कुलमानले सम्झौता गरेकै दररेटमा भारतबाट बिजुली खरिद

कुलमान घिसिङले गत ३० माघमा नेपाल–भारत संयुक्त पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी)मा गरेको सम्झौताको दररेटअनुसार भारतलाई बिजुली खरिदबापतको भुक्तानी गरिएको छ ।तर, उक्त सम्झौता महँगो भएको प्रश्न गर्दै कुलमानलाई सरकारले पदबाट हटाएको थियो ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ३० माघमा भएको पिइसी सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट ८.१ भारुका दरले प्राप्त बिलअनुसार भारतको उत्तर प्रदेशलाई हालसालै आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । बिहारबाट पनि ८.१ भारुका दरले बिजुली खरिद गरेको बिल आएकाले चाँडै १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले अप्रिलमा खरिद गरेको बिजुलीको आठ करोड भुक्तानी गरिएको हो भने थप १८ करोड पनि सोही महिनाको खरिदबापतको भुक्तानी हुन लागेको हो । तर, पिइसी बैठकमा भएको सम्झौता प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति र विद्युत् नियमन आयोगबाट अनुमोदन भने भइसकेको छैन । दुवै निकायको निर्णयविना भएको भुक्तानी ‘अनुसन्धान’को विषय बनेको छ । किनभने पिइसी बेठकले गरेको सम्झौतालाई बोर्ड बेठकले स्वीकृति गरेर आयोगले अनुमोदन गरेपछि मात्रै लागू हुने व्यवस्था छ ।

कुलमानले पदमा रहुन्जेल बोर्ड बैठक डाकेर सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरे पनि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले महँगो दर सम्झौता गरेको लाञ्छना लगाएर बैठक नै राखेका थिएनन् । पहिलेकै सहमतिअनुसार विद्युत् खरिदको बिल प्राप्त गरी भुक्तानीसमेत भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारी अचम्मित छन् । ‘कुलमान घिसिङलाई मूल्य बढाएर समझदारी गरेको भनेर हटाइयो । उनलाई हटाएपछि सोहीअनुसार विद्युत् आयात पनि गरियो । अहिले बोर्ड र आयोगबाट अनुमोदन नै नगराई भुक्तानी गरिएको छ,’ एक कर्मचारीले भने ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय लिएर भुक्तानी अघि बढाइएको हो
राजन ढकाल, प्रवक्ता, विद्युत् प्राधिकरण
पिइसी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो । त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जो व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेपनि दिपक्षीय रुपमा सन्धी–सम्झौता भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर राय दिएको रहेछ । त्यो राय सहित ऊर्जा मन्त्रालयले पिईसी बैठकमा भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्नु भनेर लिखित पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि  बोर्डलाई जानकारी गराएर भुक्तानी अघि बढाइएको हो । 

पिइसी सम्झौता स्वीकृति गर्ने कि नगर्ने ? दोधारमा ऊर्जामन्त्री र हितेन्द्रदेव
‘आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी भारतसँग वार्ताका माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको’ अभियोग कुलमानलाई लगाएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सोही सम्झौता बोर्ड बैठकबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिलखबन्दमा छन् । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले मौखिक रूपमा पिइसी बैठकको सम्झौताअनुसार नै बिजुली आयात र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि बोर्डबाट स्वीकृति गराएका छैनन् ।

३० माघको पिइसी बैठकमा नेपालले भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट एक सय ३२ केभी प्रसारणलाइन हुँदै आयात गर्ने विद्युत्को खरिद दर प्रतियुनिट ७.९८ भारुबाट १.५ प्रतिशतले बढाएर ८.१ भारु पुर्‍याउने समझदारी भएको थियो । मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बोर्ड बैठकको सट्टा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भारतसँगको समझदारी स्वीकृति गराउने रणनीतिसमेत बनाएका छन् ।

दुवैका योजनामा २१ वैशाखको बोर्ड बैठकबाट पिइसी समझदारी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पनि यो विषयमा निर्णय गरेको छैन । बोर्ड बैठकमै एजेन्डा राखेर स्वीकृति गराउन पनि दुवैले आँट गरेका छैनन् ।