दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लाग्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

• ७ चैतमा सूचना जारी गरी सबै सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता प्रक्रियामा आउन दिएको आइतबारको समयसीमा सकिनै लाग्दा भाइबर, टिकटक र विटक मात्रै सूचीकृत, पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि फेसबुकले नटेरेको मन्त्रीको गुनासो

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तोकिएको म्यादभित्र दर्ता नभए फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् । शुक्रबार सञ्चारिका समूह नेपालको नवौँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल नेपालको कानुनी दायरामा आउन अटेरी गरिरहेको पनि बताए ।

नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नियम–कानुन पालना गर्नुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न भन्दै तीन महिनाको म्याद दिएर सूचना जारी गरेको थियो, पछिल्लोपटक थपेको एक महिनाको म्याद पनि दुई–तीन दिन मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यदि तोकिएको म्यादभित्र दर्तामा नआए फेसबुकसहित सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लाग्नेछ ।’

दर्ताका लागि पटक–पटक आग्रह गरिरहे पनि फेसबुकलगायतका प्लेटफर्मले सरकारलाई समेत नटेरेको उनले बताए । ‘मेटा कम्पनीले फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम चलाउँछ, तर दर्तामा किन आउँदैन ? उसले सरकारलाई टेर्दैन, नेपाललाई नै टेर्दैन,’ गुरुङले भने, ‘नेपालको जिडिपीभन्दा मेटाको आम्दानी धेरै छ, नेपालको बजेटभन्दा कैयौँ गुणा बढी अम्दानी हुन्छ भन्ने घमन्ड देखिन्छ ।’ 

मन्त्री गुरुङले थपे, ‘नेपालबाट एक अर्ब मात्र आम्दानी हुने हो, हामीले विश्वभर बिलियन, ट्रिलियन डलर आम्दानी गर्छौँ, नेपालको कमाइ केही होइन, तेरो कानुन किन मान्ने भन्ने अहंकार छ ।’ फेसबुकगायत प्लेटफर्मले संसद्मा प्रस्तुत भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा असहमति रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘नेपालमा कस्तो कानुन बनाउने, कस्तो संविधान बनाउने भनेर मेटाले भन्ने हो कि हामीले ?’ उनले भने, ‘यदि उसले घमन्ड गरेर बस्छ भने उसमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ, नियमित चल्ने हो भने दर्ता हुन आउनुपर्छ ।’ 

सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता नहुँदा जसले जे लेखे पनि नियमन गर्न गाह्रो भएको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने, ‘फेक आइडी बनाएर मनपरी लेखिरा’छन्, सामाजिक सद्भाव भत्काइरहेका छन्, जातीय सद्भाव टुक्र्याइरहेका छन्, धार्मिक सहिष्णुता भत्काइरहेका छन् ।’ सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर कानुनी दायरमा आएमा अहिलेको मनपरी रोकिने सरकारको ठम्याइ छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले ११ मंसिर ०८० मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरेको थियो । सोही निर्देशिकालाई टेकेर मन्त्रालयले पछिल्लो समय ७ चैतमा एक सूचना जारी गरेर एक महिनाभित्र सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । सरकारले सूचीकृत हुन दिएको समयावधि आइतबार सकिँदै छ । तर, अहिलेसम्म भाइबर, टिकटक र विटक मात्रै दर्ता प्रक्रियामा आएका छन् । अन्य सञ्जालले भने दर्ताका लागि बेवास्ता गरेका छन् ।

दर्ता हुन सञ्चार मन्त्रालयले गरेको आग्रहमा मेटाका प्रतिनिधिले जवाफै दिएनन् : गजेन्द्र ठाकुर, प्रवक्ता, सञ्चार मन्त्रालय

मेटाको टिमलाई दर्ताका लागि गरेको आग्रहमा ‘एस’ पनि भनेन, ‘नो’ पनि भनेन । मेटाको टिमबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अमेरिकी प्रविधि कम्पनी मेटाका प्रतिनिधिसँग नेपालमा दर्ता गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । बिहीबार दिउँसो जुम मिटिङबाट मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालसहितको प्रतिनिधिमण्डलले सिंगापुरस्थित मेटाको पोलिसी डिभिजन हेर्ने प्रमुखसँग छलफल गरेको थियो । 

सो छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको ऐन, कानुनबमोजिम दर्ता भएर सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । 

मिटिङमा मेटाको टिमले दर्ता भएर सञ्चालन गर्ने नेपालको प्रस्तावमा ठोस जवाफ नदिएको ठाकुरले बताए । ‘नेपालको तर्फबाट सचिव अर्यालसहित चार–पाँचजना र मेटाको तर्फबाट पोलिसी डिभिजन चिफसहित चार–पाँचजना जुम मिटिङमा बसेका थियौँ । मेटाको टिमलाई दर्ताका लागि गरेको आग्रहमा ‘एस’ पनि भनेन, ‘नो’ पनि भनेन । उनले भने, ‘मेटाको टिमबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन ।’ 

दुवै पक्षबिच करिब ४० मिनेट छलफल भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा मेटाका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक प्लेटफर्म सञ्चालनमा रहेका छन्, जुन नेपालीमाझ लोकप्रिय पनि छन् ।