१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Saturday, 14 June, 2025
Invalid date format १६:५१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

विलासिता करको विरोधमा हेटौाँडमा पनि सुनचाँदी पसल बन्द

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १६:५१:oo

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने घोषणा गरेपछि सुरु भएको सुनचाँदी व्यवसायीहरूको आन्दोलनको असर हेटौँडामा पनि परेको छ ।

आन्दोलनको क्रमलाई हेटौँडाका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेका छन् । आज (बिहीबार) आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेका उनीहरुले भोली शुक्रबार पनि व्यवसाय बन्द गर्ने जनाएका छन् । व्यवसायीहरूले आफ्ना माग समेटिएका व्यानरहरू पसलको अगाडि टाँसेर विरोध जनाएका हुन् ।

मकवानपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष पवनकुमार शाक्यले पछिल्लो समय सुनको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भई कारोबार ठप्पजस्तै भइरहेको अवस्थामा थप २ प्रतिशत विलासिता करले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई मर्कामा पारेको बताए । ‘सुन विलासिताको वस्तु होइन,’ उनले भने, ‘यो नेपाली समाजको सांस्कृतिक आवश्यकताको वस्तु हो । सरकारको निर्णय व्यवहारिक छैन ।’

सुनको मूल्य आकाशिँदा व्यापार नै संकटमा परेको बेला सरकारले पुनः कर थपेर उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई मर्कामा पारेको अध्यक्ष शाक्यको अरोप छ । हेटौडाको सुन बजारमा अहिले दिनहुँजसो कारोबार घटिरहेको जानकारी दिँदै उनले २ प्रतिशतको विलासिता कर थपिदा यहाँको व्यवसाय पूर्णरुपमा ध्वस्त हुने दावी गरे ।

उनीहरुले सुनचाँदीसँगै हीरा र बहुमूल्य पत्थरहरूमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट र भन्सार कर १० प्रतिशत कायम गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले भन्सार कर घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गर्न माग गरेका छन् ।
मकवानपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष शाक्यले व्यवसायीको माग समयमै सुनुवाइ नभए थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए ।

सोमबारदेखि नै औपचारिक रूपमा आन्दोलन सुरु गरेका हेटौँडाका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए ।

‘हाल संघीय सदनमा रहेका सबै प्रतिपक्ष दलहरू ‘भिजिट भिसा मार्फत मानव तस्करीको संगठित अपराध’ सदाका लागि निराकरण गर्न छानबिन समिति बनाउने कुरामा एक ठाउँमा रहेको निष्कर्ष रहेको छ,’ कार्यवाहक प्रवक्ता झाले बताएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्दै आइरहेका थिए । सत्ता र विपक्षी दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा चल्न सकेको छैन ।