बागमती सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो।

मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तमाङले प्रदेश सभा संसदमा पेस गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख पाठकले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यहरूले हुन्छ भनेर स्वीकृत गरेका थिए।

प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको नीति कार्यक्रममाथि तीनजना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। बैठकमा माओवादीबाट सुस्पा भुजेल र युवराज चौलागाईं र मजदुर किसान पार्टीकी सिर्जना सायजुले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरूको संशोधन प्रस्तावलाई प्रदेश सभाको बैठकबाट बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो। 
१४ जेठमा बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त नीति कार्यक्रममाथि १९ जेठदेखि बसेको बैठकमा निरन्तर छलफल भइरहेको थियो। सरकारको नीति कार्यक्रममाथि भएको लगातार तीन दिनसम्मको छलफलमा ६४ जना सांसदले भाग लिएका थिए। 

नीति कार्यक्रमलाई सन्तुलित ढंगबाट बजेटमा समावेश गर्न सांसदहरूको माग
सोमबारबाट नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा सन्तुलित ढंगबाट समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

प्रदेशको आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले शिक्षा स्वास्थ्यलगायत नागरिकको आधारभूत आवश्यकता तथा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

उनीहरूले प्रदेशको एकल अधिकारको सूचनामा रहेका क्षेत्रहरूमा सरकारको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रदेश सरकारले विगतको असमान बजेटलाई व्यवस्थित र सन्तुलित बनाउनुपर्ने चुनौती रहेकाले गम्भीरताका साथ नागरिकहरूप्रति लक्षित हुन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। राजस्वका दर र दायरा, उच्च शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, खानेपानीको आपूर्ति, रोजगारी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। 

बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा मुख्यमन्त्री लामाले जवाफ दिएका थिए। उनले नागरिकको हकहितका लागि सरकारले लक्षित र प्रभावकारी कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको दाबी गरेका छन्। 

उनले सरकारको एकल अधिकारको क्षेत्रमा केन्द्रित भएर विकास निर्माणका काम गर्ने रणनीति लिएको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्न पिटिएमटीका सडकहरूलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए।

सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सहज, सरल बनाउने गरी अघि बढेको उनले दाबी छ। संघीयताको संस्थागत विकासका लागि प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणमा सरकार अग्रसर रहेको उनले बताए। उनका अनुसार पटक-पटकको ताकेतापछि प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

संघीय सरकारको आगामी क्याबिनेट बैठकबाट प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि जग्गा भोगाधिकारको निर्णय हुने चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए। सरकारको विभिन्न असान्दर्भिक नीति नियमका कारण काम गर्न कठिन भइरहेको उनले गुनासो गरे। उनले प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सबै दलहरू एकजुट हुन जरुरी रहेको औँल्याए।