निजामती प्रशासनमा नैतिक मूल्यको खडेरी

कर्मचारीतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भनेर निक्र्योल गर्नुअघि यससँग सम्बन्धित पक्षमाथि विचार गर्नुपर्छ । कार्यक्षमता, लगनशीलता र लोकप्रियताका प्रमुख कसीमा राखेर कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्नुपर्छ । यी तीनै पक्ष उचित भएकालाई राम्रो प्रशासन भन्नुपर्छ । तर, तीनै पक्षमा अहिलेको निजामती प्रशासन ठिक देखिएको छैन ।

गणतन्त्र व्यवस्थायता निजामती प्रशासन खुला रूपमा अधिक राजनीतिकृत भयो । अधिक राजनीतीकरण भएपछि प्रशासनको मूल धर्म निष्पक्षतामा असर परेको छ ।

ब्रिटिस मोडेलको प्रशासन (ह्वाइट हल) मोडल नेपालमा अपनाइयो । यसको मूल धर्म तटस्थता र निष्पक्षता हो । प्रशासन राजनीतिकृत भयो भने यसको मूल मर्म हराउँछ । जसको परिणाम प्रशासनप्रति नागरिक विश्वास गुम्दै गएको छ ।

पेसागत, नैतिकवान प्रशासनको अपेक्षा गरिएकामा यसो भएन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आफ्ना मूल्यमान्यता छन् । प्रशासनमा पनि व्यवस्थाअनुसारका विशिष्ट गुण र मूल्य हुनुपर्छ । कानुनको शासन र संस्थाप्रति नागरिकले स्वामित्व अनुभूत गर्ने र अपनत्व लिने कुरा आधारभूत हुन् ।

इतिहासमा यस्ता कालखण्ड आउँछन्, जहाँ ठुला सुधार सम्भव हुन्छ । ०६२/६३ को आन्दोलनपछिको कालखण्डमा चाहेअनुसारको प्रशासन निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । त्यतिवेला फलाम तातेको थियो । ०४८ को जस्तो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर गणतन्त्रअनुकूल प्रशासनको मोडेल तयार गर्न सकिन्थ्यो । नागरिकमैत्री, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी कर्मचारीतन्त्रको रूपरेखा तयार गर्न सकिन्थ्यो । तर, यो अवसर गुम्यो ।

प्रशासनको मूल्य
नेपालको कर्मचारीतन्त्र परम्परागत रूपमै ‘थ्री आर सिन्ड्रोम’ अर्थात् रेक्ट्याम, रुल र रुटिनको संकुचित मूल्य–मान्यतामा विकसित भयो । अरू देशमा यो मूल्य परिवर्तन हुँदै आएका देखिन्छन् । तर, हाम्रोमा हुन सकेन । परम्परागत रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई उसको मूल्य तटस्थ हुन्छ भनिन्छ । मूल्य तटस्थ भनेको प्रक्रियागत रूपमा काम गर्ने हो । उसलाई नागरिकसँग उत्तरदायी हुनुपर्दैन । यो मान्यतामा नागरिक आवाज राजनीतिज्ञले बोल्ने हो, कर्मचारीले होइन भनिन्छ । जवाफदेहिताभन्दा पनि प्रभावकारितामा ध्यान दिनमा परम्परागत मूल्य बोकेको कर्मचारीतन्त्र केन्द्रित हुन्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा विज्ञ सहभागिता छ, नागरिक सहभागिता होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कर्मचारीतन्त्रमा नागरिक सहभागिता नहुनु र कानुनी शासनको सर्वथा अभाव हुनु ठिक होइन । यो लोकतन्त्रको विपरीत मार्गी हो । कर्मचारीतन्त्रमा लोकतन्त्रको मूल्य आत्मसात् गर्ने र त्यसबाट अझै उन्नत हुने उपाय विकसित देशले खोजिरहेका छन् ।

अबको नेपालको प्रशासन पनि जवाफदेहिताको मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहमा ऊ संवेदनशील हुनुपर्छ । सेवा गरेको ठाउँका नागरिकप्रति आफू तटस्थ छु भन्नुको अर्थ छैन । नियम, प्रक्रियामा मात्रै काम गर्छु भनेर अब पार पाइँदैन ।

पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रको प्रशासन
पञ्चायतमा शासक शैलीमा सेवा दिइन्थ्यो । पञ्चायतमा ‘सर्भिस स्टेट’ होइन, ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेट’ थियो । अर्थात् पञ्चायतमा सेवा प्रवाह गर्ने गुञ्जायस थिएन, प्रशासनिक राजकाज चल्थ्यो । राजा महेन्द्रको शासनमा सचिवहरू हातमा लिएर सबै काम गरिन्थ्यो । मन्त्रीहरूको अर्थै थिएन । सचिव, अञ्चलाधीश, सिडिओले चलाउँथे । चुनावमा अमूक व्यक्तिलाई जिताउनका लागि गोप्य रूपमा सिडिओलाई आदेश जान्थ्यो, त्यसका लागि पैसा पनि पठाइन्थ्यो । कसैले चर्को स्वरमा बोल्यो मात्र भने पनि थुन्दिने आदेश दिन सक्थे ।

पञ्चायतकालीन प्रशासनलाई राजनीतिले हल्लाउनै सक्दैनथ्यो । बरु, राजनीतिलाई प्रशासनले चलाउँथ्यो । किनभने त्यो प्रशासनमा राजाको विश्वास थियो । राजाले प्रशासनमार्फत पञ्चायत व्यवस्था चलाएका थिए । पञ्चायतको प्रशासन पनि राजा र पञ्चायती व्यवस्थाप्रति अधिक प्रतिबद्ध थियो । पञ्चायतमा प्रतिबद्ध नभएकाले प्रशासनमा प्रवेश नै पाउँदैनथ्यो ।

पञ्चायतमा निम्न वर्गका कर्मचारी उकुसमुकुस थिए । उनीहरूमाथि शोषण थियो । दरबारमा सम्बन्ध भएका, अञ्चलाधीशको नजिकका माथिल्लो तहका कर्मचारीको सत्ता र शक्तिमा पहुँच थियो । आदेश गर्ने प्रणालीमा काम गरेकाले तल्लो तहका कर्मचारी निस्सासिएका थिए । यो उकुसमुकुस ०४६ मा बहुदलको आन्दोलनमा विस्फोट भयो । गणेशमान सिंहले आह्वान पनि गर्नुभयो । उहाँले पछि हेरौँला भनेर आन्दोलनमा सघाउन आह्वान गरेपछि कर्मचारी हडतालै गरेर आन्दोलनमा होमिए । प्रशासन चलाउनै हम्मे भयो । पञ्चायतलाई घुँडा टेकाउन पनि यसले राम्रै मद्दत ग¥यो, आन्दोलन सफल भयो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो।

कर्मचारीतन्त्रमा नैतिक चरित्र ह्रास भएको छ। काम गर्न होइन, पैसा कमाउन आएका छन् नयाँ कर्मचारी। दुःख लाग्छ। अहिले त नयाँ पुस्ता आएको छ। नयाँ पुस्ता झन् बढी खाने ! पहिला पनि खान्थे, तर डराएर। अहिले त त्योभन्दा चर्को छ।

तुरुन्तै कर्मचारीले जनआन्दोलनमा लगाएको गुनको बोनस मागे । यहाँबाट प्रशासन बिग्रिन सुरु ग¥यो । भर्खर सरकार गठन भएको थियो । कर्मचारीले तलब बढाउनेजस्ता माग अघि सारे । अन्तरिम सरकारमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले संविधान जारी भएपछिको सरकारले हेर्छ भनेर थामथुम पार्नुभयो । जब निर्वाचित सरकार बन्यो, यसको १५ दिन पनि नहुँदै सरकार ढाल्दिन्छौँ भनेर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए । प्रशासन पूर्णतः राजनीतिकृत हुँदै गयो । यसैक्रममा कर्मचारी युनियन बने, संगठन बने । दलैपिच्छेका युनियन सुरु भए । सरकारका पक्ष–विपक्षका दलले कर्मचारी संगठनमा आफूअनुकूल व्यवहार गर्दै गए । कर्मचारीतन्त्र दलीयकरणमा गयो।

तहगत प्रणालीमा माथिल्लोले तल्लो तहलाई नियन्त्रण गर्छ। माथिल्लो तहप्रति तल्लो तह वफादार हुनुपर्छ । प्रशासन राजनीतिकृत हुँदै जाँदा कर्मचारीतन्त्रमा तहगत अनुशासन पनि तोडिँदै गयो। सचिवले कामै लिन नसक्ने अवस्था बन्यो । सचिवविरुद्ध सीधै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्नेजस्ता उशृृंंखलता बहुदलपछिका केही वर्षमा देखिए।

