- वि.सं २o८२ जेठ १४ बुधबार
अब दक्षिण एसियामा सबैभन्दा प्रभावशाली शक्ति अमेरिकाको सट्टा चीन बनेको छ भन्नु अतिशयोक्ति हुने छैन
पहलगाम आतंककारी आक्रमणप्रति भारतको प्रतिक्रिया र त्यसको परिणामले क्षेत्रीय भू–राजनीतिमा तात्विक परिवर्तन त ल्याएको छैन, तर यसले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनका महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गरेको छ । भारत–पाकिस्तान सैन्य तनाव यसपटक फरक देखियो र यसले भविष्यको भू–राजनीतिक दिशाको संकेत दियो । वासिंटनले तनाव आणविक युद्धतर्फ उन्मुख छ भन्ने त्रुटिपूर्ण अनुमान गर्दै मध्यरातमा हस्तक्षेप गर्यो । यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन फेरिएको देखायो र अब दक्षिण एसियामा अमेरिकाभन्दा चीन बढी प्रभावशाली शक्ति बनेको देखियो ।
उसो त अमेरिका अझै पनि विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्ति हो । तर, भू–राजनीतिक प्रभाव भने शक्ति र उद्देश्य दुवैमा भर पर्छ । हाल अमेरिकासँग यस क्षेत्रका लागि स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य देखिँदैन, नतिजा वासिंटन आजको दिनमा पहिलेभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । चीनले वासिंटनको स्थान लगभग लिइसकेको छ । सैन्य आपूर्तिकर्ता, मध्यस्थ, कूटनीतिक उपस्थिति तथा आर्थिक शक्तिका रूपमा चीन क्षेत्रीय घटनालाई आकार दिने स्थितिमा छ । चीनले क्षेत्रीय सैन्य द्वन्द्व, कूटनीतिक तनाव वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उच्च प्रविधिको हतियार आपूर्ति, प्रत्यक्ष कूटनीतिक संलग्नता वा आर्थिक दबाबमार्फत हस्तक्षेप गर्न खोज्नेछ । उसो त चीनको प्रभाव दक्षिण एसिया र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा पहिल्यै देखिन थालिसकेको थियो । तर, यसपटक भारत–पाकिस्तानबिचको तनावमा चीनको सैन्य दृष्टिकोणबाट परेको प्रभाव उल्लेखनीय देखिन्छ ।
समकालीन दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिको दोस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भारतको सबैभन्दा प्रभावशाली रणनीतिक साझेदारका रूपमा रुसी क्षमताको स्पष्ट पतन हो । हालैको भारत–पाकिस्तान तनावका क्रममा रुसको प्रतिक्रिया अन्य राष्ट्रजस्तै सामान्य थियो । अर्थात्, रुसले भारतलाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेन । रुसले न पाकिस्तानको नाम उल्लेख गर्यो, न त भारतको सैन्य कारबाहीलाई नै समर्थन गर्यो । रुसको विदेश मन्त्रालयले ‘रुस आतंककारी क्रियाकलापको कडा निन्दा गर्छ । त्यसका सबै स्वरूपको विरोध गर्छ र यो दुष्टतासँग प्रभावकारी रूपमा लड्न विश्व समुदायको प्रयास एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ’ भनेको छ । यसका साथै रुसले दुवै पक्षलाई थप तनाव नबढाउन तथा संयम अपनाउन आग्रह गरेको देखियो । एक हिसाबले हेर्दा भारत–पाकिस्तान सन्दर्भमा रुसले ठ्याक्कै त्यही भनेको थियो, जुन भारतले रुस–युक्रेन सन्दर्भमा बोलेको थियो । यदि भारतले रुस र पश्चिमबिच सन्तुलन कायम गरिरहेको छ भने रुसले पनि भारत र चीनबिच सन्तुलन बनाइरहेको छ ।
