१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 06 June, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
Invalid date format १९:१९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

माग सम्बोधन गरी शीघ्र निजामती ऐन जारी गर्न ट्रेड युनियनहरूले थाले संयुक्त रूपमा दबाब

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १९:१९:oo

कर्मचारीका माग सम्बोधन गरी शीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त रुपमा सशक्त दवाव बढाएका छन्। ६ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले सोमबार संयुक्त बैठक गरी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनेगरी योजना तय गरेका हुन्।

निजामती विधेयकमा आफ्ना माग समेट्ने दवावका लागि निजामती सेवामा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत समाजवादी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खत्री, स्वतन्त्र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष शरणकुमार गुरुङसहित २७ जना उपस्थित थिए। उनीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरमा निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ।

बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सम्पूर्ण कर्मचारीको मागलाई समावेश गरी ऐन जारी गराउन आवश्यक पर्ने आन्दोलनको स्वरुप निर्धारण र परिचालन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालमा आवद्ध सबै ट्रेड युनियन अध्यक्षहरू रहेको उच्चस्तरीय आन्दोलन निर्देशक समिति गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालमा आवद्ध ट्रेड युनियनका दोस्रो वरियता (वरिष्ठ उपाध्यक्ष÷उपाध्यक्ष) रहेको आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। संयुक्त ट्रेड युनियनहरूमा आवद्ध ट्रेड युनियनका महासचिवको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन सचिवालय समिति बनाइ सचिवालयमा प्रत्येक ट्रेड युनियनबाट ३÷३ जना पदाधिकारी सदस्य रहने निर्णय बैठकबाट भएको छ। 

ट्रेड युनियनहरूले मंगलवारदेखि नै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। यसैस्वरुप मंगलवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेला भइ संघीय संसद्को पश्चिम गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ। यसपछि दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

छुटाउनुभयो की ?