‘राडारलेस’ ओली सरकार

प्रधानमन्त्रीको हवाईजहाज १० मिनेट ढिलो हुँदैमा स्पष्टीकरण सोध्ने खालको गणतन्त्र के हामीले परिकल्पना गरेरै ल्याएका हौँ ?

२०७६ जेठ २९ बुधबार ०८:४७:००

बहस

अधिनायकवादी शैली वर्तमान सरकार बन्नेबित्तिकै पंक्तिकारले नयाँ पत्रिकामै सरकार कसरी अधिनायकवादतिर जाँदै छ भनेर लेखेको थियो । कतिले फोन गरेर राम्रो लेखेको पनि भने । कतिले किन यस्तो लेखेको पनि भने । तर, वर्तमान सरकार दुईतिहाइको समर्थनमा बनेको भए पनि ‘राडारलेस’जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एक्लै हिँडिरहनुभएको छ ।

मन्त्रीहरूलाई धेरै विषय थाहै हुँदैन । मन्त्रीहरूलाई मैले भेटेको छैन । तर, यथार्थ यस्तै हो । प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई स्विकारिरहनुभएको छैन । भारतमा प्रधानमन्त्री बनेर संसद्को शपथ लिए हुन्छ, तर नेपालमा संसद्को शपथ लिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएको छ । तर, उहाँ शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख बन्न नहुने विषय संविधानमै लेखिएको छ । यो सरकार यी दुई कुरामा चुकेको छ ।  सरकार त चुक्यो–चुक्यो, हामी पनि चुकेका छौँ । संविधानविपरीतका विषय कांग्रेसले एकपटक बोलेर सकिने थिएन । यसलाई इस्यु बनाएर संविधानविपरीत हो भनेर बलियो आवाजमा उठाउनुपर्ने थियो । पहिले फरक पार्टी भए पनि कम्युनिस्टको एउटै पार्टी भएपछि सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुँदैन भनेर हामीले किन बोलेनौँ ? संसद्मा खरो रूपमा हामी किन उत्रिन सकेनौँ ? यो हाम्रोतर्फबाट भएको कमजोरी हो ।

प्रधानमन्त्रीको राज्य सञ्चालनको शैली उस्तै अधिनायकवादी छ । केही दिनअघि उहाँले धादिङमा स्थानीय सरकार केन्द्रअन्तर्गतकै सरकार हो भन्नुभयो । यो उहाँले नबुझेर भन्नुभएको होइन । जानीबुझीकनै भनिएको विषय हो यो । किनकि, ओलीजीले गणतन्त्र चाहनुभएको थियो कि थिएन ? उहाँका पहिले–पहिलेका अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ । संघीयता त नचाहने कांग्रेसमा पनि थुप्रै छन्, कम्युनिस्टमा पनि छन् । कम्युनिस्ट त संघीयता होइन, जनवादी केन्द्रियता चाहन्छन् । तर, हामीले मिलेर संविधान बनायौँ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वेलामा जिम्मेवार व्यक्तिले संविधानविपरीत बोलिरहेका छन् । संघीयतालाई सरकारले एकदमै नजरअन्दाज गरेको छ । यो सरकार पाँच वर्ष त टिक्छ, टिक्नु पनि पर्छ । तर, त्यतिवेलासम्म संघीयता के हुन्छ भन्ने चिन्ता हामीलाई लागेको छ ।

सुरक्षा विधेयकमाथि प्रश्न
त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयकमार्फत यो सरकार अधिनायकवादतर्फको यात्रामा कसरी अघि बढ्दै छ भनेर प्रधानमन्त्रीले देखाइरहनुभएको छ । उहाँले सेना परिचालन डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेर लेख्दिनुभयो । यसको विरोध होला । पूर्वएमाले र माओवादीभित्रैबाट यसमा विरोध देखिएला । तर, यहाँ ओलीजीको मात्र कुरा होइन । भोलि जो प्रधानमन्त्री आए पनि जे पनि गर्दिने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रजातन्त्रमा त चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ पछिल्लो समय यस्तो भइरहेको छैन । त्यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषय पनि उस्तै गरी अगाडि आएको छ । हामी विधेयकमा पत्रकारलाई जरिवाना गराउने विषय मात्र देखिरहेका छौँ । तर, सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको मातहतमा सर्च कमिटी गठन गर्ने भनिएको छ । नौसदस्यीय बन्दा पाँचजनाको नाम सञ्चार मन्त्रालयले नै दिने भनिएको छ ।

