संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई जाने बजेट : कर्णालीलाई सबैभन्दा बढी, गण्डकीलाई कम

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरूलाई रु. ९७ अर्ब ६५ करोड चार लाख बजेट पठाएको छ ।  अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आर्थिक वर्ष ०८२/८३ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई रु. १६ अर्ब चार करोड सात लाख अनुदान दिइएको छ । त्यस्तै, कोशी प्रदेशलाई रु. १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख, सुदूरपश्चिमलाई रु. १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख र लुम्बिनी प्रदेशलाई रु. १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

बागमती प्रदेशले रु. १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख बजेट पाउँदा मधेशले रु. १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख र गण्डकीले रु. १२ अर्ब  २३ करोड ६६ लाखबराबर बजेट पाएको छ । संघ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहतर्फ रु. तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमध्ये, महानगरपालिकाका लागि रु. ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख र उपमहानगरपालिकाका लागि रु. ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख अनुदान पठाइएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट रु. एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख र गाउँपालिकाका लागि रु. एक खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड ७० लाख अनुदान पठाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु. एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख र ससर्त अनुदानतर्फ रु. दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, समपूरकतर्फ रु. १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख र विशेषतर्फ रु. १३ अर्ब चार करोड १९ लाखबराबर बजेट छुट्याएको हो ।