अग्नि सापकोटाविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेश : टिआरसी ऐन भन्छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका विचाराधीन उजुरी आयोगले छानबिन गर्नेछ’

• टिआरसी ऐनको दफा १३ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ– प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्नेछ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशसँगै १२ साउन ०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर भएको छ भने सापकोटामाथि थप अनुसन्धानका लागि बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सर्वत्र चासो छ– सापकोटाको छानबिन कुन निकायले गर्ला ? यसबारे बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) ऐनमै स्पष्ट किटान छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू टिआरसी आयोगले नै छानबिन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । प्रचलित अन्य कानुनमा जे व्यवस्था भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाका विचाराधीन उजुरीहरूमा आयोगले नै छानबिन गर्नेसमेत स्पष्ट पारेको छ । 

मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्नेछ ।’

त्यस्तै, हालै तेस्रो संशोधन गरिएको आयोग ऐनको दफा १३(७)(क) मा प्रहरी वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका द्वन्द्वकालीन घटनाको उजुरी पनि टिआरसी आयोगले नै झिकाएर छानबिन गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोगलगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भई त्यस्ता आयोग वा निकायमा विचाराधीन रहेको पीडितको निवेदन वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्ता उजुरी छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्ता उजुरी र सोसँग सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित आयोग वा निकायसँग माग गर्न सक्नेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ । 

अर्जुनकी श्रीमती पूर्णीमायाले दायर गरेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले आदेश दिएपछि अब आयोगलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार पूर्णीमायाले सापकोटाविरुद्ध आयोगमा पनि उजुरी दिएकी छिन् । ‘टिआरसी ऐनले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन आयोगले नै गर्ने भनेको र अन्य निकायमा भएका उजुरी पनि आयोगमै आउने व्यवस्था गरेकाले सापकोटाविरुद्धको सबैतिरका उजुरीका फाइलसमेत झिकाएर अब आयोगले नै छानबिन गर्न सक्छ । तर, सर्वोच्चको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेकाले त्यसपछि मात्रै स्पष्ट भन्न सकिन्छ,’ उनले भने । आयोगले चासो देखाएन र मौन बस्यो भने प्रहरीलाई आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ने पनि उनले बताए ।

पूर्णीमायाले ७ मंसिर ०६९ मा सर्वोच्चमा उक्त रिट दायर गरेकी थिइन् । योसँगै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री सापकोटाले कनकमणि दीक्षितविरुद्ध दायर गरेको अदालको अवहेलना मुद्दा पनि विचाराधीन थियो । उनले ६ असार ०६८ मा दायर गरेको उक्त निवेदनमा भने मागदाबी नपुग्ने फैसला भएको छ । सुशील प्याकुरेलसमेतले २६ चैत ०७२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट भने खारेज भएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो । यो मुद्दामा यसअघि तीनपटक निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि सारिँदै आएको थियो । 

०६२ वैशाखमा आफ्ना श्रीमान्लाई अपहरण गरेर सापकोटासहितका व्यक्तिले जिउँदै पुरेर हत्या गरेको पूर्णीमायाको आरोप छ ।