यस्तो मिडिया काउन्सिल कस्तो बन्ला ? यसमा प्रेसजगत्बाट दरिलो हिसाबले आवाज उठाउने काम भएको देखिन्न । बरु पत्रकारलाई काराबास बस्नुपर्ने चिन्ताले सताएको देखिन्छ । मिडियाले पनि हामीले लेखेको गलत छ भने पुष्टि गर भन्न सक्नुपर्छ । यसका लागि कानुन छँदै छ । काउन्सिलले कारबाही गर्ने होइन, सिफारिस गर्ने हो । काउन्सिलको सिफारिसपछि मान्छे अदालतमा जान्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायाधीश काउन्सिलका अध्यक्ष हुन्छन् । नेपालमा पनि न्यायाधीशलाई नै काउन्सिल अध्यक्षमा राख्नुपर्छ ।

संवैधानिक निकायमाथि नियन्त्रण
त्यस्तै, महान्याधिवक्ताको मातहतमा मानव अधिकार आयोगलाई राख्ने तयारी यो सरकारले गरिरहेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै यस्तो व्यवस्था राम्रो छ भन्नुभयो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर भइसकेको व्यक्ति अर्थमन्त्रीजस्तो पदमा हुुनुहुन्छ । उहाँ मानव अधिकार आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्रीमातहत राखेको राम्रो भन्नुहुन्छ ।

छानबिन गर्ने अर्कै संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीमातहत राख्न हुँदैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीमातहत छ । यसलाई पनि बेग्लै गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा सिआइए र एफबिआई छन् । भारतमा रअ र सिबिआई छन् । आन्तरिक सुरक्षाका लागि दुई–दुईवटा अनुसन्धान संयन्त्र छन् । तर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह प्रशासनकै मातहत हुनुपर्छ । अर्को आयोग वा समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । तर, उहाँहरू शक्तिलाई केन्द्रिकृत गर्ने र सञ्चित गर्दै अगाडि जान खोज्दै हुनुहुन्छ । 

कम्युनिस्टहरू आधारभूत रूपमै अधिनायकवादी सोचाइका हुन्छन् । स्कुलिङ नै प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट नहुने भएपछि उहाँहरूमा अधिनायकवादी सोच र शैली हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । यसरी सरकारले कतै पनि कुनै पनि मुद्दामा आशाको सञ्चार गराउन सकेको छैन ।

के गर्नुपथ्र्यो सरकारले ? 
एउटा धार्मिक संस्थाले नेपालमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलन गर्ने भन्यो । यहाँसम्म त ठीकै थियो । तर, सरकारले किन झुट बोल्नुपरेको थियो ? प्रधानमन्त्रीले किन झुट बोल्नुभयो ? संसद् वा जहाँ बोले पनि प्रधानमन्त्रीले सत्य बोल्नुपर्छ । उहाँले संसद्मै हामी त्यो कार्यक्रममा सहभागी छैनौँ भन्दिनुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षरमा सबैलाई बोलाइएको रहेछ । सरकारले पैसा दिएको छ, सरकारकै लेटरहेड प्रयोग भएको छ । प्रधानमन्त्री तीन दिन होटेलमै बस्नुपर्ने अवस्था आयो । सरकारका मान्छेले यी सबै कुरालाई छोप्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले ‘होली वाइन’ खाइदिनुभयो । खानुपर्ने जरुरत थिएन । यसले नेपालको सामाजिक ‘फ्याब्रिक’लाई कमजोर बनाउँछ । विवादित संस्था एकातिर होला । तर, सरकारले गरेका यस्ता हर्कतले देशकै छवि बिगार्छ । 

त्यस्तै, बिमस्टेकको आयोजना भयो । सबै देशका सरकारप्रमुख आए । छलफलमा प्रधानमन्त्री बस्नुभयो । विदेशमन्त्री, रक्षामन्त्रीले संसद्मा गएर संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने बताइदिनुभयो । संयुक्त सैनिक अभ्यासमा हाम्रो सेना जान्छ भन्ने कुरा आयो । तर, भोलिपल्टै कहाँबाट आकाशवाणी आयो कि के भयो ? हामी सेना पठाउँदैनौँ भन्ने आयो । यस्तो हुँदा नेपाली सेनाको मनोबल कस्तो हुन्छ होला ?

