गणतन्त्रले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवसर

राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्थिति कुण्ठित नै छ भन्ने त होइन । तर, निश्चय नै निकै सुधार भएको देखिन्छ । यद्यपि, पूर्ण रूपमा फराकिलो र सुदृढ भइसकेको छैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् । लोकतान्त्रिक राज्यमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने केही पक्ष छन् । निष्कर्षका लागि केही पक्ष विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

कानुनी संरचना र संरक्षण ः संविधान वा कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कति हदसम्म मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ? त्यस्ता अधिकारमा कस्ता सीमा राखिएका छन् ? ती सीमा उचित छन् वा शक्तिमा भएकाबाट दुरुपयोगको जोखिम कति छ ? अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अन्य कानुन कति कठोर वा लचिला छन् ? 

राज्यको व्यवहार: सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान, परिपूर्ति र संरक्षण गर्छ कि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सेन्सरसिप वा नियन्त्रण र दमनको नीति अपनाउँछ ? पत्रकार, लेखक वा नागरिकमाथि राज्यका निकाय र व्यक्तिबाट हुने धम्की, हस्तक्षेप वा कारबाहीका घटनाको स्वरूप, प्रवृत्ति र प्रकृति के–कस्ता छन् ? 

प्रेस र मिडियाको स्वतन्त्रता: राज्यले मिडिया स्वतन्त्रतालाई कसरी हेर्छ– नियन्त्रण गर्छ वा खुला छोड्छ ? मिडिया संस्थाले आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन् कि सरकार वा शक्तिशाली समूहको प्रभावमा छन् ? पत्रकारमाथि हुने आक्रमण, धम्की वा कानुनी कारबाहीको अवस्था कस्तो छ ? मिडियामा विविध विचार र दृष्टिकोण प्रस्तुत हुने अवसर कति छ ? प्रभावशाली मिडियाको स्वामित्व सरकारसँग छ कि छैन ? मिडियाका कन्टेन्ट कति अनुसन्धानात्मक र जनसरोकारमुखी छन् वा सरकार र बजारको प्रभावमा छन् ?

सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था: समाजमा विभिन्न विचार र अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गर्ने सहिष्णु संस्कृति छ कि छैन ? संवेदनशील विषय जस्तै धर्म, जात, लिंग आदिमा खुला छलफल गर्न कति सहज छ वा आत्म–सेन्सरसिपको डर छ ? सामाजिक दबाब वा बहिष्कारको जोखिमले अभिव्यक्तिलाई कति प्रभाव पार्छ ? आलोचनात्मक र व्यंग्य सहने संस्कृति छ कि छैन ?

आमनागरिकले आफ्ना विचार व्यक्त गर्न कति स्वतन्त्र महसुस गर्छन्, विरोध, आलोचना वा वैकल्पिक विचार राख्दा उनीहरूमाथि कस्तो कानुनी, सामाजिक वा शारीरिक प्रतिक्रिया हुन्छ ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोगमा लैंगिक, जातीय वा आर्थिक असमानताको प्रभाव कति छ ?

प्राविधिक पहुँच र नियन्त्रणको अवस्था: इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको पहुँच कति व्यापक छ र यसले अभिव्यक्तिका लागि थप अवसर दिएको छ कि छैन ? सरकारले डिजिटल माध्यममा कति नियन्त्रण गरेको छ, जस्तै इन्टरनेट, वेबसाइट बन्द गर्ने र अनेक निगरानी गर्ने ? डिजिटल डाटा र सूचनामा पहुँच र यसको साक्षरताको अवसर के–कस्तो छ ? यसले पनि नागरिकको अभिव्यक्ति क्षमतालाई प्रभाव पार्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मापदण्डसँग तुलना: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा मापदण्ड, जस्तै विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा १९ र राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार अभिसन्धिको धारा १९ सँग कति मेल खान्छ ? राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को व्याख्याहरू र मापदण्डहरूसँग कति तादात्म्य राख्ने खालका  छन् ? विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको मूल्यांकनले के देखाउँछ ?

