स्थिर नीति, कर सुधार र लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन माग

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट लेखन कार्य अन्तिम चरणमा छ। आगामी बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारलाई सुझाव आइरहँदा निजी क्षेत्रले पनि नीतिगत स्थिरता, सहज कर कानुन र लगानीअनुकूल वातावरणका लागि आफ्ना माग दोहोर्‍याएका छन्।

निजी क्षेत्रका दुई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, लगानी वृद्धि गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि यस्ता सुधार अति आवश्यक भएको जनाएका हुन्।

सिएनआईले गत शुक्रबार र एफएनसिसिआईले आज बिहान पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। नीतिगत अस्थिरता, जटिल कानुनी प्रक्रिया, कम पुँजीगत खर्च, न्यून विदेशी लगानीलगायत चुनौती रहेकाले समाधानका विकल्प दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। यसको समाधानका लागि ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्नेदेखि कानुन संशोधन गर्नेलगायत कार्य गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ। त्यस्तै, कर क्षेत्रमा कर्पोरेट कर घटाउने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली सरल बनाउने, कर छुटको सीमा बढाउनेलगायत सुझाव पनि समावेश गरिएका छन्।

क्षेत्रगत रूपमा जलविद्युत् आयोजनालाई कर छुट दिने, कृषि प्रशोधन र निर्यात बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भिसा नीति सजिलो बनाउने र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न आइसिटी पार्क निर्माण गर्नेलगायत सुझाव निजी क्षेत्रबाट आएका छन्।

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने, साना उद्यमलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने, डिजिटल प्रणालीबाट व्यवसाय दर्ता र कर भुक्तानी गर्नेजस्ता सुधार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। यी सुझाव सरकारले ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गरेमा नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने र रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ।

आज यहाँ आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा एफएनसिसिआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यसपटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालगायत पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने बताए। साधारण खर्च घटाई विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति, उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यसपटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

लगानी वातावरण सुधार्न र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नीतिगत स्थिरता प्रमुख विषय रहेका ढकालले बताए। 'महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रूपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको छ । कतिपय देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संस्थालाई स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो,' उनले भने ।

उद्यमी व्यवसायीलाई सहज तथा सम्मानित रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिताको माग पनि महासंघले गरेको छ । 'सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी आएको छ। यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आगामी आवको बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,' महासंघले भनेको छ। सिएनआईले पनि आगामी दशकलाई लगानी दशक घोषणा गरिनुपर्ने माग छ ।

यस्ता छन् महासंघका सुझाव

लगानी बाधकका रूपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत्लगायत कानुनमा सुधारसहित लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन बनाइ नीतिगत पारदर्शीता र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

आम निराशा कम गर्न र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने तथा सुशासनका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । राजस्व बुझाएकै आधारमा व्यवसाय नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने तथा प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजस्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।

राजस्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत् ल्याउन पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ । ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभ्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको हालको आयकरलाई क्रमशः घटाई पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने तथा मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रकम सोही कम्पनीमा पुनर्लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ।

यस्ता छन् परिसंघले दिएका सुझाव

परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिई आत्मविश्वासका साथ लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरी यस्ता आर्थिक नीति आगामी १० वर्षसम्म स्थिर हुने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयातलाई नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमा लगानी बढ्ने, उत्पादन वृद्वि हुने एवं आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने भएकाले त्यस्ता वस्तुको पहिचान गरी प्रोत्साहनको नीति लिन परिसंघले माग गरेको छ।

तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दरभन्दा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तीमा एक तह कम हुने कानुनी व्यवस्था रहेकामा यस्तो फरक कम्तीमा दुई तहको हुने व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ। अहिले लाग्दै आएका विभिन्न शीर्षकका करलाई एकीकृत गरी आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र कायम रहने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघको माग छ।

मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरमा लगेर शून्य, पाँच, १३ र १८ प्रतिशत कायम गर्न सकिने परिसंघको भनाइ छ । एकै स्थानबाट सबै प्रकारका कर संकलन गर्ने व्यवस्थाको माग पनि परिसंघले गरेको छ । भन्सार नाकामा चोरी निकासी पैठारी रोकिनुपर्ने, भन्सारको सन्दर्भ पुस्तिकाको अभ्यास खारेज गर्नुपर्ने, आयातीत वस्तुमा लगाउनुपर्ने लेवल भन्सार विन्दुअगावै लगाउनेलगायतका सुझाव परिसंघबाट आएका छन् ।

नेपालमा गुणस्तरीय वस्तुमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी आगामी आवभित्र आयात हुने प्रमुख वस्तुका कम्तीमा सयवटा गुणस्तर मापदण्ड बनाई आयातमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ मा स्वदेशी वस्तु पहिचानका लागि वेब पोर्टल बनाउने, सोही पोर्टलबाट वस्तु खरिद गर्न सकिनेलगायत विषय समावेश भएकामा यी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ ।

उद्योगका लागि वन क्षेत्रको उपयोग, काष्ठ तथा गैरकाष्ठजन्य वस्तुको उपयोग, जडीबुटी, ढुंगा, गिट्टी, पानी, चुनढुंगा, खानी तथा खनिजजन्य सम्पदाको दिगो उपभोग हुनेगरी प्रचलित कानुनको सरलीकरण गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, अग्रिम जमानतसम्बन्धी र उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ । विद्यमान आयकर ऐनको दफा ५७ तथा ९५ ‘क’ को दोहोरोपना हटाउन परिसंघले अनुरोध गरेको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न उत्पादनमूलक उद्योगहरूको नाफामा लाग्ने आयकरको दर क्रमश घटाउँदै १० प्रतिशत मात्रै कायम गर्न, निर्यातमूलक उद्योगलाई निर्यात आयमा दिँदै आएको कर छुटको सुविधा पुनः कायम गर्न, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसंघले सरकारलाई सुझाव दिएको हो। रासस