दोस्रो विभाजनको जोखिममा सुडान

अप्रिल १५ मा सुडान गृहयुद्धले आफ्नो दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्दा यो असहाय देश जटिलता र विभाजनतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । सात देश र रणनीतिक लालसागरको सिमानामा रहेको तथा क्षेत्रफलका हिसाबले अफ्रिकाको तेस्रो ठुलो देश सुडानमा बढेको हिंसाले राजनीतिक रूपमा कमजोर ‘हर्न अफ अफ्रिका’का लागि दूरगामी परिणाम निम्त्याउनेछ ।

देशको अवस्था यसअघि नै भयावह भईसकेको थियो । एक महिनाअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्लाई दिएको बयानमा युनिसेफका प्रमुखले खुलासा गरे कि सुडान द्वन्द्व विश्वको सबैभन्दा गम्भीर मानवीय आपत्कालमा परिणत भएको छ, जसले सुडानको जनसंख्याको दुईतिहाइ अर्थात् तीन करोड मानिसलाई असर गरेको छ । एक करोड ४० लाखभन्दा बढी ( जनसंख्याको एकचौथाइ) विस्थापित भएका छन् । लगभग ३५ लाख सुडानी छिमेकी देशमा शरण लिन बाध्य छन् । हताहतको संख्या कम्तिमा २० हजार पुगेको छ । यद्यपि, द्वन्द्वले निम्त्याएको हिंसा र क्रूरतालाई ख्याल गर्दा मारिनेको वास्तविक संख्या धेरै गुणा बढी हुन सक्छ । आर्थिक हिसाबले द्वन्द्वका कारण १५ अर्ब डलर क्षति भएको प्रक्षेपण छ । २०२५ मा राष्ट्रिय जिडिपी ४८ प्रतिशले घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बारम्बार युद्धको चपेटामा
विशाल र बहुजातीय मुलुक सुडान कुशासन र गृहयुद्धका लागि अपरिचित देश होइन । सन् १९५६ मा स्वतन्त्र भएदेखि देशमा १५ वटा सैन्य विद्रोह र दुई गृहयुद्ध भए । १५ लाखले ती द्वन्द्वमा ज्यान गुमाए । सन् २०११ मा दक्षिण सुडान यसबाट अलग भएको थियो । विगत दुई दशकदेखि पश्चिमी क्षेत्र डार्फरमा कुख्यात जनजाविद लडाकु समूहले स्थानीय गैरअरब मुस्लिमविरुद्ध दमन मच्चाइरहेको छ । जसमा दुई लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका छन् । २० लाख विस्थापित भएका छन् ।

वर्तमान संकटको उत्पत्ति तानाशाह ओमर हसन अल–बसिरको ३० वर्षको निरंकुशतामा निहित छ । महिनौँको विरोधपछि अप्रिल २०१९ मा एक सैन्य विद्रोहमा अल–बसिरलाई पदच्युत गरिएको थियो । संक्रमणकालीन सैन्य परिषद्ले संयुक्त सैन्य–नागरिक सार्वभौमिकता परिषद् गठन गर्न र नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्न नागरिक समूहहरूसँग एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । यद्यपि, यो नागरिक–सैन्य सहकार्य गठबन्धन लामो समय टिक्न सकेन । अक्टोबर २०२१ मा भएको सैन्य विद्रोहले सुडान सशस्त्र बल (एसएएफ) का प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल–बुरहानलाई राज्य प्रमुखको रूपमा स्थापित गर्‍यो । पूर्ण नागरिक शासन र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको माग गर्दै सडक प्रदर्शन भयो । तर त्यसले आशातीत परिणाम ल्याउन सकेन । यसका साथसाथै, जनरल मोहम्मद हमदान दगालोको नेतृत्वमा रहेको अर्धसैनिक मिलिसिया ‘र्‍यापिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ)’ ले डिसेम्बर २०२२ को मस्यौदा ढाँचालाई अस्वीकार गर्‍यो । सन् २०२३ को अप्रिल १५ मा अनुमानित तीन लाख एसएएफ र आरएसएफबिच सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो, जसमा लगभग एक लाख हतियारधारी लडाकु थिए । वैचारिक र जातीय पासोमुनि युद्धका दुई समूहका आआफ्नै महत्वाकांक्षा छन् ।

