१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Saturday, 07 June, 2025
Invalid date format १२:५७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

उच्च अदालत सुर्खेतका ७९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १२:५७:oo

उच्च अदालत सुर्खेतले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को जेठ तेस्रो सातासम्म करिब ७९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट गरेको छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतद्वारा बिहीबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘अदालतको कामकारबाहीका सम्बन्धमा पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया’मार्फत गत वर्षबाट सरेर आएका १६२ र चालू आवमा दर्ता भएका ६१३ गरी ६०९ मुद्दामा ७८.५८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट भएको अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म करिब ७९ प्रतिशत फर्स्याेट भए पनि यो वर्षको मसान्तसम्म ८५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

न्यायाधीश भण्डारीले पुनरावेदनअन्तर्गत देवानी ८५, सरकारवादी फौजदारी ५४१, दुनियाँवादी फौजदारी ४४ गरी ६७०, रिट ९४ र सुरु मुद्दा ११ गरी ७७५ मुद्दामा ६०९ फर्स्याेट भएको र १६६ फर्स्याेट हुन बाँकी रहेको जनाए ।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनअन्तर्गत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको ७३ नम्बरबमोजिम १३५ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको १५७ नम्बरबमोजिम १७ मुद्दा गरी १५२ मा १२९ फर्स्याेट र १५ फर्स्याेट हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

मुद्दाको विषयअनुसार जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी १३१, ज्यान मार्ने कसुरका १०८, लागुऔषधका ७३, विवाहसम्बन्धी ६१, चोरीका ४५, वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी १७, जातीय छुवाछुतसम्बन्धी ३१, हातहतियार खरखजनाका ६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका पाँच, रिट निवेदन ९४ र अन्य २०४ मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधीश भण्डारीले बताए ।

अन्तर्क्रियामा उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार मुद्दा दर्ता हुने र ७१२ मुद्दा फर्स्याेट हुने लक्ष्य राखिएको बताए । उनले कर्णालीमा न्यायालयले सम्पादन गर्ने मुद्दासम्बन्धी समाचार कम मात्र आउने गरेको बताउँदै गहिरो अध्ययन–अनुसन्धानबाट न्यायसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्न कर्णालीका पत्रकारहरूलाई अनुरोध गरे । न्यायालय संविधान र कानुनबाट मात्र प्रभावित हुने बताएको कामु मुख्य न्यायाधीश भट्टराईले भिड वा अन्य कुनै दबाबमा अदालत नडगमाउने प्रस्ट्याए ।