- वि.सं २o८२ जेठ २२ बिहीबार
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको वित्तीय हस्तान्तरणका अनुदान फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरण भएका ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान खर्च गर्न नसके सोही आर्थिक वर्षभित्र संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ को दफा २२ को उपदफा ३ मा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले त्यस्तो रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार २५ असारपछि स्थलगत अनुगमन गरी अनुदानअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च भएर बाँकी रहेको रकम सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयले विशेष निर्देशन दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा प्रदेशमा ५१ अर्ब ७७ करोड हस्तान्तरण भएको छ भने स्थानीय तहमा एक खर्ब ८७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । प्रदेशमा वित्तीय समानीकरणतर्फ ३७ अर्ब ४९ करोड, ससर्ततर्फ नौ अर्ब ७३ करोड, समपूरकतर्फ दुई अर्ब ५६ करोड र विशेषतर्फ एक अर्ब ९९ करोड हस्तान्तरण भएको छ । स्थानीय तहमा समानीकरणतर्फ ५४ अर्ब ७० करोड, ससर्ततर्फ एक खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड, समपूरकतर्फ एक अर्ब ५१ करोड र विशेषतर्फ दुई अर्ब १३ करोड हस्तान्तरण भएको छ ।
यसअघि २२ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने चौथो त्रैमासिक किस्ताबापतको अनुदान रकम ४.३२ प्रतिशत विन्दुले कटौती गरी २०.६८ प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेको थियो ।