माथि चर्चा गरिएका विभिन्न पक्षको विश्लेषणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्छ । एउटा पक्षमा सुधार भए पनि अर्कोमा कमजोरी रहन सक्छ, त्यसैले समग्र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा धारा १७ मा सुनिश्चित गरेको छ, यो व्यवस्था नयाँ होइन । २०४७ कै संविधानले यो कानुनी आधार दिएको हो । तर, त्यतिवेला संवैधानिक भनिए पनि राजालाई आलोचनाभन्दा माथि राखिएको थियो । गणतन्त्रको राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकलाई सबै राजकीय मामिला र पदाधिकारीबारे आफ्नो विचार व्यक्त गर्न बलियो आधार प्रदान गरेको छ । साथै, मिडिया र सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तारले मानिसलाई आफ्नो मत राख्ने थप अवसर दिएको छ । पहिलेको तुलनामा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा पनि केही हदसम्म कमी आएको छ, जसलाई विभिन्न आवधिक प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेका छन् । प्रत्यक्ष राजतन्त्रकालमा राज्यद्वारा मिडियामा हुने सेन्सरसिप र दमनको तुलनामा अहिले सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कम गरेको देखिन्छ । यी सकारात्मक पक्ष निश्चय नै राम्रा छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १७ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी त गरेको छ । तर, धारा १७ (२) मा राखिएका अनेक सीमा जस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, अखण्डता, अर्काको सम्मान वा नैतिकताको आधार आदि शब्दावलीले धेरै फराकिलो दायरा समेटेको छ र ती व्यापक अस्पष्ट पनि छन् । यी अस्पष्ट सीमाको व्याख्या र प्रयोग सरकारको मनसायमा निर्भर हुन्छ, जसले दुरुपयोगको जोखिम बढाएको छ । ती शब्दावलीलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा आलोचनात्मक विचार वा विरोधलाई दबाउन र खराब ऐन प्रस्ताव गर्न सजिलो भएको अनेक उदाहरण हामीसँग छन् ।

त्यसैले, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा सुदृढ भएको छैन भन्न सकिन्छ । सरकार र राजनीतिक दलले समय–समयमा पत्रकार, लेखक वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि दबाब दिने वा कानुनी कारबाही गर्ने घटना देखिएका छन् । उदाहरणका लागि, विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ दुरुपयोग गरी अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएका अनेक घटना हामीले देख्दै र रेकर्ड राख्दै आएका छौँ । पत्रकारमाथि हुने आक्रमण वा धम्कीका घटनाले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँछन् । हामीले यस्ता घटनाको नियमित अभिलेख राख्दै आएका छौँ । विगतमा पत्रकारविरुद्ध भएका घटना दण्डहीनताको अवस्थामा नै छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक दबाबका कारण पनि कतिपय विषयमा खुला छलफल गर्न कठिनाइ छ । विशेषगरी संवेदनशील मुद्दा । जस्तै– जात, धर्म वा समुदाय तथा शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वको आलोचनामा आत्मसेन्सरसिप अझै व्यापक छ ।

तथापि, गणतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता साँघुरो भएको भन्न सकिँदैन, किनकि पहिलेको तुलनामा अवसर निकै फैलिएको छ र संवैधानिक तथा कानुनी संरक्षणको आधार बढेका छन् । तर, कार्यान्वयनमा कमजोरी, कानुनी अस्पष्टता र सामाजिक दबाबले यसलाई सीमित बनाइरहेको छ । 

सूचना प्रविधिको विकासका अवसर र चुनौती 
नेपालमा सामन्ती व्यवस्थाबाट पुँजीवादी उदार लोकतन्त्रमा प्रवेश र सूचना प्रविधिको विकास एकैसाथ भएकाले यो परिवर्तनले अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ । सामन्ती युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित थियो, जहाँ शासक वर्ग र सामाजिक संरचनाले आममानिसको आवाज दबाउँथ्यो । गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आगमनसँगै कानुनी रूपमा यो अधिकार सुनिश्चित भयो ।

सूचना प्रविधिको विस्तारका कारण इन्टरनेट, मोबाइल र सामाजिक सञ्जालको सहज पहुँच छ । यसले दबिएर बसेका मानिसलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अभूतपूर्व मञ्च दिएको छ । पहुँचबाहिर रहेका ग्रामीण, गरिब, महिला र सीमान्तकृत समुदायले पनि आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाएका छन् । दोहोरो परिवर्तनले चेतना र जागरुकताको स्तर पनि बढाएको छ भने नागरिकलाई प्रश्न उठाउन र जवाफदेहिता खोज्न प्रेरित गरेको छ । साथै आक्रोश र निराशा व्यक्त गर्न पनि सहज भएको छ । 