कर्मचारीतन्त्र बिस्तारै परिपक्व हुँदै थियो । ०६२/६३ मा जनआन्दोलन भयो । त्यसमा कर्मचारी पनि सहभागी भए । आन्दोलन सफल भएलगत्तै ट्रेड युनियन अधिकार मागे र पाए पनि । जुन बहुदलमा पाएको युनियन अधिकारभन्दा माथिको हो । ट्रेड युनियन महासंघ दलसम्बद्ध छन् । चाहे कांग्रेसको ‘ट्रेड युनियन कांग्रेस’ भनौँ वा एमालेको ‘जिफन्ट’, यी महासंघमा आबद्ध भएपछि त दलका पूरै भ्रातृ संगठनजस्तो भएका छन्।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन ठिक नभएको राय राखेका थियौँ । निजी क्षेत्रमा मालिकसँग द्वन्द्व निम्तिँदा सामूहिक सौदाबाजीका लागि ट्रेड युनियनको अवधारणा आएको हो । कर्मचारीले कोसँग सौदाबाजी गर्ने ? तर, प्रधानमन्त्री कोइराला आफैँ आन्दोलनमा कर्मचारीको साथ रहेको भनेर ट्रेड युनियनको पक्षमा उभिनुभो । गिरिजाबाबुको राजनीतिक करिअर नै ट्रेड युनियनबाट सुरु भएकाले उहाँ यसको पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो । ट्रेड युनियनप्रति उहाँको रुझानका कारण पनि उहाँ यसको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अन्ततः कर्मचारीमा ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा त कर्मचारीतन्त्रले नागरिकका आवाज माथि ल्याइदिने, राजनीतिक तहबाट भएको नीति नागरिक तहमा पु¥याउने गर्नुपर्छ । यस्तो गर्ने जनप्रिय प्रशासन यो व्यवस्थाका लागि आवश्यक हो । तर, यसो भएन ।

कर्मचारीको दोष र राजनीतिक लाचारी 
कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिले मात्र बिगारेको होइन । कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी हुन्, जो राजनीतिक भूमिकामा जान खोजे । राजनीति गरेर त्यसको बोनस माग्ने यावत् काम कर्मचारीले गरे । राजनीतिज्ञबाट अनुचित दबाब गराए । आफ्नो सहुलियतका लागि राजनीतिसँग लहसिए, कित्ताकाट गरे । राजनीतिज्ञलाई सिकाउने पनि कर्मचारी हो । अवस्था यस्तो आयो कि, राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा युनियनका नेताले भाग लिए । यो त मिल्ने कुरा होइन ।

कर्मचारीले प्रशासनको मूल्य नै बुझेका छैनन् । उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्न पनि सकिएन । गणतन्त्र भनेको के हो, यो व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यबारे सही तरिकाले प्रशिक्षित गर्न सकिएको छैन । तर, सामान्य सिद्धान्त कर्मचारीतन्त्र भनेको कैँची हो, कैँची जता चलायो त्यतै काट्छ । चलाउनेले जान्नुपर्छ कि कता, कसरी काट्ने । यसकारण राजनीतिक नेतृत्व उम्किन पाउँदैन । प्रशासनले काम गर्न दिएन भनेर राजनीतिक नेतृत्वले भन्न पाउँदैन । किनभने राजनीतिक नेतृत्वले नीति बनाउँछ । नीति फेरिदिएपछि त कर्मचारी काम गर्न बाध्य भइहाल्छ ।

कर्मचारी खटाउने काम सरकारको हो । नखटाउने, अनि काम गरेन भन्ने कुरा अमिल्दो छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने काम संघको होइन । संविधानले स्थानीय तहको आफ्नै सरकारी सेवा हुन्छ भनेको छ । यो संविधानको खिलाफ हो । यस्तो काम गरिहाल्यो भने पनि समयमा खटाउनुप¥यो । तर, यसको व्यवस्थापन शैली भएन । अनि यसभित्र शक्ति, पहुँचको खेल सुरु भइहाल्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई अनुशासित बनाएर काम लिने हो ।

काम गरेन भनेर प्रशासनलाई दोष दिनु राजनीतिज्ञको अयोग्यता हो । योग्य राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई दोष दिँदैन । सत्ताबाट बाहिरिनासाथ अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री अन्तर्वार्ता दिन्छन्– मैले त गर्न खोजेको, स्वर्गै बनाउन खोजेको कर्मचारीले दिएनन्, कर्मचारी खत्तम छ । यो लाचारी हो । मुख्य नीतिनिर्माता भएकाले उनीहरू दोषी छन् ।

संविधानभन्दा कठिन भयो निजामती ऐन
संविधान बनेको दशक नै पुग्न लागिसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण एउटा खम्बा, प्रशासनिक व्यवस्थापनको पाटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिएको छैन । यो ऐन जारी गर्ने कुरा संविधानभन्दा पनि कठिन भयो ।

ऐन जारी गर्न नसक्नुको वैधानिक दोष सांसदलाई जान्छ, जसले सामान्य दबाबमा काम गर्नै सकेनन् । कर्मचारीले आ–आफ्नो स्वार्थको कुरा गर्छन् दबाब आउँछ भन्ने थाहा छ । नीतिनिर्माता यसबाट प्रभावित हुने हो र ? विधिनिर्माता हो भने त निर्णयक्षमता हुनुपर्छ । विधेयकउपरका १५ सय संशोधन पनि कर्मचारीले जे–जे भने त्यही–त्यही हालिएको छ । सांसद विवेकसम्मत देखिएनन् ।

मुख्य कुरा निजामती प्रशासनलाई राजनीति गर्नबाट रोक्नुपर्छ। पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि आचारसंहिता बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।

विधेयक छलफलमा बोलाइएका हामीले निजामती प्रशासनमा दलपिच्छेको ट्रेड युनियन चाहिँदैन, आधिकारिक युनियन दिए पुग्छ भन्यौँ । भोलिपल्ट ट्रेड युनियन गएर धम्की दिए । ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था सदर गरियो । यस्तो डर छ नीतिनिर्मातामा ।

यसपछिको दोष कर्मचारीका स्वार्थ समूहलाई जान्छ । जसले विधेयक अघि बढ्न दिएका छैनन् । विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्नै नसक्ने गरी भाँड्ने, अवरोध गर्ने दबाब समूहले पनि अपजस लिनुपर्छ । कर्मचारीलाई दलपिच्छेको ट्रेड युनियन चाहिएको छ, नासुलाई स्वतः बढुवाको प्रतिशत बढाउनुपरेको छ, सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिव नराखेर सीधै सचिव हुनुपरेको छ, उपसचिवलाई सहसचिव अतिरिक्त सचिवमा गए आफू चाँडो सहसचिव हुन पाउने दाउ छ, कसैलाई ६० वर्ष उमेरहद राख्नुपरेको छ, कसैलाई परेको छैन । यस्ता स्वार्थले विधेयक गिजोलिएको छ ।

कर्मचारीलाई आवश्यकताभन्दा बढी संरक्षण
निजामती कानुनमा कर्मचारीलाई दण्डसजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । कानुनमा लेखियो, तर कार्यान्वयन गरिएन । कर्मचारीलाई शिरमाथि तरबार झुन्ड्याइदिएर बारम्बार तहसनहस पार्ने, राजनीतिकलगायतका आधारमा घोच्ने काम भए भनेर ०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा आवश्यकताभन्दा बढी संरक्षण गरिएको थियो । २०४७ को संविधानमै सामान्य सजायका लागि पनि लोकसेवा आयोगको परामर्श चाहिने व्यवस्था गरियो ।

नसिहत दिन पनि लोकसेवालाई सोध्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । लोकसेवाले कर्मचारीको संरक्षण गरेर प्रमाण नपुग्नेलगायतका आधारमा कारबाही इन्कार ग¥यो । लोकसेवालाई कारबाही सम्बन्धमा बुझाउने काम पनि गरिएन । अहिले कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही नै हुँदैन । जागिरबाट अवकाश दिनेजस्ता असाधारण सजाय त झनै देखिँदैनन् । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि मात्र यो देखिन्छ ।

‘डेलिभरी’ गर्न किन चुक्यो कर्मचारीतन्त्र ?
कर्मचारी प्रशासनलाई डेलिभरी दिन सक्ने गरी सक्षम बनाउन धेरै पक्ष आवश्यक हुन्छ । एक त, कर्मचारी आफैँ पनि दक्ष छैन । नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त छैन । सानो देश इस्टोनियाले ९५ प्रतिशत सरकारी सेवा अनलाइनबाटै दिन्छ । अनलाइनबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ, भ्रष्टाचार घट्छ । तर, डिजिटल सेवा प्रवाहमा नजानुका पछाडि हामीसँग क्षमता भएन । क्षमता विकास पनि गरिएन । पर्याप्त तालिम दिइएन ।

कर्मचारीलाई जटिल खालका प्रक्रियामा बढी बाँधिएको छ । रौँ–चिरा पनि छाड्न नहुने प्रक्रियाकेन्द्रित प्रशासन भएको छ । प्रक्रिया पूरा नगरेपछि अख्तियारले समाउने भयो । कर्मचारीलाई खुकुलो हुने अधिकार नै दिइएन । यसले पनि काम र नतिजामा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

