कोशी टप्पुमा हजार मेगावाटको सौर्य ऊर्जा र कृषि परियोजना : साढे ६३ अर्ब लगानी चाहिने २५ प्रतिशत स्वपुँजीमा संकलन गरिने

लगानी बोर्डले ‘स्विस च्यालेन्ज’ मोडेलमा कम्पनी छनोट गरेर उदयपुरको वेलका नगरपालिकास्थित कोशी टप्पुमा ‘इन्टिग्रेटेड एग्रिभोल्टाइक’ परियोजना बनाउने भएको छ । ‘इन्टिग्रेटेड एग्रिभोल्टाइक’ एउटै भूभागमा एकैसाथ कृषि र सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि हो । सोही प्रविधिमा कोशी नदीले धार परिवर्तन गरेको करिब तीन हजार बिघा जमिनमा एक हजार मेगावाटको ब्याट्री स्टोरेज सोलार प्लान्ट र त्यससँगै कृषि उत्पादन गर्ने गरी ‘इन्टिग्रेटेड एग्रिभोल्टाइक’ परियोजना अघि बढाउन लागेको हो ।

१३ जेठमा बसेको बोर्डको सञ्चालक समितिले यस परियोजनालाई स्विस च्यालेन्जका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । सामान्यतः विकासकर्ताले आफैँले पहिचान गरेर परियोजना विकास निर्माण गर्न खोजेमा त्यसलाई ‘स्विस च्यालेन्ज अवधारणा’ भनिन्छ । त्यसका लागि बोर्डका प्राविधिकतर्फका सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागलगायतका निकायका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले एक महिनामा आफ्नो प्रतिवेदन दिनेछ । अहिले बोर्डमा प्राविधिकतर्फ बाबुराज अधिकारी सहसचिव छन् ।

बोर्डमा रिन्यु होल्डिङ नामक कम्पनीले उक्त ठाउँमा ‘निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण’ (बुट) मोडेलमा ब्याट्री स्टोरेज सोलार प्लान्टसहितको ‘इन्टिग्रेटेड एग्रिभोल्टाइक’ परियोजना बनाउने प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले कोशी टप्पुमा सोलार प्लान्टसहितको ‘इन्टिग्रेटेड एग्रिभोल्टाइक’ परियोजना बनाउने प्रस्ताव आएको बताए । ‘यो परियोजना हामीले स्विस च्यालेन्ज अवधारणाअनुसार अघि बढाउन खाजेका छौँ । त्यसका लागि कार्यदल पनि गठन भइसकेको छ । कार्यदलले दिने प्रतिवेदनको आधारमा यो परियोजनाको निर्माण अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

कम्पनीले डिसेम्बर ०२६ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । अब बोर्डले कार्यदलले दिने अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा यसबारे उचित निर्णय गर्नेछ । सम्भवतः बोर्डले स्विस अवधारणामा कम्पनीलाई परियोजनाको सर्भेक्षण लाइसेन्स दिनेछ । सर्भेक्षण सकिएपछि बोर्ड र कम्पनीबिच परियोजना विकास सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि कम्पनीले लगानी जुटाएर परियोजनाको निर्माण अवधि अघि बढाउनेछ । परियोजनाको निर्माण अवधि करिब आठ महिना हुने अनुमान गरिएको छ ।

परियोजनामा विद्युत्को कुल जडित क्षमता एक हजार मेगावाट हुनेछ । सूर्यको विकिरण बढी हुने समय अर्थात् दिउँसो १२–१ बजे परियोजनाबाट सोबराबरको विद्युत् उत्पादन हुनेछ । अन्य समयमा भने विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ । यद्यपि, बिहानदेखि बेलुकासम्म निर्वाध रूपमा न्यूनतम ४०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्योबाहेक परियोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् व्याट्रीमा स्टोरेज गरिनेछ । त्यसबाट राति पिकआवरमा न्यूनतम ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । यसैगरी, त्यहाँ सोलार प्लानल तल प्याज, मोरिंगा, लसुन, अदुवा, बेसार, रोजमेरी, लेमनग्रास र तुलसीको खेती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साढे ६३ अर्ब लगानी चाहिने, आठ महिनामै निर्माण सकिने परियोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ६३ अर्ब ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा ७५ प्रतिशत लगानी ऋणमार्फत जुटाइनेछ । २५ प्रतिशत लगानी भने स्वपुँजीको रूपमा जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कम्पनीले भविष्यमा ४० प्रतिशतसम्म लगानी विदेशीबाट पनि भिœयाउन सकिने भन्दै वैकल्पिक प्रस्ताव पनि गरेको छ । परियोजनाको प्रतिफलदर भने ११.५९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले ५० वर्षपछि उक्त परियोजना सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको छ । 

