- वि.सं २o८२ जेठ १९ सोमबार
ढुंगागिट्टी भारत बेच्ने बजेटको व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा पेस भएको छ। चार वर्षअघि बजेटमा उल्लेखित ढुंगागिट्टी निर्यात निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाइसकेको अवस्थामा सरकारले फेरि ब्युँताएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वोच्च गएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै पदमुक्तको मागसहित सोमबार रिट पेस भए पनि दर्ता भइसकेको छैन। ‘निज विपक्षी प्रधानमन्त्री ओली एवं अर्थमन्त्री पौडेलले अदालतको अवहेलनाको गम्भीर कसुर गर्नुभएकाले २४ घन्टाभित्र सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराई निजहरूको तत्काल बयान गराई सम्मानित अदालतबाट निम्नबमोजिमको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ पेस गरिएको रिटमा भनिएको छ। जसअन्तर्गत न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको (एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना) सजाय र तत्काल पदमुक्तको माग गरिएको छ।
त्यस्तै, बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयनलाई तत्काल रोक्न पनि आदेश माग गरिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने व्यवस्था छ। ‘...वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात व्यवस्था मिलाइनेछ’ बजेटको बुँदा ८७ मा उल्लेख छ। उत्पादन र बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने उल्लेख छ।
सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेटमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी गर्न खोजेको (पूरक बजेटमा निरन्तरता नपाएको) थियो। सर्वत्र विरोध हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको थियो।