असल नियतले काम गरेका कर्मचारी पनि विभिन्न सजायका भागीदार भएका छन् । निलम्बनमा परेका छन् । पछि सफाइ पाए पनि सामाजिक इज्जत गुमिसकेको हुन्छ । यसकारण किन काम गर्ने भन्ने धारणा विकास भयो । काम नगर्नेलाई ढुक्क भयो, अवकाशपछि पनि फस्ने, मुद्दा जाने रहेछ भनेर काम गर्नेहरू हच्किए । मन्त्री, नेताहरूलाई केही नहुने कर्मचारीलाई कारबाही हुने अवस्थाले पनि कर्मचारीको मनोबल गिरायो । गर्नेहरू पनि किन काम गर्ने भन्नेमा पुगेका छन् ।

कर्मचारीमा नैतिक मूल्यको खडेरी
नैतिक मूल्य बोकेको र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा बस्ने कर्मचारी आवश्यक छ । लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका क्रममा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेबारेमा सोध्यो भने अधिकांशले देशको सेवा गर्न आएको भन्छन् । तर, कार्यालयमा गएको भोलिपल्टै घुस खान्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा नैतिक चरित्र ह्रास भएको छ । काम गर्न होइन, पैसा कमाउन आएका छन् नयाँ कर्मचारी । नयाँ पुस्ता झन् बढी खाने ! पहिला पनि खान्थे, तर डराएर । अहिले त त्योभन्दा चर्को छ । युवामा चर्को रूपमा भ्रष्ट प्रवृत्ति देखिएका छन् । उँचो उडान भनिन्छ, चाँडो धनी बन्नुपर्ने नत्र देशै नबस्ने वर्ग आयो । नयाँ पुस्ताबाट त झन् के–के न राम्रो होला भनेको त्यही वर्ग घुस्याहा भएर निस्कियो ।

मैले नै अन्तर्वार्ता लिएर पठाएका कर्मचारी दुई–तीन वर्षमै जेल गएका छन् । यो त समातिएर गएका हुन्, नसमातिएका कति होलान् । लोकसेवाले योग्य भनेर पठाएको कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने, काम नगर्ने देखिएको छ ।

लोकसेवाले संज्ञानात्मक परीक्षा लिन्छ । यो परीक्षामा योग्य मानिस छानेर पठाएकै हो । तर, त्यस व्यक्तिको नैतिक मूल्य–मान्यताको नाप कसरी गर्ने ? उसले कस्तो सोच्छ भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने ?

सुधारका केही उपाय
निजामती प्रशासनलाई राजनीतिकृत गर्नबाट रोक्नुपर्छ । पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि आचारसंहिता बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा ‘ह्याच एक्ट’ छ । कर्मचारीले कार्यालयमा दर्जा प्रयोग गर्न पाउँदैन, सेवा प्रवाहमा राजनीति गर्न पाउँदैन । तर, कार्यालयबाहिर उसलाई निजी जीवनमा राजनीति गर्न रोक छैन । यस्ता खालका केही भेन्टिलेसन कर्मचारीलाई दिनुपर्छ । कर्मचारीको हैसियतले काममा त राजनीति गर्न पाइँदैन । यसर्थ पहिलो कुरा कर्मचारीका राजनीतिक गतिविधि रोक्नुपर्छ ।

दोस्रो, प्रोत्साहनको पक्ष हो । राम्रो काम गरे पुरस्कृत हुन्छु भन्ने खालको अनुभूति हुनुपर्छ । तेस्रो कुरा, हामी बढी प्रक्रियामुखी भयौँ । नगरी नहुने अवस्थामा मात्र सीमा अवलम्बन गर्नुपर्छ । अरूमा कर्मचारी आफैँले गर्न सक्ने गरी छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । डिजिटल सुशासनमा नगई हुँदैन ।

महत्वपूर्ण विषयचाहिँ नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने सरकारी कार्यालयको प्रक्रिया र संरचनामा नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । यस्तै खालको सामुदायिक प्रहरीको अभ्यास भइरहेको छ । स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाहको विन्दुमा सल्लाहकार रूपमा काम गर्ने गरी समिति गठन गर्न सकिन्छ । समितिले सेवाग्राहीको माग राख्छ, सेवाग्राहीका अनुभूति पनि व्यक्त गर्छ । त्यस्तो समितिले प्रक्रिया बनाउने, सेवाको डिजाइन गर्नेलगायतका काम गर्न सक्छ । यो तरिकाबाट प्रशासनको संरचना र प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसबाट कर्मचारी नागरिकप्रति जवाफदेही हुँदै जान्छन् र अन्ततः सुधारमा मद्दत गर्छ ।