- वि.सं Invalid date format
संघीय ४० वटा निकाय र मातहतका कार्यालयमा दुई हजार १६० सवारीसाधन प्रयोगविहीन हुँदा ‘डम्प’ भएर बसेका छन् । तर, सरकार भएकै गाडी मर्मत गरेर चलाउनुभन्दा नयाँ किन्नमै सक्रिय देखिन्छ । सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउन विभिन्न आयोगले पटक–पटक दिएका सुझाव र पाँच महिनाअघि गत माघमा यही सरकारले नयाँ चारपांग्रे गाडी नकिन्ने मापदण्ड घोषणा गरे पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थि वर्षको बजेटमा नयाँ गाडी किन्न साढे दुई अर्ब विनियोजन गरेका छन् ।
केही समयअघि मात्रै ‘पुराना सरकारी सवारीसाधन तथा यन्त्र–उपकरणको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यदल’ले प्रयोगविहीन उपकरण १९७, दुईपांग्रे सवारीसाधन एक हजार १८७ र चापपांग्रे सवारी ७७६ सहित जम्मा प्रयोगविहीन सवारीसाधन तथा यन्त्र–उपकरण दुई हजार १६० थान रहेको अन्तरिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाएको छ । प्रयोगविहीन उपकरणअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुने र सडकमा गुड्ने टिपर, ट्रक, डोजर, लोडर इत्यादि पर्छन् । यद्यपि, प्रतिवेदन पूर्ण भइसकेको छैन ।
‘यो अन्तरिम प्रतिवेदन हो,’ कार्यदलका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नौ कार्यालयको विवरण आएको छैन । विवरणहरू थपिने क्रममा छन् । यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी नै छ । प्रतिवेदन पूर्ण भएपछि सार्वजनिक गर्छौँ ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यान्त्रिक तालिम केन्द्रका तालिम प्रमुख सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर (सहसचिव) अरुणकुमार कटुवालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रयोगविहीन सवारीसाधनको व्यवस्थापनको विकल्पसहित सुझाव र सिफारिससमेत गरेको छ । प्रयोगविहीन सवारीसाधनको लिलामीका लागि कानुनी र प्रक्रियागत जटिलतालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, मर्मत हुन सक्ने सवारी मर्मत गरेर चलाउनुपर्ने र प्रयोगविहीन सवारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यालय खोल्नुपर्नेलगायतका सुझाव तथा सिफारिस कार्यदलले गरेको छ । पुराना र प्रयोगविहीन सवारीका कारण सरकारी कार्यालय कुरूप बनेका तथा मर्मत गर्न सकिने सवारी पनि प्रयोग नगरेर नयाँ खरिदतिर लाग्दा सरकारी खर्च पनि बढेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत ६ मंसिरको बैठकले सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेका पुराना सवारीसाधन तथा यन्त्र–उपकरणको लागत तयार गरी व्यवस्थापन गर्ने उपायसमेत सिफारिस गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव (प्राविधिक) को संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा कटुवालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भूमिनन्द खनाल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव वर्तराज पौडेल र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक मानबहादुर मगर सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) शंकरसिंह धामी सदस्यसचिव थिए ।
एक हजार ५८४ सवारी लिलाम गर्नुपर्ने
कार्यदलले प्रयोगविहीनमध्ये एक हजार ५८४ पुराना सवारीसाधन लिलाम गर्नुपर्ने सुझाएको छ । जसमा १३७ यन्त्र उपकरण, नौ सय आठ दुईपांग्रे र ४३९ चारपांग्रे सवारी छन् ।
लिलाम गर्नुपर्नेमा उपत्यकाभित्र रहेका सवारीको संख्या एक हजार १४ छ । विवरणअनुसार उपत्यकाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने यन्त्र उपकरण ४७, दुईपांग्रे सवारी ६४० र चारपांग्रे सवारीको संख्या ३२७ वटा छन् । उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा लिलाम गर्नुपर्ने सवारीको संख्या ५०१ छ । त्यसमा ९० यन्त्र उपकरण, २२९ दुईपांग्रे र १८२ चारपांग्रे छन् । यसका अतिरिक्त १६÷१६ थान दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधन यन्त्रिक तालिम केन्द्रको परिसरमा तथा अरू २३ थान दुईपांग्रे र १४ थान चारपांग्रे हेभिइक्विपमेन्ट डिभिजन काठमाडौंमा लिलाम प्रयोजनका लागि थन्क्याइएको छ ।
गृहकै २६७ सवारीसाधन लिलाम गर्नुपर्ने
लिलामी गर्नुपर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका २६७ सवारीसाधन छन् । त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत २६६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत १९१, वनअन्तर्गत १३०, खानेपानीमा १२८ र महिला तथा बालबालिकामा ८४ सवारीसाधन लिलामी गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत ८३, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ७६, सर्वोच्च अदालतमा ४९ र भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयमातहत ३४ थान सवारीसाधन लिलामी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रयोगहीन ५७६ सवारी मर्मत गर्न सकिन्छ
कार्यदलले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकामध्ये ५७६ सवारीसाधन भने मर्मत गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । मर्मत गरेर चलाउन सकिने उपत्यकाभित्रका र बाहिरका यन्त्र–उपकरण ६०, दुईपांग्रे २७९ र चारपांग्रे दुई सय ३७ छन् ।
