अधिकांश पुरानै कार्यक्रम समेटेर गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक 

चालु आर्थिक वर्षका अधिकांश कार्यक्रम र केही नयाँ कार्यक्रमलाई समेटदै गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारकातर्फबाट प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको रुपान्तरणकारी रणनीति बमोजिम उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा आत्मनिर्भर तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गर्ने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । योजनाको रणनीतिक स्तम्भ, आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, जलवायु सूचक, दिगो विकास लक्ष्य सूचकका आधारमा साङ्केतीकरण गरी बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने नीति प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले राइड सेयरिङलाई लागु गर्दै यसलाई नियमन र व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लागु गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने, करको दायरा विस्तार, कर सचेतना कर प्रशासनमा सुधार एंव कर सहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने, बजेटको अख्तियारी निकाशा, बेरुजु व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरि वित्तिय शुसासन कायम गर्ने, नेपाली भाषाका अतिरिक्त गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिन कानुनी प्रबन्ध मिलाउने, गाँजा खेतीका लागि कानुन निर्माण गर्ने लगायत कार्यक्रमले समेटेको छ । 

१० स्थानलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृतका लागि पहल गर्ने
गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगेकोट दरबार, क्होलासोथर, लमजुङ दरबार, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, लोमाङथाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर, बागलुङ कालिका मन्दिर, पुर्काेट कालीकालगायतलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने नीति गण्डकी सरकारले लिएको छ । 

उद्यमी बनौँ स्वदेशमा केही गरौँ अभियानमा जोड
उद्यमी बनौँ स्वदेशमा केही गरौँ अभियान सञ्चालन, इन्भेष्ट गण्डकी कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक एंव बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको साझा प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्नेलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

कृषिलाई आधुनिकरण
कृषि तथा पशुपछीजन्य उत्पादनलाई आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधिकरण र बजारीकरणका गर्न सार्वजनीक निजी तथा सहकारी क्षेत्रको समन्वय तथा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने, कृषिसँग सम्बन्धित सूचनाको संग्रह र विश्लेषणका लागि जिआईएस र रिमेट सेन्सिङ प्रणालीको प्रयोग गरि एकीकृत कृर्षि तथ्याङ प्रणालीको विकास गर्ने, निस्क्रिय रहेका सहकारी खारेज नीति अवलम्बन गर्ने, कृर्षि एम्बुलेन्स सञ्चालन, पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजना १० जिल्लाका ३४ स्थानीय तहमा लागु गर्ने, एक सामुदायिक वन एक पोखरी निर्माण गर्नेलगायत कार्यक्रम उल्लेख छ ।   

स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद
पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश अभियानलाई निरन्तरता दिँदै रोक्न सकिने मातृ मृत्युदरलाई शून्यमा झार्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षित मातृत्व मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन स्पेशल न्यूवर्न केयर यूनिट सेवा विस्तार, बर्थिङ्ग सेन्टरमा न्यूवर्न केयर कर्नर स्थापना, बालबालिकामा बाथ मुटुरोग स्क्रिनिङ साथै पोषण अवस्थाको लेखाजोखा गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रदेश–स्थानीय तह साझेदारीमा मनोपरामर्श सेवा, निःशुल्क डायलाइसिस सेवालाई निरन्तरता दिँदै प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा एभी फिस्टुला सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने, मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा निःसन्तान उपचार केन्द्र र मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा बौद्धिक एवम् अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार गर्न अपाङ्गता उपचार केन्द्र स्थापना, १० वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क वहिरङ्ग तथा प्रयोगशाला सेवा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै रमाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता, ठुला, अगुवा र आवासीय विद्यालय विकास कार्यक्रम, गोरखा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा रहेका हिमाली विद्यालय सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्ने, गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने । 

उच्च पर्वतीय खेलकुद रङ्गशाला निर्माणलाई अगाडि बढाउने, नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा पोखरा रङ्गशालाको स्तरोन्नति गर्ने, गण्डकी प्रदेशमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अघि बढाउने, राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेल समूहलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि विशेष प्रोत्साहन गर्ने ।

विकास निमार्ण, खानेपानी, विद्युत्
प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, मुस्ताङको कोरला, गोरखाको रुइला र नवलपरासीको त्रिवेणी नाकासम्म पुग्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने, सुरक्षित वस्ती विकास तथा आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक तयारी गर्ने, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता, सडक पुल (बेली ब्रिज) निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गरी विद्युत् सेवालाई भरपर्दो र नियमित बनाउने, विद्युतीय चुल्हो तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको दुर्गम स्थानमा सामुदायिक लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण एवम् मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिने ।