भाँडियो जनमत–नागरिक उन्मुक्ति एकता

जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको पार्टी एकता भाँडिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी हिरासतमुक्त भएपछि दुई पार्टीका नेताबिच छलफलसमेत भएको छैन । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत पार्टी कार्यक्रमको सिलसिलामा तराई–मधेशमा छन् । उन्मुक्तिका संरक्षक चौधरीले आफू हिरासतमुक्त भएपछि जनमतका नेता सम्पर्कमा नरहेको बताए । एकताको नाममा कपिलवस्तु, बारालगायतका जिल्लाबाट आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता जनमतले भित्र्याएको आरोपसमेत उनले लगाए ।

‘कपिलवस्तु, बारालगायतका जिल्लामा हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ता जनमतले एकताको नाममा भित्र्यायो । म हिरासतमुक्त भएपछि जनमतसँग संवाद भएको छैन । राजनीतिमा नमिल्ने सम्भावना त होइन, तर अहिले मिल्ने सम्भावना देखिएन,’ चौधरीले नयाँ पत्रिकासँग भने । एकता भाँडिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने– ‘भाँडियोभन्दा पनि हुन्छ ।’

जनमतसँग एकता नहुने भएपछि चौधरीले संगठन निर्माणमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वानसमेत गरेका छन् । ‘मौसमजस्तै बदलिरहँदैन आस्था । विचार परिवर्तन भौतिक शरीर नष्ट भए मात्रै समाप्त हुन्छ । सबै कुरा थाती राखेर आफ्नो संगठन निर्वाणमा जुटौं । संगठन रहे तपाई रहने हो, राजनीतिक पदाधारी हुने हो । संगठनविनाको राजनीति कल्पना पनि नगरौँ,’ चौधरीले भनेका छन् ।

जनमत पार्टीले भने चौधरी पक्राउको कारण खोजेको छ । एकता भइसकेपछि समस्या नआओस् भन्ने हिसाबले पक्राउको कारण खोजेको जनमत पार्टीकी सचिव एवं पूर्वमन्त्री अनिता देवीले बताइन् । ‘एकताको कुरा चलिरहेको छ । समय लाग्न सक्छ । रेशम चौधरीलाई किन समातियो ? किन छाडियो ? भन्ने मुख्य कुरा हो । के कारणले समातियो, के थ्रेट थियो ? रहस्य बुझ्न सकिएको छैन । यथार्थ बुझ्न एकता रोकिएको हो । राम्रोसँग बुझेर एकता गरौैँ भन्ने हाम्रो कुरा छ । पार्टी एकता गरेर नटिक्नुभन्दा ढिला भए पनि राम्रो होस् भन्ने हो,’ उनले भनिन् ।

अध्यक्ष सिके राउतको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार जिल्लामा रहेकाले उन्मुक्तिका नेताहरूसँग छलफल हुन नपाएको उनले बताइन् । उन्मुक्तिका कार्यकर्ता जनमतले भित्र्याएको विषय भने उनले इन्कार गरिन् । ‘पहिलादेखि डाक्टर साबको दुई–चारवटा कार्यक्रम तय भएको थियो, त्यसमा बिजी हुनुभयो । जहाँसम्म पार्टी प्रवेशको कुरा छ, पार्टीमा आउनेलाई बाटो छेकेर हुँदैन । हामी सबैलाई स्वागत गर्छौँ । एकताको नाममा उन्मुक्तिका कार्यकर्ता भित्र्याउने काम गरेका छैनौँ,’ उनले भनिन् ।

गत १७ वैशाखमा पार्टी एकता घोषणा सभा सुरु हुनैलाग्दा प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाटै नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक चौधरी पक्राउ परेपछि एकता रोकिएको थियो । पक्राउ परेको करिब पाँच घण्टापछि चौधरी छुटे पनि ‘पक्राउको भित्री कारण पत्ता लगाएपछि एकता गर्ने’ नेताहरूले दाबी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फाँटका अधिकृत महिमानसिंह विष्टको अनधिकृत पत्रको आधारमा चौधरी पक्राउ गरेका थिए । पत्र अनधिकृत भएको खुलेपछि करिब पाँच घण्टामा उनी हिरासतमुक्त भएका थिए । 

दुवै पार्टीका सांसदले गत मंगलबारको संसद् बैठकमा चौधरी पक्राउको कारण माग गरेका थिए । जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले पक्राउबारे कुनै पूर्वाग्रह नभएको बताउँदै कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय मात्रै रहेको दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यसअघि सम्मानित अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई प्रहरी प्रशासनले तत्काल कार्यान्वयन गरेझैँ यस घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसायबाहेक कुनै पूर्वाग्रह नरहेको अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले चौधरी पक्राउबारे धारणा माग्दै भनेकी थिइन्, ‘कसरी राज्यको संयन्त्रले एक व्यक्तिको व्यक्तिगत रिसिइबीलाई कानुनभन्दा माथि राख्छन् ? म यहाँ आक्रोश होइन, आग्रह लिएर आएकी छु । सरकारप्रति विश्वास राखेर आग्रह गर्न चाहन्छु । यो घटनाको गहिरो अध्ययन होस्, किनभने यहाँ केबल एकजनाको गिरफ्तारी होइन, संघीयता, समावेशिता र लोकतन्त्रमाथिको विश्वासमा चोट लागेको छ । वैशाख १७ गतेको घटनामा भएको प्रशासनिक मनोमानीको निष्पक्ष छानबिन होस् । रेशम चौधरीमाथि भएको व्यवहारको सार्वजनिक जवाफ देओस् । हामी जवाफको प्रतीक्षामा छौँ । यस किसिमको व्यवहार पुनः नदोहोरियोस् ।’

यसअघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले कर्मचारीलाई मोहरा बनाएर दुई पार्टी मिलेर ठुलो शक्ति बन्न लाग्दा माथिबाटै षड्यन्त्र भएको बताएका थिए । ‘रेशमजीलाई विनाकारण पक्राउ गर्ने कार्य हामीले ठुलो षड्यन्त्रका रूपमा बुझेका छौँ । दुई पार्टी मिलेर मधेशको ठुलो दल बन्न लाग्दा भाँड्ने काम भयो । कर्मचारीलाई मोहरा मात्रै बनाइएको हो । षड्यन्त्र धेरै माथिबाटै भएको छ, यो सामान्य होइन,’ उनले भनेका थिए ।

जनमत र उन्मुक्तिबिच एकताका लागि नौबुँदे सहमतिसमेत भएको थियो । जसमा नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक चौधरी नयाँ पार्टीको संरक्षक, जनमतका अध्यक्ष राउत अध्यक्ष र उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठ सहअध्यक्ष हुने सहमति थियो । पहिलो वरीयतामा चौधरी, दोस्रो वरीयतामा राउत र तेस्रो वरीयतामा श्रेष्ठ हुने सहमति थियो । चुनाव चिह्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ढकिया हुने सहमति थियो ।

सचिवालय बनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा
तराई मधेशका सात दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा सचिवालय गठनको तयारीमा जुटेको छ । मोर्चामा जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, तमलोपा र जतता प्रगतिशील पार्टी, लोसपा छन् । आगामी १ जेठमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बस्ने गरी मोर्चाको बैठक बोलाइएको छ । २६ बुँदे प्रतिबद्धतासहित मोर्चा घोषणा गरेका मधेशकेन्द्रित दल सचिवालय बनाएर अगाडि बढ्न लागेका हुन् । मोर्चाको गतिविधि र बैठकलाई व्यवस्थित गर्न सचिवालयको तयारी भएको नेताहरूले बताएका छन् । 

‘मोर्चाका नेताहरूबीच भेटघाट भइरहेको छ । सचिवालय गठनको प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । आगामी १ जेठमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षमा हाम्रो पार्टी कार्यालयमा मोर्चाको बैठक बस्ने गरी बोलाइएको छ । उक्त बैठकले सचिवालय गठन गर्छ,’ लोसपा महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले भने । मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्ने र जुन नेताको अध्यक्षतामा बैठक बस्छ, सोही पार्टीको कार्यालयमा बैठक बस्ने समझदारी छ । 

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले पार्टीका अधिवेशन, एकता प्रक्रियालगायतका आन्तरिक गतिविधिका कारणले मोर्चाको गतिविधि सुस्त देखिएको बताए । ‘सबै पार्टीको छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम भइरहेको छ । पार्टीहरू अधिवेशनमा व्यस्त भए । दुई पार्टी (जनमत–नागरिक उन्मुक्ति)को एकता प्रक्रिया पनि थियो । त्यही कारणले बिचमा त्यति गतिविधि हुन पाएन । आगामी १ जेठमा बैठक छ । त्यो बैठकपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता झाले भने । यसअघि गत २४ वैशाखमा बसेको मोर्चाको बैठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको गैरकानुनी गिरफ्तारीको निन्दा गर्दै दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन माग गरेको थियो ।