Skip This
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ गरिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २८ जेठमा निर्णय सुनाउने आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ र २०७८ मा संवधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी एकलौटी रूपमा संसदीय सुनुवाइविना विभिन्न निकायमा ५२ जनालाई नियुक्त गरेका थिए। त्यसविरुद्ध परेका रिटमा चार वर्षपछि सुनुवाइ भएको हो।
