‘द वायर’माथि भारत सरकारको बन्देज

• प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन गर्दै भारत सरकारले ‘द वायर’माथि बन्देज लगाएको छ, यस्तो वेला निष्पक्ष समाचार र सूचनाका स्रोत सबैभन्दा ठुला सम्पत्ति हुन्, हामी यस्तो सेन्सरसिपको विरोध गर्छौँ : द वायर

भारत सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम द वायरको वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच रोकेको छ । सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यो जानकारी दिएको द वायरका सम्पादक सिद्धार्थ बर्धराजनले बताएका छन् । 

सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गर्ने भारत सरकारको यो कदमको आलोचना भएको छ । वायरले वक्तव्य जारी गरी सरकारको यो कदमले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन भएको जनाएको छ । ‘द वायरलाई जानकारी आएको छ कि सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयको आदेशअनुसार वेबसाइटमा रोक लगाइएको छ । विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यो भनिरहेका छन्,’ दा वायरले समाचार लेखेको छ । 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव डी. राजाले सूचना तथा प्रसारणमन्त्रीलाई चिठी लेखेर यसको विरोध गरेका छन् । समाचार संस्थाहरू डिजिपब, चेन्नई प्रेस क्लब तथा सरकारका आलोचक नेताहरूले द वायरको पहुँच रोकेकोमा विरोध जनाएका छन् । 

तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनले मिडियालाई मौन राख्ने प्रयास भन्दै यसले लोकतन्त्रलाई हानि पुर्‍याएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘मलाई आशा छ कि केन्द्र सरकारले द वायरमाथिको पहुँच रोक्ने कदममा पुनर्विचार गर्नेछ,’ उनले भने, ‘विश्वको ठुलो लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी थिच्न नदिइयोस् ।’

जम्मु–कस्मिरकी पूर्वमुख्यमन्त्री मेहबुबा मुफ्तीले एक्समा लेखेकी छिन्, ‘युद्धको समयमा सत्यकै पहिलो हताहती हुन्छ । यो केवल गैरजिम्मेवार मात्र होइन, तर खतरनाक कार्य हो । यस्तो महत्वपूर्ण समयमा द वायरजस्ता जनमतलाई सूचित गर्न र आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्लाटफर्महरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर हामी आवाजहरू मात्र सेन्सर गरिरहेका छैनौँ, तर साँचो पत्रकारिताको कफिनमा अन्तिम पनि ठोकिरहेका छौँ,’ मुफ्तीले भनेकी छिन् । 

शिव सेनाका नेता सञ्जय राउतले पनि द वायरको पक्षमा बोलेका छन् । कंग्रेस नेता शशि थरुर र शशिकान्त सेन्थिललगायतले पनि द वायरको पक्षमा रहेको बताएका छन् । 

‘यो दुःखद कुरा हो । भारतले विभिन्न आवाजहरूको स्वतन्त्र अन्तरक्रियालाई अनुमति दिनुपर्छ । कुनै पनि भारतीय साइटलाई प्रतिबन्धित लगाउनुहुँदैन,’ सेन्थिलले लेखेका छन्, ‘संकटलाई आवरणको रूपमा प्रयोग गर्दै, सत्तामा रहेकाहरूले स्वतन्त्र आवाजहरूलाई लक्षित गरिरहेका छन् जबकि वफादार मिडियालाई स्वतन्त्र पास दिइरहेका छन् । गलत सूचनाका लागि पक्षपाती आउटलेटहरूलाई जवाफदेही बनाउनुको सट्टा, तिनीहरूले सत्य बोल्नेहरूलाई चुप लगाइरहेका छन् ।’

सञ्चारमन्त्री अश्विनी वैष्णवलाई लेखेको पत्रमा, डी. राजाले राष्ट्र आतंकवादको विरुद्धमा एकताबद्ध हुँदाहुँदै पनि, केही च्यानलहरूले मुद्दालाई साम्प्रदायिक बनाइरहेको, अप्रमाणित दाबीहरू फैलाइरहेको र युद्ध–उन्मादलाई बढावा दिइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले द वायरजस्ता जिम्मेवार समाचार पोर्टलहरू अवरुद्ध गर्नुले पत्रकारिता कमजोर हुने र राष्ट्रिय एकताका लागि खतरा निम्त्याउने पनि चिन्ता जनाएका छन् । 

‘हामी मन्त्रालयलाई साम्प्रदायिक घृणालाई बढावा दिने र झुट फैलाउने च्यानलहरू र प्लाटफर्महरूविरुद्ध निर्णायक रूपमा कार्य गर्न आग्रह गर्दछौँ,’ राजाले भनेका छन् । 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)ले पनि स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको आक्रमण भन्दै यसको विरोध गरेको छ । नेता एमए बेबीले द वायरको सेन्सरसिपको विरोध गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि यस्ता आक्रमणहरू स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । डिजिपब, डिजिटल समाचार वेबसाइटहरूको समूहले विरोध गरेको छ । द वायर पनि डिजिपबको संस्थापक सदस्य हो ।

द वायरले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी आदेशहरू पालना गर्दै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वेबसाइटमा पहुँच रोक लगाएको बताएको थियो । एक प्रदायकले सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले सूचना प्रविधि ऐन, २००० अन्तर्गत वेबसाइट पहुँचमा रोक लगाएको द वायरले समाचारमा उल्लेख गरेको छ । 

‘यदि भारत सरकारले साँच्चै द वायरमा पहुँच रोकेको छ भने यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको स्पष्ट आक्रमण हो । स्वतन्त्र मिडियालाई मौन राख्नुले लोकतन्त्रको रक्षा गर्दैन,’ द वायरले भनेको छ ।

चेन्नई प्रेस क्लबले भनेको छ, ‘पूर्वसूचना वा पारदर्शी स्पष्टीकरणविना गरिएका यी कार्यहरू प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टीको गम्भीर उल्लंघन र बढ्दो सेन्सरसिपको चिन्ताजनक संकेत हो ।’

शिक्षाविद् तथा विचारकहरूको समूह काफिलाले द वायरसँग ऐक्यबद्धतामा उभिएको र सबै लोकतान्त्रिक शक्ति र आवाजहरूलाई सेन्सरसिपको विरुद्धमा बोल्न, शान्तिका लागि एकताबद्ध रहन अनुरोध गरेको छ ।