Skip This
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने गरी तयारी थालेको छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले आगामी आवका लागि २९ अर्ब ७० करोडको बजेट सिलिङ दिएको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले सोही सिलिङभित्र बजेट निर्माणको तयारी अघि बढाएको हो ।
आयोगले दिएको सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १४ अर्ब १९ करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३२.३३ प्रतिशत कम हो । साधारणतयाः हरेक वर्ष आकार बढाएर बजेट ल्याउने प्रवृत्तिविपरीत यस वर्ष प्रदेशले सानो आकारको बजेट ल्याउने सम्भावना देखिएको छ ।
संघीय सरकारले १५ जेठ र प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाबिच प्रदेशले बजेट तयारी थालेको हो । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आयोगको सिफारिसअनुसार सबै मन्त्रालय र बजेट खर्च गर्ने इकाइलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ । चालू आवमा प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदानबापत सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख, राजस्व बाँडफाँटको आठ अर्ब र अन्तःशुल्कबापत चार अर्ब ३५ करोड ८९ लाखको सिलिङ पठाएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले बताए ।
उनले ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको रकम अहिलेसम्म संघ सरकारले सुनिनिश्चतता नगरेको बताए । बजेटमार्फत संघीय सरकारले बाँकी शीर्षकको रकम सुनिश्चितता गर्ने महतोको भनाइ छ । संघीय सरकारले दिने बजेट विगतको भन्दा खासै अन्तर नरहे पनि प्रदेश सरकारले चालू आवभन्दा कम आकारको बजेट ल्याउने मनसायमा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । ‘ठुलो अकारको बजेट ल्याएर हुँदैन,’ सचिव महतोले भने, ‘विगतका वर्षमा यहाँ यथार्थभन्दा फरक अर्थात् ठुलो आकारको बजेट ल्याउने चलन थियो ।
तर, बजेट ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको थिएन । त्यसकारण आगामी आवदेखि यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ विगतका वर्षमा आन्तरिक आम्दानी बढी देखाइने गरे पनि बजेटमा देखाइएको आन्तरिक राजस्वको ५० प्रतिशत पनि संकलन नहुने गरेको उनले सुनाए । त्यसैगरी, बहुवर्षीय योजनाको कामलाई गति दिने उद्देश्यले पनि सरकारले नयाँ योजनाका लागि कम बजेट राख्ने नीति लिएको महतोको भनाइ छ ।
प्रदेशको जनसंख्याको ७० प्रतिशत, भूगोल १५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत गरिबीलाई अधार मानेर संघ सकारले अनुदान दिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
