सिंहदरबारभित्रैको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्यो विकास गिज्याउने नमुना 

नयाँ संसद् भवनको चारपटक म्याद थप्दा पनि भौतिक प्रगति ८६ र वित्तीय प्रगति ७२%, राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको ताकेता पनि प्रभावहीन

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति र बेथिति बुझ्न दूरदराजको भूगोलमा पुग्नै पर्दैन । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै निर्माणाधीन संसद् भवनको सुस्त प्रगति र ठेकेदारको लापरबाहीले मुलुकको पूर्वाधार विकासको वास्तविकता उजागर गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको संसद् भवन निर्माण कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ । चारपटक म्याद थपिसक्दा पनि भवन अझै अपूर्ण छ । काम नसकिएपछि पाँचौँपटक म्याद थपको गृहकार्य हुँदै छ । अवस्था यस्तो छ– राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले ताकेता गर्दा पनि न त ठेक्का तोडिन्छ, न कुनै कारबाही हुन्छ । 

सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै छेउमा जोडिएको निर्माणाधीन संघीय संसद्को अधुरो संरचनाले ओलीले भन्ने गरेको सुशासन शब्दलाई नै गिज्याइरहेको छ । यो त्यही भवन हो, तत्कालीन समय १ असोज ०७६ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी शिलान्यास गरेका थिए ।

केपी ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भवनको भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत थियो । उनले शासन चलाएको नौ महिना बितिसक्दा प्रगति पाँच प्रतिशत मात्रै बढेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार अहिले भवनको भौतिक प्रगति ८६ र वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत छ ।

सुरुवाती सम्झौताअनुसार ०७९ मा निर्माण सम्पन्न भई संसद् सञ्चालन भइसक्नुपर्ने हो । तर, कोभिड महामारी देखाएर चारपटक थपिएको म्याद गुज्रिँदा पनि अझै अधुरै छ । यो अवधिमा ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । 

सरकारले चौथोपटक थपेको म्यादअनुसार गएको १८ चैत ०८१ मा ठेकेदार कम्पनी टुडी सेप जेभीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, विभिन्न बहाना बनाएर ठेकेदार कम्पनीले कछुवा गतिमा काम गर्‍यो । तर, ठेकेदार कम्पनीको हदैसम्मको लापरबाहीलाई सरकारले नजरअन्दाज गरिरह्यो । 

राज्यको प्रमुख अंग व्यवस्थापिका चलाउने भवन तीन वर्षभित्र बनाउँछु भनेर ठेक्का लिने ठेकेदार हुन् सुमन सुवेदी । भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रश्न उठ्दा सुवेदीले कोभिड महामारी र एलसी प्रतिबन्धलाई कारण देखाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्रीहरू, संसदीय समितिका सभापतिसहित विशिष्ट पदाधिकारीले पटक–पटक भवन निर्माणको अवलोकन गरेर ताकेता गर्दै आएका छन् । तर, निर्माण व्यवसायीले टेरेको छैन । बरु ठेकेदारकै अनुकूलतामा सरकार पटक–पटक म्याद थपिरहेको छ ।

सांसदको संख्या वृद्धि तथा भूकम्पले सिंहदरबारभित्रको संसद् भवन जीर्ण भएपछि ०६४ सालदेखि संसद् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा वार्षिक १५ करोड भाडा तिरेर सञ्चालन हुँदै आएको छ । हालसम्म दुई अर्बभन्दा बढी भाडा तिरिसकेको छ । ४ मंसिरको निर्वाचनपछि संघीय संसद् नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइए पनि नयाँ कार्यकालको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य पूरा भएको छैन । 

विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख सुनीलकुमार ठाकुरका अनुसार पछिल्लो लक्ष्य गएको १८ चैत रहे पनि विभिन्न कारणले भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । ठेकेदार कम्पनीले आयोजना कार्यालयलाई ‘भारतबाट सामग्री आउन धेरै समय लाग्ने’ कारण देखाउँदै ढिलाइ भइरहेको बताएको छ । 

उनका अनुसार सिभिलको काम लगभग सकिएको छ, तर आवश्यक सामग्री आपूर्ति नहुँदा फायर फाइटिङ र एचबिएसीको काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘मटेरियल ढिलाइ हुनुको कारण नै प्रक्रियागत कमजोरी हो । ठेकेदार कम्पनीले सिसा र मार्बल पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ गुणस्तरहीन सामग्री आएर रिजेक्ट हुने र पुनः मगाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ ठाकुरले भने, ‘तर, समग्रमा हेर्दा निर्माण व्यवसायी नै जिम्मेवार छ । उसले सुरुमा नै उचित योजना बनाउनुपथ्र्यो, जुन देखिएन ।’

उनका अनुसार निर्माण कार्यमा सरकारको तर्फबाट कुनै समस्या छैन, भुक्तानीसमेत नियमित रूपमा दिइएको छ । ‘काम गर्दै जाँदा डिजाइनसम्बन्धी केही विषय उठे पनि ती समयमै हल भएका छन् । मुख्य ढिलाइ ठेकेदारकै कारण भएको हो,’ ठाकुरले बताए ।

राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको चासो तर, कार्यप्रगतिमा देखिएन प्रभाव

