फेवातालको सिमाना एकिन, आजदेखि पोल गाड्न सुरु

पोखराको फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले ४ असार ०८० मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाका नाममा जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशअनुसार तालघरको सिमाना एकिन गरी पोल गाड्न सुरु गरिएको छ । फेवातालको उच्च बहावको विन्दु कायम गरी पोल गाड्न सुरु गरेको हो ।

शनिबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बाराहीघाटमा एक नम्बर पोल गाडेर कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छन् । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले दुई नम्बर र संघ सरकारको प्रतिनिधि एवं कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पौडेलले तेस्रो नम्बरको पोल गाडेका थिए । शनिबार सातवटा पोल गाडिएको छ । 

यसअघि १६ वैशाख ०७५ मा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारको ६५ मिटरभित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिँदै तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । सँगै फैसलामा ६५ मिटरसम्मको भु–भागमा भवनलगायत ताल संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने आदेश समेत दिएको । 

ताल संरक्षणको जिम्मा पाएको पोखरा महानगरपालिकाको १६ चैत ०७८ मा बसेको ५५औं कार्यपालिका बैठकले सर्वाेच्चको आदेशलाई हवला दिँदै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर बनाउने सँगै पोखराका अन्य तालहरू रुपा र बेगनासको ५५÷५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदेतालको मापदण्ड २०÷२० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सर्वोच्चले १६ बैशाख ०७५ मा गरेको आदेशविपरित महानगरले तालको नयाँ मापदण्ड कायम गरेपछि ११ जेठ ०७९ मा अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले नयाँ मापदण्ड बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्कीसँगै राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति काठमाडांैलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सोही रिटका सम्बन्धमा ४ असार ०८० मा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चले यसअघि १६ वैशाख ०७५ मा गरेको फैसलालाई नै आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो ।

आदेशको पूर्ण पाठ भने ९ असोज ०८० मा आएको थियो । आदेशमा फेवातालको उच्चतम पानीको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाई खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु गराउनु, सँगै ‘फेवाताल संरक्षित जलाधार’ घोषणा गरिएको क्षेत्र भएकाले तालको स्रोत (मुहान) देखि यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन, ०३९ ले तोके बमोजिमको कार्य गर्नु गराउनु भनि गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरलगायतलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरि आवश्यक काम अघि बढाइएको थियो । सोही समिति मातहत रहने गरी मिति ११ माघ ०८० मा बसेको समितिको बैठकले फेवातालको सिमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिकसहित विभिन्न उपसमिति गठन गरेको पोखरा महानगरका मेयर धनराज आर्चायले जानकारी दिए । प्राविधिक उप समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तीन तहका सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिको सहभागितामा पोल गाड्न सुरु गरिएको आर्चायले जानकारी दिए ।

तालको क्षेत्रफल १२१३ रोपनीबाट बढेर १२४६८ रोपनी कायम
तालको सिमाना यकिन गर्नका लागि जिपिएस र ड्रोन सर्वेमार्फत डिटेल सर्वेक्षण सम्पन्न गरि प्रतिवेदन तयार गरेको प्राविधिक उपसमितिका सदस्य सचिव एंव पोखरा महानगरका नपी शाखा प्रमुख सर्वेक्षक वासुदेव पौडैलले जानकारी दिए । सर्वेक्षणका क्रममा २५ वटा मुख्य आधार विन्दुमा ४० सेमि उचाइका पिल्लरहरू जमिनमुनि गाडिएको र त्यसकै आधारमा पाँच हजार नियन्त्रण बिन्दुहरू कायम गदै फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर भित्रको क्षेत्र समेत यकिन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सिंचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको १० वर्षको रेकर्ड, विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरुको अध्ययनपछि तालमा पानीको उच्चतम बहाव÷सतह ७५४.९५ मिटर कायम गरिएको र सोही विन्दुलाई हाई फ्लोड लेभल आधार मान्दा तालको तालघर ६ हजार ३४३ वर्ग मिटर अर्थात १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आएको पौडेलले बताए । 

यसअघि पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नक्सांकन समितिले फेवातालको क्षेत्रफल पाँच हजार ७२६ वर्गमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरिको थियो । ६ वर्षपछि गरिएको नयाँ नाप जाचपछि तालको ताल घर ६ हजार ३४३ वर्गमिटर अर्थात १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आएको हो । पछिल्लो र हालको सिमांकन तथा नक्सांकनपछि तालको क्षेत्रफल एक हजार २१३ रोपनी बढेको हो । 

एक हजार ५५ वटा पोल गाडिने
तालघरको सिमाना एकिन गर्न जिपिएस र ड्रोन सर्वेमार्फत डिटेल सर्वेक्षणको क्रममा ताल घरभित्र एक हजार ५५ बटा डिजिटल पोल गाडिएको र सोही स्थानमा शनिबारदेखि भौतिक रुपमा पोल गाड्न सुरु भएको र एक हजार ५५ बटा पोलहरु गाडिने पौडेलले जानकारी दिए । 

६५ मिटरभित्र दुई हजार ५०२ रोपनी जग्गा 
तालघरको सिमाना एकिनपछि सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको तालको कुल क्षेत्रफल भने सात हजार ६१६ वर्ग मिटर अर्थात १४ हजार ५७० रोपनी ५ आना २ दाम हुन आएको छ । ताल घर भित्रको सिमाना छाडेर ताल घर बाहिर अर्थाता ताल घर सिमाना देखि ६५ मिटर भित्र पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल दुई हजार ५०२ रोपनी ५ आना रहेको छ ।

पोल गाडेपछि दोस्रो चरणमा जग्गाको अवस्था अध्ययन गरिने 
फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक समेत रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले अदालतको आदेशअनुसार तालको संरक्षण सुरु भएको जानकारी दिए । तालघरमा पोलहहरू गाड्ने काम सम्पन्न गरेर यसमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । अध्ययनपछि मुआब्जा दिनुपर्ने÷नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल साल अघि÷पछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्थालगायत यकिन गर्ने पाण्डेले बताए । ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने÷दिनु नपर्ने, दुषित दर्ता, ३१ साल अघि÷पछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्थालगायत यकिन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चले ०३१ सालभन्दा अघि दर्ता भएर तिरो तिरेको जग्गाको मुआब्जा दिने र त्यसपछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन आदेश गरेकाले पोल गाड्ने काम सकिएपछि सोहीअनुसार अघि बढ्ने र मुआब्जा दिनुपर्नेहरूलाई संघ सरकारसँगको समन्वयमा मुआब्जा बितरणको काम सुरु गर्ने बताए ।

स्थानीयको नाराबाजी
तालमा पोल गाड्ने अभियान सुरुसँगै स्थानीयले भने त्यसको विरोध गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । स्थानीयहरूसँग समन्वय नगरी काम अघि बढाएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका थिए । स्थानीयको विरोधपछि शनिबार पोल गाड्ने काम समेत रोकिएको थियो ।