Skip This
१०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावरको ठेक्का विवादसम्बन्धी रिटमा उच्च अदालत पाटनले खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सबै सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ। उच्चका न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार टेन्डरमा बोलपत्रबमोजिमको खरिद प्रक्रियासम्बन्धी मूल्यांकन गरिएका निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो।
ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमा उच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा निवेदनमा उल्लिखित बोलपत्रबमोजिमको खरिद प्रक्रियासम्बन्धी मूल्यांकन गरिएका निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी मिति २०८२-०२-०२ गते शुक्रबारको पेसी तोकी सो दिनका लागि विपक्षी कार्यालयबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नू।’ आगामी २ जेठका लागि रिटको पेसी तोकिएको छ।
ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन (एसआइएल–थ्रिएचसी जेभी)ले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। किर्ते कागजपत्र पेस गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरिएको तथा टेन्डरका गोप्य आर्थिक विवरण पहिले नै सार्वजनिक गरिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहितको मिलेमतोमा ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको चिनियाँ कम्पनी ज्याङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनलाई ठेक्का दिन लागिएको आरोप लाग्दै आएको छ। सो कम्पनीले हालसम्म जलविद्युतको काम नै नगरेको र अन्य कम्पनीले अफ्रिकी देशमा गरेको कामलाई सो कम्पनीको भनेर ठेक्का दिन लागिएको भन्दै प्राविधिक रूपमा छनोट भएको अर्काे चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पाेरेसनले नै सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो।
जगदुल्लाकै ठेक्कामा मन्त्रालयमै चेक लेनदेन गरेको आरोप यसअघि ऊर्जामन्त्री खड्कामाथि लागेको थियो। विवादपछि त्यतिवेला ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि विवादमा तानिएको हो।
