Skip This
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कार्यान्वयनयोग्य वास्तविक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर चेम्बरले आगामी बजेटमा आर्थिक क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने एक सयबुँदे सुझाव दिएको हो ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको सुझावमा समयमै पुँजीगत खर्च गर्न समयबद्ध तालिकासहितको कार्ययोजना बनाइनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर, कृषि, जडीबुटी तथा वनजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ । त्यस्तै, निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वारा प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्तालाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप दक्षता उपयोगका लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ ।
रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई स्थायित्व दिन दिन ५ देखि १० वषसम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझाव छ ।
चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घरजग्गाको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा हाल कायम थैलीको ४ प्रतिशत पास खर्चलाई २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । यसले राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।’ सबै प्रकारको करमा तीन तहको सरकारबिच एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
आइक्यानका सुझाव
कुनै पनि कम्पनीमा पैसा लगानी नगरी सेयर स्वामित्व (स्वेट सेयर) लिने व्यक्तिलाई लाग्ने कर छुटको व्यवस्था गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को राजस्व नीति तर्जुमा गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयलाई आइक्यानले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