तर, व्यवहारमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा राज्यको बाधा पनि कम भएको छैन । राज्यले सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट प्रयोगमा पटक–पटक नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ । समय–समयमा सरकारले इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाउने वा निश्चित प्लाटफर्म बन्द गर्ने प्रयास गरेको उदाहरण छन् । यस्ता कदमले विशेष गरी युवा र आमनागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्छ, किनकि सामाजिक सञ्जाल विचार व्यक्त गर्ने सस्तो र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ ।

धनीमानी, नेतृत्व तह वा शक्तिमा भएकाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बढी उपयोग गर्न सक्छन्, तर भुइँ तहका मानिसमा यो अवसर सीमित छ भन्ने धारणा पनि समाजमा छ । सामाजिक संरचना, शिक्षाको पहुँच र आर्थिक भिन्नताका साथै राजनीतिक विभेदले पनि यो असमानता कायम रहेको धारणा बनेको हो ।

शक्तिशाली व्यक्तिले मिडिया प्रभाव प्रयोग गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्, तर गरिबी वा शिक्षाको अभावमा रहेका मानिसले न त आफ्नो आवाज उठाउने मञ्च पाउँछन्, न त बोल्न नपाउँदाको दबाबको सामना गर्ने क्षमता राख्छन् । साथै, सामाजिक दबाब र बहिष्कारको डरले पनि भुइँ तहका मानिस आत्मसेन्सरसिप गर्न बाध्य हुन्छन् । जस्तै, स्थानीय नेतृत्वको आलोचना गर्दा गाउँघरमा सामाजिक विभेद र बहिष्कारको जोखिम देखिन्छ ।

बाहिरबाट हेर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले अराजकता बढायो भन्ने लाग्न सक्छ, किनकि पहिले चुपचाप बसेका समूह, तल्लो तहका मानिस, मजदुर, दलित, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत वर्गले आफ्ना कुरा राख्न थालेका छन् । यो परिवर्तनले पुरानो शक्ति–संरचनालाई असहज बनाउँछ, जसले गर्दा उनीहरू यो स्वतन्त्रतालाई ‘अनुशासनहीनता’को रूपमा पनि चित्रण गर्न उद्यत् छन् । तर, वास्तवमा यो अराजकता होइन, बरु एउटा दबाइएको आवाजको उदय हो । पहिले यी समुदायले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दबाबका कारण प्रश्न उठाउने वा आलोचना गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनथे । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवसरले बोल्ने ठाउँ दिएको छ, जुन लोकतन्त्रको अन्तर्य र मूल भावना नै हो ।
मजदुरले आफ्नो शोषणको कुरा उठाउन पाएका छन्, किसानले आफ्ना पीडाका आवाज बाहिर ल्याउने माध्यम पाएका छन्, दलितले जातीय विभेदविरुद्ध आवाज निकाल्न थालेका छन् र जनजातिले आफ्नो पहिचान र अधिकारको माग गर्न थालेका छन् । बोल्ने हिम्मत भनेको उनीहरूको आत्मसम्मान र चेतनाको जागरण हो । पत्रकार, सञ्चारमाध्यम साथै सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको पहुँचले यस्ता समुदायलाई आफ्ना गुनासा र अनुभव संसारसामु ल्याउने अवसर दिएको छ । उदाहरणका लागि, पहिले गाउँमा भएको अन्याय लुकेर रहन्थ्यो, तर अहिले त्यस्ता कुरा भाइरल भएर छलफलको विषय बन्छन् ।

यो परिवर्तनले परम्परागत शक्ति–संरचना जस्तै, अभिजात वर्ग, उच्च जाति वा राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ । उनीहरूले पहिले एकतर्फी रूपमा आफ्नो कुरा लाद्न सक्थे, तर अहिले तल्लो तहबाट आएको आलोचनाले उनीहरूको प्रभुत्व कमजोर बनाएको छ ।

‘अनुशासनहीनता’को आरोप त्यही असन्तुष्टिको प्रतिविम्ब हो, किनकि पहिले चुप लागेर बस्नेहरूले अब प्रश्न गर्न थालेका छन् । यो प्रक्रियालाई अराजकता भन्नुको सट्टा लोकतान्त्रिक समानताको सुरुवात भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले समाजमा देखिएको यो हलचल अराजकता नभई दबाइएका वर्गको सशक्तीकरण र उनीहरूको हक–अधिकारप्रतिको सचेतनाको परिणाम हो । यो प्रक्रिया अस्थिर र असहज लाग्न सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले समाजलाई समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन मद्दत गर्छ । चुनौती भनेको यो स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दै अझै समान र सुरक्षित बनाउनु हो, ताकि सबैले निर्धक्क र जिम्मेवार भएर बोल्न सकुन् ।

