२० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो उपप्रमुख र उपाध्यक्षको पहिलो राष्ट्रिय भेला

न्यायिक समितिका लागि संविधान र कानुनहरू संशोधनको माग गर्दै उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ। सम्मेलनले अधिकार सुनिश्चित गराउन भन्दै २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। 

२३ र २४ जेठमा विराटनगरमा आयोजना भएको देशभरका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलाले न्यायिक समितिको फैसलाको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। यसैगरी, न्यायिक समितिहरूको काममा एकरूपता ल्याउन कार्यविधि निर्माण गरेर लागू गराउन पनि माग गरेको छ। 

घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारको प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार न्यायिक समितिबाट मात्र प्रयोग गराउन संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ। न्यायिक समितिका निर्णय र फैसलाको कार्यान्वयन न्यायिक समितिबाटै गराउनुपर्ने नियम संशोधन गर्न पनि भेलाले माग गरेको छ। 

यसैगरी, न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बनाउन अन्तरपालिका म्याद तामेली प्रक्रिया सुरु गराउनुपर्ने, सबै पालिकाहरूमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी हुनुपर्ने, ससर्त र समानीकरण अनुदान रकम वृद्धि गर्नुपर्ने र योजना छनोटको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।

यस्तै, दोहोरो बहाल कर खारेज गरी पालिकालाई मात्र जिम्मा दिनुपर्ने र प्रदेश र संघको बजेट निर्माणमा पालिकाहरूको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ। 

राजस्व बाँडफाँट रकम बढाइनुपर्ने, तिनै तहको अधिकार सन्निकटताको आधारमा हुनुपर्ने, घरेलु र साना उद्योगहरूको दर्ता खारेजीको अधिकार पालिकाहरूलाई दिनुपर्ने, सिटी र अटोरिक्साको दर्ता नवीकरण अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने, संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन उपमेयरहरूको भूमिका पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने र उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूले कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरू प्रयोग निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेलगायत रहेका छन्। 

उपप्रमुख र उपाध्यक्षरूको प्रथम सम्मेलनले जारी गरेको विराटनगर घोषणापत्र थप अधिकार सुनिश्चित गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओली र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मकुमार कार्कीलाई बुझाउने विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निरौला कार्कीले जानकारी दिइन्।  

विराटनगर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको प्रथम राष्ट्रिय भेलाको शुक्रबार पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उदघाटन गरेकी थिइन्। भण्डारीले चुनावी गठबन्धनको बहानामा महिलाहरूको सुनिश्चित भैसकेको अधिकार कुण्ठित नगराउन राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन्। उनले महिला जनप्रतिनिधि सफल  भए मात्र स्थानीय तहहरू पूर्ण सफल हुने बताउँदै उपप्रमुखहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताएकी थिइन्। 

प्रथम सम्मेलनमा देशभरिबाट दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहका उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षको सहभागिता थियो।