यस्ता संवेदनशील विषयमा पहिल्यै छलफल गर्नुपथ्र्यो । यो कुराले नेपालको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । भेनेजुएलाको विषयमा प्रचण्डजीले जे वक्तव्य निकाल्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निकाल्दा अमेरिकासँग हाम्रो चिसोपना बढ्यो । जसले हामीलाई ७२ वर्षदेखि मद्दत गरिरहेको छ, उसलाई चिढ्याउनु जरुरत थिएन । यस्ता घटनाले नेपाललाई कूटनीतिक हिसाबमा कमजोर बनाउँछ । त्यही वक्तव्यका कारण अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा ५० करोड डलर दिने घोषणा गरे । तर, तिमीहरूले तिब्बती शरणार्थीलाई फर्काउन पाउँदैनौ भने ।

दक्षिण कोरियाबारे पनि युएनमा हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सर्त पनि सँगै राखे । त्यो नेपाल कमजोर भएर भनेका हुन् । अहिलेसम्म भएको राम्रो काम भनेको चीनसँग पारवहन सन्धि भएको छ । यसले राम्रो सन्देश दिएको छ, तर कत्तिको ‘फ्रुटफुल’ हुन्छ, त्यो अहिल्यै भन्ने सक्ने अवस्था भने छैन । चीनबाट रेल ल्याउने विषय हामीले बकम्फुसे हो भन्दै आएका थियौँ, चाइनिज राजदूतले नै सुरु गरेपछि नौ वर्ष लाग्छ भनिसक्नुभयो । सुरु गर्ने नै कहिले हो, थाहा छैन । 
दैनिक उपभोग्य विषयवस्तुका सबै विषयमा सरकार चुकेको छ ।

महँगीले बजारमा सीमा नाघ्दा जनता मारमा परेका छन् । सरकारले महँगी नियन्त्रण हुने अवस्था निर्माण गर्न सक्ने देखिन्न । केही न केही संयन्त्र बनाउनुपर्ने हो, त्यो कहीँ–कतै पनि सुरुवात भएको छैन । शान्ति–सुरक्षाको मामिलामा सरकार असफल नै भइसक्यो भन्दा फरक नपर्ला । निर्मला पन्तको घटना एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो, त्यस्ता घटना कैयौँ घटिसके ।

दुईतिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाबाट भनिदिनुभयो, यस घटनाको छानबिन हुन १२ वर्ष लाग्छ । त्यो प्रधानमन्त्री ओलीको अत्यन्त गैह्रजिम्मेवार बोली हो । काम गर्दै जाँदा समय लाग्छ । तर, बोलिहाल्न हुँदैनथ्यो । उहाँको यो बोलीले निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा उहाँका मानिस नै संलग्न भएको शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । दण्डहीनता मौलाएको छ । ओखलढुंगा हत्याकाण्डका नाइके बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले छोडिसक्यो । माओवादीले ढुंगेल छुटेपछि उपहार नै पायो । सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदको फैसला सुनाउँछ, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद सजाय मिनाहा गर्नुहुन्छ । यसबाट दण्डहीनता कहाँ छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । मानव अधिकारका मुद्दामा दण्डहीनता चरम रूपमा मौलाएको छ ।

वर्तमान सरकार दुईतिहाइको समर्थनमा बनेको भए पनि ‘राडारलेस’जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एक्लै हिँडिरहनुभएको छ, मन्त्रीहरूलाई धेरै विषय थाहै हुँदैन ।
 

