
स्थानीय सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन प्रेस सेन्टर नेपालले माग गरेको छ। प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय सर्कुलरअनुसार आइतबार देशभर ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमअन्तर्गत प्रेस सेन्टर जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग गरेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायहरूमा पुनः दर्ता/नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रुपमा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको माग गरिएको प्रेस सेन्टर उदयपुरका अध्यक्ष अभिमन्यू लामिछानेले बताए।
उनले भने, ‘हामीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न माग गरेका छौँ।’
तीनै तहमा सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। यसैगरी ज्ञापन पत्रमा राजावादी समूहले जिउँदै जलाएर पत्रकार सुरेश रजकलाई सहिद घोषणा गर्न, जनयुद्धको समयमा तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका महान् सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’, राज्यबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरु दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारी तयारीको विरोध गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न पनि ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ। जसमा कानून बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न आग्रह गरिएको छ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलले आजै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पठाउने जानकारी दिए। उनले भने, ‘पत्रकारहरुका लागि मैले सकेको सहयोग गर्छु र तपाँइहरुको ज्ञापन पत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पठाउने छु।’