- वि.सं २o८२ जेठ २७ मंगलबार
मानव अधिकारवादी संस्था भुटान वाचले देशभित्र व्याप्त जातीय भेदभाव, आफ्नै नागरिकलाई जबर्जस्ती निष्कासनजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा भुटान सरकार जिम्मेवार रहेको औँल्याएको छ । पीडितहरूको बयान, उपग्रह अनुसन्धान, संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेज र स्थलगत प्रतिवेदनमा आधारित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भुटान वाचले भुटानभित्र अधिनायकवाद बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ ।
‘प्रतिवेदनले मनोमानी थुना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, प्रेस स्वतन्त्रताको निषेध र हजारौँ ल्होत्साम्पा (नेपाली मूलका भुटानीहरू)लाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नेजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई उजागर गरेको छ,’ भुटान वाचका संयोजक राम कार्कीद्वारा नेदरल्यान्डको हेगबाट आइतबार राति जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भुटानका विभिन्न जेलमा हाल कम्तीमा ३५ जना राजनीतिक बन्दी छन् । कार्कीका अनुसार यीमध्ये केही तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि जेलमा छन् । सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा लोकतन्त्र, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका कारण उनीहरू गिरफ्तार भएका थिए । ‘निष्पक्ष सुनुवाइ विनाकथित राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत उनीहरूलाई कडा सजाय सुनाइयो । ती राजबन्दीहरू अझै पनि कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा र परिवारजनसँग भेटघाटबाट वञ्चित छन्,’ कार्कीले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्किङ ग्रुप अन अर्बिटरी डिटेन्सनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार उनीहरूको थुना गैरकानुनी भएको स्पष्ट किटान गर्दै यसअघि नै तत्काल रिहाइ र क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ ।’
भुटानका जेलमा तीन दशकभन्दा बढी रहेका राजनीतिक बन्दीहरू रामबहादुर राई र मधुकर मगर जेलमुक्त भए, तर उनीहरूलाई भुटानले देश निकाला गर्यो । राई दुई वर्षअघि र मगर गत वर्ष जेलमुक्त भएका थिए । ‘उनीहरूलाई आफ्नै समुदायमा फर्कन नदिई जबर्जस्ती नेपाल पठाइयो । यस किसिमको निर्वासन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त– राष्ट्रियतासम्बन्धी अधिकार, जबर्जस्ती निर्वासन गर्न नपाइने अधिकार र आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो,’ भुटान वाचले भनेको छ ।
भुटानी अभियन्ता अझै बेपत्ता
भुटान वाचका अनुसार मानव अधिकार अभियन्ताहरू लोकनाथ आचार्य, बमबहादुर तिवारीलगायतलाई शाही भुटानी प्रहरीले बेपत्ता बनाएको छ । राष्ट्रसंघको अनुरोधपछि पनि सरकारले उनीहरूबारे जानकारी उपलब्ध गराएको छैन । ‘उनीहरूको अवस्थाबारे मौनता यातनाविरुद्धको सन्धि र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्न निषेध गर्ने सन्धिको गम्भीर उल्लंघन हो,’ भुटान वाचले भनेको छ । यसैगरी, भुटानले त्यहाँका जेललाई पूर्ण रूपमा बाह्य निरीक्षणबाट वञ्चित गरेको छ । भुटानमा कुनै स्वतन्त्र मानव अधिकार संस्था वा आयोग छैन ।
