भएका फैसला तथा प्रतिपादित सिद्धान्त र व्याख्याका विषयमा पनि चर्चा गरिएको छ । यसैगरी, नयाँ संविधान जारी भएपछिका दुवै निर्वाचनका तथ्यांकसमेत समेटिएको छ ।
लेखक ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश र संघको निर्वाचन विवादमा भएका निर्णय पुस्तकमा छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा निर्वाचन प्रणालीबारे भएको व्याख्या पनि पुस्तकमा छ । ‘यसमा २१९ मुलुकको ६ वटा निर्वाचन प्रणाली र २२ वटा परिवारको संरचनाको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ । संसद र सरकार कसरी स्थिर रहन सक्छ, कुन निर्वाचन प्रणालीका के फाइदा बेफाइदा छन्जस्ता विषय यसमा छ,’ ज्ञवालीले भने ।
लेखकले समस्या मात्र नभइ आफ्नो दृष्टिकोणसहितको उपयुक्त विकल्प पनि दिनुपर्ने टिप्पणीकर्ताहरुको भनाइ थियो । नेपालमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको अध्ययनबाट समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीमा विकृति देखिएको निष्कर्ष ज्ञवालीको छ ।
प्रत्यक्ष निकै खर्चिलो भएको तथा समानुपातिकमा ‘क्रिमी लेयर’ बाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘स्थानीय तहमा डाइरेक्ट डेमोक्रेसी छ । त्यहाँ प्रदेश र केन्द्रजस्तो अस्थिरता छैन । त्यसैले प्रदेश र केन्द्रमा पनि त्यहि निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुनसक्छ कि भनेर विकल्पहरु दिइएको छ,’ लेखक ज्ञवालीले भने ।
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दुई दलको गठबन्धन हुने बेला पनि यस विषयमा चर्चा भएको तर वास्तवमा वर्तमान सत्तारूढ दलहरूबिच निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको विषयमा कुरा नभएको बताए । आफूसमेत उक्त छलफलको एक हिस्सा रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचन प्रणाली यति छिटोछिटो परिवर्तन गरेर अस्थिरताको खाडलमा जानुभन्दा पनि बढीभन्दा बढी सहभागिता हुनेगरी जानु उत्तम हो ।’
कार्यक्रममा पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको भन्दै वर्तमान सन्दर्भमा उक्त पुस्तकको औचित्य अझ बढी रहेको बताए । ‘यद्यपिकेन्द्रमा सत्ता परिवर्तन भएपछि प्रदेशमा पनि त्यस्तै हुने, निर्वाचन प्रणालीका कारण सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थालाई अन्त्य गर्न विकल्प के त भनेर खुलेर लेखिएको छैन,’ उनले भने ।