सरकार भ्रष्टाचार संस्थागत गर्न लागिपरेको छ । यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ, अन्यथा मुलुकका लागि यो खतरा हुनेछ । सुनकाण्डमा गोरे समातियो । त्यसपछि गृहमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर भन्नुभयो— साना माछा समातिए, केही दिनमा ठूलो माछा समातिन्छन् । अहिलेको जवाफ हुन्छ– साना माछा फुत्किसके, ठूला माछाका कुरै हराए । किनभने बालुवाटारकै सेरोफेरोमा ठूला माछा घुमिरहेका छन् । पत्रपत्रिकाले नै तस्बिरसहित प्रधानमन्त्रीसँगै भियतनाम, कम्बोडिया र चाइना सुनकाण्डका ठूला माछा गएको भनेर समाचार छापेका छन् ।

बाइडबडी काण्डमा सरकारले ४५ दिनसम्मको समय दिएर छानबिन आयोग बनाएको सूचना प्रवाहित ग¥यो । तर, संयोजकले ४६ दिनसम्म पनि औपचारिक नियुक्तिपत्रै पाएनन् । प्रधानमन्त्री आफैँ भन्नुहुन्छ— पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारी निर्दोष छन् । त्यसो हो भने, हामीले सोध्नुप¥यो दोषी को हो त प्रधानमन्त्रीज्यू ? बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि त्यस्तै हालत छ । यस्ता भ्रष्टाचारका घटनामा सरकारमा रहेका सबैको मिलेमतो हुन्छ । बालुवाटारलगायत जग्गा काण्ड, मेडिकल कलेज, शिक्षालगायत धेरै विषयमा प्रधानमन्त्री एउटा बोल्नुहुन्छ, विभागीय शिक्षामन्त्री अर्कै । के गर्न खोजिएको हो बुझ्नै गाह्रो छ ।  शिक्षाका विषयमा विधेयक एउटा आयो, निजी स्कुलहरूको संस्था हिसानमा गएर प्रधानमन्त्रीले अर्कै बोलिदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीसामु कुनै मन्त्रीले बोल्न सक्ने अवस्था देखिन्न । 

अहिले प्रधानमन्त्री अर्थात् मुलुकका कार्यकारी जानुपर्ने स्थानमा संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति गइरहनुभएको छ । जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा पोल्यान्ड र बिआरआई सम्मेलन चीनमा प्रधानमन्त्री जानुपर्नेमा राष्ट्रपति जानुभयो । जुन गम्भीर ‘इस्यु’ हो । यस्ता काम उहाँहरूले किन गरिरहनुभएको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । सरकारको कामभन्दा बढी तामझाम देखिएको छ । गरिब मुलुक भएर पनि धनी मुलुकको तामाझाम देखाउन थालिएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई हेलिकोप्टर नेपालले थेग्न सक्छ ? ठीक छ, राष्ट्रपतिको गरिमा राख्नुपर्छ, के त्यो नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन त्यस विषयमा हामीले सोच्ने कि नसोच्ने ? के नेपालले दुई अर्बको हेलिकप्टर ‘अफोर्ड’ गर्न सक्छ ? १८ करोडको गाडी किन्न हाम्रो क्षमता छ ? राष्ट्रपति कार्यालय साँघुरो भयो भनेर सँगै रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने बताइएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यकारी भएको भए त ठीकै पनि हुन्थ्यो, उहाँ त कार्यकारी नभई संवैधानिक हो । १८ करोडले जुनसुकै जिल्लाको शिक्षा स्तरीय बनाउन सकिन्छ, एकै वर्षमा । डेढ अर्बले देशभरका ३२ हजार सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्न सकिन्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले किन सोच्न नसक्नुभएको हो, त्यो गम्भीर प्रश्न छ । पदको गरिमालाई ख्याल राख्दै जनतालाई सहज बनाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको हवाईजहाज १० मिनेट ढिलो हुँदैमा स्पष्टीकरण सोध्ने खालको गणतन्त्र के हामीले परिकल्पना गरेरै ल्याएका हौँ त ? त्यसका लागि ल्याएको त पक्कै होइन होला । 
(डा. कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)

 

प्रतिकृया दिनुहोस