- वि.सं २o८२ जेठ ११ आइतबार
सुदूरपश्चिममा प्रतिपक्षीका मागप्रति सत्तापक्ष लचिलो भएपछि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा आज आतइबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबिच सदनमा समसामयिक प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको हो।
खर्च कटौती गर्न र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको आर्थिक लेनदेनको अडियो प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दलले सदनको अघिल्लो अधिवेशनमा लगातार विरोध गर्दै आएका थिए। सरकारले अनावश्यक नियुक्तिहरू गरेर प्रदेशको व्ययभार बढाएको प्रतिपक्षीको आरोप थियो।
यी विषयमा प्रस्ताव तयार गरेर सदनमा लैजान आठजना सांसद सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले जानकारी दिए।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट पदमबहादुर शाही, नेकपा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल तथा चक्र मल्ल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मानबहादुर धामी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट इन्दिरा गिरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेशबहादुर शाही, राप्रपाका खिमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी छन्।
तत्कालीन मन्त्री चौधरीको आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित अडियो छानबिनका लागि विभिन्न निकायमा लेखिपठाउने प्रस्ताव सदनबाट पारित गर्ने सहमति भएको धामीले बताए। ‘अडियो प्रकरणबारे छानबिनका लागि अख्तियार, सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायलाई आग्रह गर्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘खर्च कटौतीसहित अन्य विषय पनि प्रस्तावमा समेट्ने कुरा छ।’
सत्तापक्ष आफूहरूका माग सुन्न तयार भएकाले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा आफूहरू सहमत भएको उनले बताए। आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक भएपछि चौधरीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
अहिले प्रदेश सभा बैठक जारी छ।