शक्ति राष्ट्रबिच प्रभावका लागि द्वन्द्व
सुडानमा भएको तितो र रक्तपातपूर्ण गृहयुद्ध रोक्न जेद्दा, दोहा, जेनेभा र अन्यत्र शान्ति स्थापनाका धेरै प्रयास भईसकेका । तर तिनले कुनै परिणाम ल्याउन सकेको छैन । छोटो अवधिका लागि आह्वान गरिएको युद्धविराम पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । सुरुका केही महिनासम्म विदेशी संलग्नता कम थियो । तर, पछिल्ला केही महिनामा सुडानी सशस्त्र बल अर्थात् एसएएफले प्रभुत्व जमाएको देखिन्छ । यसले हालै केन्द्र र छेउछाउका दक्षिणी क्षेत्रमा आरएसएफविरुद्ध धेरै सफलता हासिल गरेको छ । यसले राष्ट्रिय राजधानी खार्तुमदेखि ओमदुरमानको अधिकांश भूभाग कब्जामा लिएको छ । रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्रस–रोड र देशको रोटीको टोकरी भनिने अलगजिरा प्रान्तको राजधानी वादी अल–मदानी पनि सेनाको नियन्त्रणमा गएको छ । यद्यपि, आरएसएफले अझै पनि पश्चिममा डार्फरको विशाल क्षेत्र नियन्त्रण गरेको छ, दक्षिण सुडानको सिमानामा रहेको पश्चिम कोर्डोफान प्रान्तमा पनि यसको पकड छ । दक्षिण सुडान दशकौँको गृहयुद्धपछि २०११ मा छुट्टै देशको रूपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । सुडानका अन्य धेरै क्षेत्र या त विवादमा छन्, या स्वतन्त्र आदिवासी लडाकु समूहको नियन्त्रणमा छन् ।

सैन्य अवस्था र भूराजनीतिक पंक्तिबद्धताले देशलाई वास्तविक विभाजनको पूर्वानुमान गर्छ । फेब्रुअरीको अन्त्यमा आरएसएफ र यसका सहयोगीले ‘नयाँ सुडान’को बेग्लै सरकारको ‘संस्थापक बडापत्र’ मा हस्ताक्षर गरे, जुन विद्यमान सेनाको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट वैधता खोस्न र उन्नत हतियार आयातलाई सहज बनाउन डिजाइन गरिएको थियो । यद्यपि, आरएसएफ र यसका सहयोगीले आगामी दिनमा सरकार गठन हुने बताएका छन्, तर कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे अझै स्पष्ट छैन । एसएएफ नेतृत्वको जुन्टाले यी कदमको विरोध गरेको छ । मार्च १३ मा सुडानी विदेशमन्त्रीले पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुँदै संक्रमणकालीन अवधिमा देशको नेतृत्व गर्न प्राविधिक सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गर्न परामर्श सुरु भएको दाबी गरे । भनिरहन आवश्यक छैन कि यी दुवै युद्धरत गुटहरूले सुडानको पक्षमा बोल्ने बहाना मात्र गर्छन्, तर कुनै ठोस कार्य गर्दैनन् ।

किन खतरनाक हुन सक्छ विभाजन ?
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुडानी गृहयुद्धलाई सावधानीपूर्वक हेरिरहेको छ । मार्च ५ मा एक विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले ‘संस्थापक बडापत्र’माथि ‘गम्भीर चिन्ता’ व्यक्त गरेको थियो, बडापत्रले ‘पहिले नै भयानक मानवीय अवस्थालाई अझ खराब बनाउन सक्छ,’ राष्ट्र संघले भनेको छ । मार्च १२ मा अफ्रिकी संघले एक चेतावनी जारी गर्दै भनेको छ कि आरएसएफले समानान्तर सरकार गठन गर्ने प्रयासले ‘देशमा विभाजनको ठुलो जोखिम’ निम्त्याउनेछ । संघले आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ‘सुडान गणतन्त्र वा यसका संस्थालाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि सरकार वा समानान्तर संस्थालाई मान्यता नदिन’ आग्रह गर्‍यो । त्यस्तै, इयुले ‘सुडानको एकता र क्षेत्रीय अखण्डता’प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍यायो । सुडानको लिबिया, चाड, मध्य अफ्रिकी गणराज्य र दक्षिण सुडानजस्ता अस्थिर राज्यसँग सीमाना जोडिएको छ, जुन सबैमा विखण्डनको माग उठिरहेको छ ।

सरोकारवालाहरू सुडानको पुनः विभाजनविरुद्ध छन्, तर व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको अवभा छ । सुडानी गृहयुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकता सूचीमा छैन । एसएएफ नेतृत्वलाई इजिप्ट, टर्की र इरानले सैन्य रूपमा समर्थन गरेको छ । अर्कोतर्फ, युएईले आरएसएफलाई सैन्य सहयोग प्रदान गरेको विश्वास गरिन्छ, यद्यपि अबुधाबी यसलाई अस्वीकार गर्छ । दक्षिण सुडान र इथियोपियामा पुनः सुरु भएको गृहयुद्ध र पूर्वी कंगोको अस्थिरताको पनि सुडानमा असर पर्ने सम्भावना छ ।

लेखक सेवानिवृत्त भारतीय राजदूत हुन् । उनी हाल दिल्लीस्थित परामर्शदाता इको–डिप्लोमेसी एन्ड स्ट्राटेजिजका प्रमुख हुन् ।

– एनडिटिभीबाट