अहिले भवनको निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गराउनु संसद्का पदाधिकारीको नियमित तालिकाजस्तै बनेको छ । हरेक महिना संसद्का कोही न कोही पदाधिकारी ताकेता गराउन निर्माणस्थल पुग्छन् । तर, कार्यप्रगति लक्ष्यअनुसार हुँदैन । 

सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपाध्यक्ष विमला घिमिरे महिना बिराएर ताकेता गर्न निर्माणस्थल पुग्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पनि निर्माणकार्यलाई तदारुकता दिन भन्दै अवलोकनमा पुगेका छन् । सरकार र मन्त्री फेरिएपिच्छे सहरी विकासमन्त्री अवलोकनमा पुगेर छिटो सकाउन निर्देशन दिन्छन् ।

पछिल्लोपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि अवलोकन गरेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वातावरण नयाँ भवनबाटै गराउन भनेका थिए । यसैगरी, विषयगत समितिहरूले पनि अवलोकन गरेर गुणस्तरलाई कायम राखी निर्माणकार्य निर्धारित समयभित्र सकाउन सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिएका छन् । तर, यी सबै तहबाट भएका ताकेताको प्रभाव निर्माण कार्यप्रगतिमा देखिएको छैन ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको ६ चैतमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र मातहतका पदाधिकारीलाई बोलाएर संसद् भवन निर्माणको भाका कहिलेसम्म थपिरहने भनेर प्रश्न गरेका थिए । समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले नयाँ भवन तीनपटक अवलोकन गरिसकेको भन्दै लाज भइसकेको बताएका थिए । 

सम्झौताविपरीत पाँचौँपटक म्याद थपको गृहकार्य
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख ठाकुरका अनुसार सम्झौताअनुरूप अब म्याद थप्न अनुमति छैन । निर्माण कम्पनीले जरिवाना तिरे मात्रै काम गर्न पाउँछ । तर, अहिले पाँचौँपटक म्याद थपको गृहकार्य छ । ठाकुर चौथोपटक थपिएको म्याद सकिए पनि ठेक्का तोड्न सहज नभएको दाबी गर्छन । 

‘चौथोपटक तोकिएको म्यादभित्र पनि काम नसकिए ठेक्का तोड्ने भनिएको थियो । तर, ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सरकारले कुनै व्यवस्था गरेर म्याद थप गरिदिएर काम सम्पन्न गर्नु नै उचित हुन्छ,’ उनले बताए । तर, कसरी म्याद थप्ने भन्ने अन्योल छ । 

चौथोपटक थप म्याद १८ चैतमै सकिएपछि ठेकेदार कम्पनीले निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न थप ६ महिना समय मागेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय काबुबाहिरको परिस्थिति देखाएर म्याद थप्ने कानुनी व्यवस्था उपयोग गर्ने रणनीतिमा छ । कानुनअनुसार अन्तिमपटक भनिसकेपछि म्याद थप्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा काबुबाहिरको परिस्थिति भएमा म्याद थप्न सकिने सुविधा छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनाली अन्तिमपटकको म्याद सकिएपछि परामर्शदाताहरूले काबुबाहिरको परिस्थिति छ वा छैन भनेर अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘देशको सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट भएकाले ल अफ द डे अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थिति हो–होइन भनेर विज्ञ परामर्शदाताहरूले हेरिरहनुभएको छ । काबुबाहिरको परिस्थिति हो भने म्याद थपिन्छ, होइन भने ठेक्का तोडिन्छ,’ उनले भने । परामर्शतादाबाट निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन आएपछि निर्णयमा पुगिने उनले बताए । 

सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले कानुनअनुसार नै निर्माणकार्यलाई गति दिन लागिराखेको बताए । ‘कानुनी जटिलता फुकाएर ढिलोमा यो आवभित्र काम सकाएर संसद् भवन नयाँ बिल्डिङमा सार्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । 

पुरानो भवनको प्रबलीकरण हुँदै
नयाँ भवनको निर्माणकार्यमा ढिलाइ भइरहँदा पुरानो संसद् भवनको प्रबलीकरण तथा मर्मतकार्यले गति लिएको छ । ०७२ सालको भूकम्पले क्षतविक्षत बनेको भवन नौ वर्षसम्म प्रबलीकरण नहुँदा भग्नावशेष बनेको थियो । 

विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख सुनीलकुमार ठाकुरका अनुसार भदौबाट निर्माण सुरु भएको ग्यालरी भवनको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत पुगेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर गत भदौमा प्रेरणा निर्माण सेवा कम्पनीलाई दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिएको छ । ६ महिनामा २५ प्रतिशत काम सकाएको आयोजना प्रमुख ठाकुरले बताए । उनका अनुसार भवनको वित्तीय प्रगति १० प्रतिशत छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव पद्मकुमार मैनालीले ग्यालरी बैठक भवनको प्रबलीकरणमा संवेदनशील रहेको बताए । ‘रेक्ट्रोफिटिङमा संवेदनशील छौँ । पुरातात्विक भएकाले समय र गुणस्तर ख्याल गरेर जानुपर्छ । हाट्टहुट्ट गरेर जानुहुँदैन । समयमै काम सकाउन राति पनि काम गर्न मिल्छ भने हामी व्यवस्थापन गर्छाैँ,’ उनले भने ।