दक्षिण एसियामा रुसको खासै स्वार्थ नहोला, तर मस्को चीनसँग निकट रहन्छ र चीन इस्लामाबादसँग नजिक छ भने त्यस्तो अवस्थामा चीनका स्वार्थ प्रधान हुन्छन् । यस अवस्थामा रुसले भारतलाई सकेसम्म कम मद्दत गर्नेछ । अर्थात्, रुसले भारतका क्षेत्रीय स्वार्थमा क्षति पुर्याउन नखोजे पनि रुस चीनका स्वार्थविरुद्ध उभिन चाहँदैन र यसको अप्रत्यक्ष फाइदा पाकिस्तानलाई पुग्छ । एक समय थियो, जब हामी चीनको व्यवहारलाई प्रभावित पार्न रुसको प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्थ्यौँ, तर आजका दिनमा हामीले देखिरहेको अवस्था भनेको उल्टै चीनले भारतप्रतिको रुसी निकटतालाई सीमित पारिरहेको छ । रुसको भारतप्रतिको रुचि हराउँदै गएको छ । ठिक त्यसरी नै भारतको रुसप्रतिको रुचि पनि कम हुँदै छ । यो एउटा संरचनात्मक यथार्थ हो, जसलाई हामीले स्विकार्नैपर्छ । हाम्रो लक्ष्य यो सम्बन्ध पतनतर्फ गइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी सन्तुलित राख्ने भन्ने उपाय पहिचान गर्नु र त्यसलाई उपयोग गर्नु हुनुपर्छ ।
क्षेत्रीय भू–राजनीतिको तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भारतका लागि उपलब्ध बाह्य सन्तुलन विकल्पको सीमितता हो, जुन हालको तनावमा स्पष्ट देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सम्भावना न्यून भए पनि आणविक युद्धको डरमा केन्द्रित थिए । तर, भारतलाई कूटनीतिक, राजनीतिक वा सैन्य रूपमा सहयोग गर्नेतर्फ खासै सक्रिय देखिएनन् । पश्चिमा प्रतिक्रिया भारतको युक्रेन युद्धप्रतिको दृष्टिकोणजस्तै थियो । अर्थात्, संवादमार्फत द्वन्द्वको समाधान । यसले संकटका वेला साझेदारले आपसी व्यवहारको आधारमा प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने देखायो । भारतको सैन्य गठबन्धनमा नजाने नीति सचेत र सम्भवतः सही हो, तर यसको अर्थ हाम्रा युद्ध आफैँ लड्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, आन्तरिक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिँदै रक्षा र सुरक्षा तयारीमा ठुलो लगानी गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई रक्षामा लगानी, सह–उत्पादन र उच्च प्रविधिमा संलग्न हुन प्रोत्साहन र अनुकूल वातावरण आवश्यक छ ।
सरकारले आतंकवाद सामना गर्ने नयाँ सिद्धान्त सार्वजनिक रूपमै संकेत गरिसकेको सन्दर्भमा ‘अप्रेसन सिन्दूर’को वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । सो समूहले रक्षा तयारी, गुप्तचर, रणनीतिक सञ्चारलगायत क्षेत्रमा सुधारको सिफारिस गर्न सक्छ । अब कारगिल समीक्षाजस्तै ‘पहलगाम तथा पछिल्लो मूल्यांकन समिति’ गठन गर्नुपर्ने समय आएको छ, जसले हालका घटनाको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी रणनीतिक दिशानिर्देश गर्न सक्छ ।
अन्ततः भारत–पाकिस्तान दोहरिइरहने सैन्य तनावले देशका व्यापक रणनीतिक लक्ष्यबाट ध्यान हटाउने खतरा रहन्छ । भारत केवल दक्षिण एसियामा सीमित रहन वा पाकिस्तानमै केन्द्रित हुन सक्दैन । यसो हुन्छ भनेर भारतले सीमित स्रोतलाई अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यमा प्रयोग गर्न कठिन बनाउनेछ । भारतको सबैभन्दा ठुलो रणनीतिक चुनौती भनेको यस्तै दोहोरिने तनावमा नफस्नु हो ।
(ज्याकोब जवाहरलाल विश्वविद्यालयका विदेश नीतिका सहप्राध्यापक हुन्)
हिन्दुस्तान टाइम्सबाट