‘कम्पनीले सकेसम्म छिटो लगानी स्वीकृति गरिदियोस् भन्ने चाहेको छ । ऊर्जातर्फ जलाशययुक्त परियोजनासरहलाई सुविधा दिन पनि माग गरेको छ । त्यहाँ अधिकांश सरकारी जग्गा छन् । यसैगरी, केही ऐलानी र निजी जग्गा पनि छन् जस्तो छ । जग्गा प्राप्तिमा पनि सहजीकरणको अपेक्षा गरेको छ,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘करमा पनि सहुलियत मागेको छ । यी यस्ता विषयमा अब कार्यदलले प्रतिवेदनकै आधारमा निर्णय गर्नेछ ।’

कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण खतिवडाले पनि परियोजना बनाउन बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए । ‘बोर्डले हाम्रो प्रस्तावभन्दा पनि त्यो परियोजनालाई केन्द्रित गरेर कार्यदल गठन गरेजस्तो लाग्छ । त्यसपछि हाम्रो प्रस्तावबारे पनि निर्णय हुनेछ होला । यसमा बोर्डले सहजीकरण नै गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले छिट्टै सरकारी प्रक्रिया पूरा गरिदिएको अवस्थामा २०८३ को हिउँदमा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । अहिले हिउँदमा पिकआवरमा विद्युत्को अभाव भइरहेको छ । आगामी वर्षको हिउँदमा नै यो परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।’ परियोजनाको निर्माण अवधि ६ देखि ८ महिना हुने उनले बताए । ‘सरकारले लाइसेन्स दियो भने द्रुत गतिमा परियोजनाको डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि सक्काउँछौँ । सरकारी प्रक्रिया पूरा भए पनि निर्माणमा समय लाग्दैन,’ उनले भने, ‘काम सुरु गरेको बढीमा आठ महिनामा परियोजना तयार हुन्छ ।’

बाढीको जोखिम नहुने, डुबान रोकिने
यसअघि कोशी नदीआसपासको क्षेत्र भएका कारण त्यहाँ बाढीको जोखिम हुने आशंका पनि छ । तर, प्रारम्भिक अध्ययनले त्यहाँ बाढीको जोखिम नदेखिएको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले बताए । ‘परियोजनामा बाढीको जोखिम छैन । तर, डुबानको जोखिम भने हुन सक्छ । त्यसलाई रोक्न विशेष प्रकृतिका सिभिल संरचना निर्माण गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सिभिल संरचनामा निर्माणले हामीले आवश्यक लगानी गर्छाैँ ।’

ब्याट्री स्टोरेज सोलारलाई जलाशयसरह पिपिए 
यता सरकारले पनि ब्याट्री स्टोरेज सोलार प्लान्टसँग जलाशययुक्त जलविद्युत्सरह विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने नीति ल्याएको छ । गत १५ जेठमा सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा यस्तो नीति ल्याइएको छ । 

‘सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजनासरह विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । 

हाल जलाशययुक्त आयोजनासँग हिउँदका लागि १२.४० रुपैयाँ र बर्खाका लागि ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट पिपिए गरिन्छ । सोहीअनुसार ब्याट्री स्टोरेज सोलार र वायु ऊर्जासँग पिपिए गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । अहिले घाम लागेको वेला मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने सोलार प्लान्टसँग पिपिए गर्न प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँको अधिकतम सीमा तोकिएको छ । तर, ब्याट्री स्टोरेज परियोजना बनाउन भने लागत उच्च लाग्ने गर्छ । कतिपय अवस्थामा जलाशयुक्त परियोजनाभन्दा ब्याट्री स्टोरेज परियोजना महँगो हुने गर्दछ । नेपालमा हिउँदको समयमा विद्युत्को अभाव हुने समस्या कायमै छ । त्यो अवस्थामा छोटो समयमै बनाउन सकिने ब्याट्री स्टोरेज परियोजना नेपालका लागि महŒवपूर्ण मानिन्छ । तर, विगतमा सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गरेको थिएन । अहिले भने बजेटमार्फत यस्तो परियोजनामा लगानी प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय भन्छन्–कोशी टप्पुमा सोलार प्लान्टसहितको ‘इन्टिग्रेटेड एग्रिभोल्टाइक’ परियोजना बनाउने प्रस्ताव आएको छ । यो परियोजना हामीले स्विस च्यालेन्ज अवधारणाअनुसार अघि बढाउन खोजेका छौँ । त्यसका लागि कार्यदल पनि गठन भइसकेको छ । कार्यदलले दिने प्रतिवेदनको आधारमा यो परियोजनाको निर्माण अघि बढ्छ ।