४६० कार्यालयमा लिलाम गर्नुपर्ने र ३२२ कार्यालयमा मर्मत गर्नुपर्ने हालतका सवारीसाधन
प्रयोगमा नभएका सवारीसाधनहरूको विवरण प्राप्त भएका ४० निकायको विवरण संकलन गरी लिलाम गर्नुपर्ने र मर्मत गर्नुपर्ने आधारमा प्रतिवेदनमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ४६० कार्यालयमा लिलाम गर्नुपर्ने प्रयोगविहीन सवारीसाधन तथा यन्त्र–उपकरण देखिएका छन् । त्यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १३१ कार्यालय र उपत्यकाबाहिर ३२९ कार्यालयहरूमा छन् । त्यस्तै, ३२२ कार्यालयमा प्रयोगविहीन र मर्मत गर्नुपर्ने सवारीसाधन तथा उपकरण छन् । त्यसमा उपत्यकाभित्र १०३ वटा र बाहिर २१९ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्बौँ मूल्यका सवारी प्रयोगहीन
प्रतिवेदनअनुसार अर्बौँ मूल्यका सवारीसाधन प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । प्रयोगविहीन सवारीसाधन तथा यन्त्र–उपकरणहरूको परल मूल्यको विवरण पनि कार्यदलले तयार गरेको छ । ८५ उपकरण, ३०५ चारपांग्रे र ४०८ दुई पांग्रेसहित ७९८ वटाको परल मूल्य नखुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसबाहेकका अन्य सवारीको परल मूल्यसमेत जोडेर प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सवारीमा ५१ करोड १७ लाख २२ हजार नेपाली रुपैयाँ, एक लाख ८८ हजार ८१० अमेरिकन डलर र ६७ लाख १८ हजार ७९० जापानिज येन लागत परेको थियो ।
धेरै सवारी प्रयोग गर्ने अर्थसहित नौ प्रमुख मन्त्रालयले नै पठाएनन् विवरण
समितिले गत २६ पुस सबै संघीय निकायलाई पत्राचार गरी सवारीसाधनको विवरण मागेको थियो । समितिले ४९ वटा केन्द्रीय निकायलाई पचात्रार गरी यस्तो विवरण माग गरेको थियो । प्रतिवेदन टुंगो लगाउने अवधिसम्ममा ४० वटा निकायले विवरण पठाएका थिए । यसैलाई समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
बढी सवारी प्रयोग गर्ने प्रमुख संघीय मन्त्रालयले नै अध्ययन समितिलाई विवरण पठाएका छैनन् । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नौवटा निकायले विवरण नपठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सवारीको विवरण नपठाउने निकायमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छन् ।
संघीय निकायमा २८ हजार ६०६ सवारीसाधन
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) को विवरण विश्लेषण गरेर समितिले संघीय कार्यालयअन्तर्गत रहेका सवारीसाधनहरूको संख्या निकालेको छ । जसअनुसार ४९ संघीय निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा १८ हजार ६०६ दुईपांग्रे र १० हजार २०२ चारपांग्रे गरी कुल २८ हजार ६०६ सवारीसाधन छन् ।
मर्मत गरेर चलाउन सकिने अर्बौँका गाडी मिल्काएर नयाँ किन्न साढे दुई अर्ब बजेट
सरकारले पाँच महिनाअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो चारपांग्रे गाडी नकिन्ने मापदण्ड
मर्मत गरेर चलाउन मिल्ने तथा लिलाम गर्न सकिने अर्बौँ मूल्यबराबरका गाडी सिंहदरबारकै आँगनमा कबाडी बनिरहँदा सरकारले भने फेरि नयाँ गाडी किन्न भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई अर्ब ५६ करोड ६८ लाख छुट्याएको छ । जसमध्ये ४३ करोड ५७ लाखको स्रोत विदेशी ऋण र २१ करोड ९० लाखको स्रोत विदेशी अनुदान भनिएको छ । जबकि पाँच महिनाअघि गत माघमा यही सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउन भन्दै नयाँ चारपांग्रे गाडी नकिन्ने मापदण्डसमेत सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ मा उल्लेख थियो, ‘भएकै पुराना गाडीलाई मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्ने र अत्यावश्यकबाहेक नयाँ गाडी नकिन्ने ।’ तर, १५ जेठमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवका लागि सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा छुट्याएको बजेट पछिल्ला वर्षहरूकै सबैभन्दा धेरै हो । त्यस्तै, मर्मतका लागि पनि सात अर्ब आठ करोड ४९ लाख विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा नयाँ गाडी खरिदमा एक अर्ब १३ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
आयोगहरू सुझाव दिन्छन्, सरकार अटेर गर्छ
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले गत चैत अन्त्यमा मात्रै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ४७८ पेजको सुझाव दिँदै अनुत्पादक तथा चालू प्रकृतिका खर्च कटौतीमा ध्यान दिन भनेको थियो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि सम्झाएको थियो ।
तर, अर्थमन्त्रीले बजेटमा ती सुझावको उल्लंघन गरेका छन् । त्यस्तै, डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ०७५ मै तीन वर्षसम्म सवारीसाधन खरिद नगर्न सुझाव दिएको थियो ।
त्यो सुझाव यसबिचका सरकारहरूले कार्यान्वयन गरेनन् । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि नयाँ सवारीसाधन तथा फर्निचर खरिद नगर्ने बजेटका घोषणा कार्यान्वयन नभएको भन्दै कैफियत औँल्याएको छ ।
