गण्डकी सरकारले दियो राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता

चर्को विरोध र दबाबका बिच गण्डकी सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ लाई कानूनी मान्यता दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, ०८२ जारी गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि गण्डकीमा राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभले कानूनी मान्यता पाएको हो । अब निजी सवारी साधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भाडाका यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने भएका छन् । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०७६ को दफा १३ को प्रयोजनको लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली जारी गरेको हो । जारी नियमावली अव कार्यान्वय गरिने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । नियमावली पारितसँगै राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएकोले अब कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।
कार्यान्वयनमा गएसँगै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर निजी सवारीसाधनले अब भाडाका यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने भएका छन् । सेवामा प्रवेश सञ्चालन गर्नका लागि सवारी साधन गण्डकी प्रदेशमा नै अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्ने पाण्डेले जानकारी दिए । यसअघि गण्डकीमा राइड सेयरिङसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गर्दै गर्दा यातायात व्यवसायीले हड्ताल गरेपछि पछि हटेको सरकारले हाल आएर नियमावली जारी गरेको हो ।

राइड सेयरिङका लागि कम्तीमा २० र सेल्फ ड्राइभको लागि पाँच सवारी आवश्यक
जारी नियमावलीअनुसार राइड सेयरिङ सेवाको इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा ३० र सेल्फ ड्राईभको हकमा कम्तीमा पाँच सवारीसाधन आवद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । इजाजतपत्र लिएको कम्पनी वा संस्थाले सवारीसाधन तथा सवारीचालकसहितको अद्यावधिक विवरण प्रत्येक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा पेस गरी सेवा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जारी नियमावली लागु हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वा आफ्नै एपमार्फत यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले समेत यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा दर्ता भई सेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

राइड सेयरिङ सेवामा आबद्ध भएका सवारीसाधन वा सवारी चालकबाट सेवा प्रदायकले प्रणालीमा एकपटक आबद्ध हुन दुईपाङ्ग्रे सवारीको हकमा बढीमा पाँच सय रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रे सवारीको हकमा दुई हजार रुपैयाँ रकम लिन पाउनेछन् तर, वार्षिक नवीकरण शुल्कको रुपमा कुनै पनि रकम लिन पाईदैन् । सेवा प्रदान गर्ने चालक अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको हुनु पर्नेछ ।

अनुमति र नवीकरण शुल्क
सेवाको लागि प्रयोग गर्ने दुईपाङ्ग्रेले अनुमतिका लागि २५ हजार र प्रतिवर्ष नविकरण बापत १२ हजार पाँच सय तिनुपर्नेछ भने चारपाङ्ग्रले क्रमशः ५० र २५ हजार तिनुपर्नेछ । दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे दुवैको लिदा ७० हजार र नविकरण गर्दा ३५ हजार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी साधन दर्ता गरे बापत प्रति सवारीसाधन प्रतिवर्ष यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दुई पाङ्ग्रेको पाँच र चारपाङ्ग्रेको २० हजार तिनुपर्नेछ । तर, सार्वजनिक सवारीको रुपमा दर्ता भएकाको हकमा २५ प्रतिशत दर्ता शुल्क छुट दिइ दर्ता गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

बढीमा १२ प्रतिशत सेवा शुल्क
राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरेबापत सेवाप्रदायक कम्पनीले सवारीधनी वा सवारी चालकबाट प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको बढीमा १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । यसैगरी प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको एक प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

सवारीको दूरी र सुरक्षा
दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनले यात्रीलाई सेवा दिँदा एकपटकमा प्रस्थान बिन्दुदेखि गन्तव्य बिन्दुसम्म बढीमा २० किमिको दुरीसम्म मात्र सेवा दिन पाउनेछन् भने १० वर्ष उमेर नपुगेका र ८० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई सेवा दिन नपाइने भएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा १८ वर्ष उमेर नपुगेको र एक वर्षको परीक्षणकाल पूरा नगरेको व्यक्ति सेवामा सवारी चालकको रुपमा काम गर्न योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा दिने सवारीले शहरी क्षेत्रमा अधिकतम ४० किमी प्रतिघण्टाभन्दा बढी गतिमा कुदाउन नपाउने, दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य रुपमा हेलमेट लगाउनु पर्ने छ ।

सेवामा आबद्ध सवारीचालकले एक दिनमा पटक पटक वा एकै पटक गरी १२ घण्टा भन्दाबढी समय काम गर्न नपाउने, कुनै चालकले गलत मनसाय राखी यात्रीलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै कार्य गरेको भेटिएमा सम्बन्धित चालकलाई पहिलो पटकका लागि तीन महिना, दोस्रो पटक ६ महिना र तेस्रो पटकबाट सधैँका लागि सेवा प्रदान गर्न नपाउने गरी सेवा प्रदायकले प्रणालीमा निलम्बन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ भने चालकसँग दुव्र्यवहार र हानी नोक्सानी हुने कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो यात्रीलाई आफ्नो सेवा प्रयोग गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाइने छ ।

अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गरे दुई लाखसम्म जरिवाना
नियमावली बमोजिम इजाजतपत्र नलिई सेवा सञ्चालन गरेमा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित अन्य कानूनमा व्यवस्था भएकोबाहेक पहिलो पटकको लागि एक लाख रुपैयाँ र सो कार्य दोहोर्याएमा दोब्बर जरिवाना हुनेछ । नियमावली बमोजिम राइड सेयरिङ वा सेल्फड्राईभ सेवा प्रयोजन थप नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा पहिलो पटकका लागि दुई पाङ्ग्रेले पाँच हजार र चारपाङ्ग्रेले १० हजार र दोस्रो पटकदेखि सोको दोब्बर जरिवाना लाग्नेछ ।

यस्तो छ भाडा
चारपाङ्ग्रेमा सुरुमा चढेलगतै ८० र त्यसपछि प्रत्येक दुई सय मिटरमा १० रुपैयाँका दरले थपिदै जानेछ । यात्रुले १५ किलोमिटरभन्दा बढी यात्रा गर्नु परेमा प्रति किलोमिटर ३७ रुपैयाँको दरले तिर्नुपर्नेछ ।

यातायात व्यवसायीको विरोध
नियमावली जारीसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले भने विरोध गरेका छन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका गण्डकी संयोजक केदार पौडेल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका गण्डकी अध्यक्ष विष्णु खत्री, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष किरणबाबु पन्त, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष सूर्य पौडेल र एकीकृत यातायात मजदुर संगठन गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम धितालले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय कानुनविपरीत नियमावली जारी गरेकाले यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । त्यसलाई खारेज नगरिए सार्वजनिक सवारी साधनहरु ग्यारेजमै थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने जारी विज्ञप्ति उल्लेख छ ।