बागमती प्रदेश सभा : बजेट विवादरहित, सन्तुलित र जनमुखी हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

मंगलबारदेखि सुरु भएको बागमती प्रदेश सभाको बर्खे (बजेट) अधिवेशनमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)माथिको छलफलमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका छन्। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विगतका बजेटमा देखिएको विवाद र कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी अब दोहोरिन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रदेश सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याउने बजेट विवादरहित, सन्तुलित, प्रभावकारी र जनताको आकांक्षाअनुसारको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई प्रदेशको विकास, जनताको जीवनस्तर सुधार र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने किसिमको बजेट निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन्। साथै, बजेट निर्माणको क्रममा नागरिकको आवश्यकता र वर्तमान परिस्थितिको यथोचित मूल्यांकन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

विगतमा प्रदेश सरकारले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन नसक्दा पटक-पटक संसद् बैठक नै प्रभावित हुने अवस्था बनेकाले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। सांसदहरूले आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट जनताको इच्छा, चाहना सम्बोधन हुने किसिमको, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका विषयलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकताका साथ ल्याइनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

बुधबारको बैठकमा सांसद ठाकुरप्रसाद ढकालले नागरिकको अपेक्षाअनुसारको बजेट कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित र स्तरीय बनाउन सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। नागरिकको आयआर्जन बढाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न पर्यटन प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै, सांसद सिर्जना सायजुले आत्मनिर्भर नागरिक बनाउन सरकारको बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन्। सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकीकरण गरी सरकारले आमनागरिकहरूलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा सांसद भारती पाठकले सरकारले जलवायु परिवर्तनप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा सचेत गराइन्। जलवायु परिवर्तन ठुलो समस्याको रूपमा देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वायु प्रदूषण, प्लास्टिक नियन्त्रणजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार नीतिगत रूपमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन्।

यस्तै, प्रदेश सांसद उर्मिला तामाङले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई विस्तार र स्तरोन्नतिसहित विशेषज्ञ जनशक्तिको विकासमा जोड दिन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्।

मंगलबार बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए। बुधबारबाट सुरु भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल बिहीबार पनि जारी रहनेछ। बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।