गणतन्त्र र लोकतन्त्रले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवसरलाई संकुुचित पार्ने प्रयास विभिन्न तवरले विशेष गरी शासक वर्ग, भ्रष्टाचारी, तस्कर–माफिया र पुनरुत्थानवादीबाट भइरहेका छन् । यो स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउन खोज्नेको नियत यसका पछाडि रहेको शक्तिउपर नियन्त्रण कायम राख्ने उद्देश्य प्रस्ट देखिन्छ ।
शासक वर्गले विभिन्न कानुन र नीतिको आडमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न खोज्छ । सत्तासीन दल वा शक्तिशाली व्यक्तिले मिडिया हाउसमाथि आर्थिक वा राजनीतिक दबाब दिएर समाचार र विचारको स्वतन्त्र प्रवाह रोक्ने प्रयास गर्छन् । विज्ञापनको बाँडफाँटमा पक्षपात वा अरू व्यापारिक स्वार्थमा मिडिया मालिकसँगको साँठगाँठ यस्तो प्रभावका माध्यम हुन् । यस्तै पत्रकार, लेखक, वा सामाजिक अभियन्ताहरूमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, मुद्दा चलाउने वा शारीरिक आक्रमण गर्ने नियोजित घटनाले पनि यो स्वतन्त्रतालाई संकटमा पारिन्छ ।

पुरानो व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दै राजतन्त्र वा सामन्ती संरचनाको पुनरुत्थान चाहने समूह लोकतन्त्रले दिएको खुलापनलाई आफ्नो प्रभाव गुम्ने खतराको रूपमा हेर्छन् । उनीहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ‘अनुशासनहीनता’ वा ‘संस्कृतिविरुद्धको खतरा’को रूपमा चित्रण गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्छन् । पुनरुत्थानवादीहरूले प्रायः धर्म, संस्कृति वा परम्पराको बहाना बनाएर स्वतन्त्र विचार र आलोचनालाई दबाउन खोज्छन् । उदाहरणका लागि, कुनै विचार वा अभिव्यक्तिलाई ‘हाम्रो संस्कृतिमाथिको आक्रमण’ भन्दै विरोध गर्छन् । यस्ता समूहले समाजमा विभाजन सिर्जना गरेर जनताको ध्यान स्वतन्त्रताको महत्वबाट हटाउन खोज्छन्, जसले गर्दा निर्धक्क अभिव्यक्तिको अवसर कमजोर हुन्छ ।

शासक वर्ग र पुनरुत्थानवादीको यो संकुुचनकारी प्रयास एउटा शक्ति संघर्षको परिणाम हो, जहाँ उनीहरू आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने डरले स्वतन्त्रतामाथि अंकुुश लगाउन खोज्छन् । यो अवसरलाई जोगाउन नागरिक समाज, स्वतन्त्र मिडिया र सचेत जनताको सक्रियता आवश्यक छ । साथै, कानुनी सुधार र लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणले मात्र यो स्वतन्त्रतालाई दिगो बनाउन सक्छ । नत्र यो अवसर अस्थायी र जोखिमपूर्ण रहिरहनेछ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो र यो संकुचित भएमा समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै कमजोर हुन्छ । 

गणतन्त्र नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सैद्धान्तिक रूपमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा सीमित र असमान रहेको देखाउँछ । संवैधानिक सीमाको फराकिलो दायरा र राज्यको नियन्त्रणकारी नीतिले स्वतन्त्रतालाई संकुुचित बनाउँछ भने सामाजिक–आर्थिक असमानताले यो हक सबैका लागि समान रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । सुधारका लागि संवैधानिक सीमालाई स्पष्ट, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सन्धिअनुकूल बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रताका चुनौती समाधानमा राज्य सहयोगी हुने, डिजिटल स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने, सूचनाको हकलाई व्यवहारमा सबल बनाउने र अभिव्यक्तिको पहुँचलाई समावेशी बनाउने नीति र ठोस पहल आवश्यक छ ।